राज्यातील किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) सर्वांना विश्वासात घेऊन तयार केला जाणार आहे. ग्रामपंचायती, स्थानिक मच्छीमार आणि नागरिकांच्या सूचना विचारात घेण्यात येणार आहेत, अशी ग्वाही काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत आमदार रोहन खंवटे यांच्या खासगी ठरावावर बोलताना दिली.
राज्याचा सीझेडएमपी आराखडा तयार करण्यासाठी पंचायत पातळीवरून प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणारा खासगी ठराव आमदार खंवटे यांनी विधानसभेत मांडला. सीझेडएमपी मसुद्यावरील सुनावणीच्या वेळी स्थानिकांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. पंचायतींनी सादर केलेल्या सूचना विचारात घेण्यात आलेल्या नाही, असा दावा आमदार खंवटे यांनी केला.
आराखड्याच्या मसुद्यासाठी १०५ ग्रामपंचायतींनी सुधारित आराखडे सादर केले आहेत. या आराखड्याचा समितीकडून अभ्यास केला जाणार असून कायद्याच्या चौकटीत बसणार्‍या आराखड्यांचा समावेश सीझेडएमपीमध्ये केला जाणार आहे. तसेच, ४ हजार नागरिकांनी सादर केलेल्या सूचना, आक्षेपांचा अभ्यास करून कायद्याच्या चौकटीत बसणार्‍या सूचनांचा समावेश मसुद्यामध्ये केला जाणार आहे, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली.
राज्यातील स्थानिक मच्छीमार व इतरांच्या सूचना, आक्षेप जाणून घेण्यासाठी खास समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सीझेडएमपी मसुद्यासाठी सूचना, आक्षेप घेतलेल्या नागरिकांना प्रत्यक्ष पाहणीच्या वेळी विश्वासात घेतले जाणार आहेत. आराखड्याबाबत पंचायतींना वेळोवेळी माहिती दिली जाणार आहे, असेही मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
दिगंबर कामत, आलेक्स रेजिनाल्ड, भाजपच्या आमदार एलिना साल्ढाणा यांनी सीझेडएमपी आराखडा तयार करताना स्थानिकांना विश्वासात घेण्याची मागणी केली.
