>> १८ ते ४५ वयोगटातील व्यक्तींचे १ मेपासून लसीकरण
देशातील तिसर्‍या टप्प्यातील कोरोना लसीकरणात १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र १८ ते ४५ वयोगटातील लस घेणार्‍यांना आता पूर्वनोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
येत्या १ मेपासून कोविड लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू होणार आहे. या तिसर्‍या टप्प्यात १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस देण्यात येणार आहे. मात्र आता ह्या लशीसाठी पूर्वनोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. लसीकरणासाठी पात्र असलेल्या सर्वांनी पूर्वनोंदणी व आगाऊ वेळ घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोव्हिन किंवा आरोग्य सेतू ऍपवर ही नोंदणी करावी लागणार असून पूर्वनोंदणी न केल्यास लस दिली जाणार नाही. मात्र ४५ वर्षांवरील सर्वांना लसीकरण केंद्रांवर जाऊन नोंदणी करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
११ राज्यांत मोफत लसीकरण
कोरोनाविरुद्ध सुरू असलेल्या लसीकरणाला काल १०० दिवस पूर्ण झाले. देशात १६ जानेवारीपासून लसीकरण मोहीम सुरू झाली आहे. आत्तापर्यंत १० टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे. दरम्यान, ११ राज्यांनी सर्व नागरिकांचे लसीकरण मोफत करण्याची घोषणा केली आहे. यात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगड, पंजाब, केरळ, आसाम, झारखंड, गोवा आणि सिक्कीम या राज्यांचा समावेश आहे. येत्या १ मेपासून केंद्र सरकारने १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. पण आता १८ ते ४५ वर्षांदरम्यानच्या नागरिकांनी राज्य सरकारने केलेल्या व्यवस्थेनुसार लस घ्यावी किंवा खासगी इस्पितळात जाऊन लस घ्यावी, असा निर्णय यावेळी केंद्राने घेतला आहे. म्हणजेच या वयाच्या नागरिकांना केंद्र सरकारकडून लस मोफत मिळणार नाही. पण ४५ वर्षांवरील नागरिकांना पूर्वीप्रमाणेच मोफत लस दिली जाईल.
५५० जिल्ह्यांत प्राणवायू प्रकल्प
सध कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत देशात प्राणवायूचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवत आहे. अशा कठीण स्थितीत केंद्र सरकारने देशातील हा तुटवडा कमी करण्यासाठी पीएम केअर्स फंडाअंतर्गत जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ५५० हून अधिक प्राणवायू प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
पीएम केअर्स फंड अंतर्गत सर्व प्राणवायू प्रकल्प हे विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जिल्हा सरकारी रुग्णालयांमध्ये उभारले जातील. या प्रकल्पांची खरेदी आरोग्य मंत्रालयाकडून करण्यात येईल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान मोदींचे ट्वीटद्वारे आभार मानले आहेत.
