राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थेने केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाला मांडवी व तिच्या उपनद्यांचा अहवाल काल बुधवारी सादर केला. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पश्चिम किनारपट्टीवर वसलेल्या गोव्याच्या मांडवी व तिच्या उपनद्यांच्या क्षारतेचा मुद्दा लावून धरला होता. केंद्रीय जलमंत्री गजेंद्रसिंग चव्हाण यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास कळसा भांडुरा प्रकल्पाद्वारे म्हादई खोर्‍यातले पाणी मलप्रभेकडे वळवले तर गोव्याच्या क्षारतेवर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार जलशक्ती मंत्रालयाने रुडकी येथील राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थेला मांडवी आणि तिच्या उपनद्यांतील पाण्याचे नमुने गोळा करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
यानंतर संस्थेचे शास्त्रज्ञ डॉ. गोपालकृष्णन, डॉ. नितेश यांनी पावसाळा तसेच उन्हाळ्यात अशी एकूण तीनवेळा मांडवी, खांडेपार, वाळवंटी या ठिकाणी पाण्याचे नमुने गोळा करून तेथील पाण्याची क्षारता तपासली होती. हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढ या दृष्टीकोनातून पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या गोव्यासाठी क्षारता हा महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे मान्सूनच्या कालखंडात गोव्याकडे येणारे पाणी मलप्रभेत वळवले तर त्याचे गंभीर परिणाम गोव्यावर होणार असल्याने क्षारतेची पाहणी करावी अशी मागणी पर्यावरणवाद्यांनी केली होती. त्या मागणीची मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दखल घेतली होती.
दरम्यान, पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी सध्या कणकुंबी येथे मोठ्या प्रमाणात कळसाचे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. काल सर्वोच्च न्यायालयात गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक तीन राज्यांनी सादर केलेल्या विशेष याचिका सुनावणीस येणार होत्या. मात्र कोविडमुळे ही सुनावणी येत्या मंगळवारी घेण्याचे वेळापत्रक न्यायालयीन निबंधकांनी जाहीर केले आहे
