>> केंद्र सरकार पुरस्कृत ४९ योजना सुरू करणार
अर्थमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल गोवा विधानसभेत कोणतीही करवाढ नसलेला २५०५८.६५ कोटी रु. चा अर्थसंकल्प सादर केला. आपण विधानसभेत मांडलेला अर्थसंकल्प हा ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ या संकल्पनेला चालना देणारा असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद केले आहे. बंद पडलेला खाण उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी खाण महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील बंद पडलेला खाण उद्योग आणखी विलंब न होता सुरू व्हावा यासाठी राज्य सरकारने खाण महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. खाण महामंडळाची स्थापना झाल्यानंतर खाणींचा लिलाव करणे व अन्य कामे हाती घेऊन बंद पडलेला खाण उद्योग सुरू करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पुढील वर्ष हे विधानसभा निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ केली नाही का असे काल पत्रकारांनी विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा इन्कार केला.
पाटो पणजी येथे २५० कोटी रुपये खर्चून अत्याधुनिक अशी बहुमजली प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ५० कोटी रु. ची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीतून राज्य वस्तूसंग्रहालयासाठी इमारत उभारण्यात येणार असून त्यासाठी १० कोटी रु. ची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकार पुरस्कृत नव्या ४९ योजना गोव्यात सुरू करण्यात येणार असून या योजनांखाली राज्याला २०२१-२२ या वर्षासाठी ७७२ कोटी रु. एवढे अर्थसाहाय्य मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
आमदार विकास निधी
सरकारने राज्यातील मतदारसंघांचा विकास करण्यासाठी आमदार विकास निधीची स्थापना केली असून त्यासाठी १०० कोटी रु. ची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. या योजनेखाली दर एका मतदारसंघात कोणता विकास करायचा त्याचा निर्णय प्रत्येक मतदारसंघात कोणता विकास प्रकल्प हवा आहे त्यानुसार घेण्यात येणार असून त्यावरील खर्चाची मर्यादाही ठरवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
घरे नियमित करणार
सरकारी जमीन, आफ्रामेंत, कोमुनिदाद जमिनीत बेकायदा पिढ्यान् पिढ्या घरे बांधून राहणार्‍या गोमंतकीयांची घरे नियमित करण्याचा निर्णय हा जाणीवपूर्वक घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. या योजनेचा लाभ केवळ आणि केवळ भूमीपुत्र व मूळ गोमंतकीय यांच्यापुरताच मर्यादित असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
स्वयंपूर्ण गोवा योजनेखाली विकासाची सूत्रे
स्वयंपूर्ण गोवा योजनेखाली अर्थसंकल्पातून विकासाची दशसूत्री तयार करण्यात आली असल्याची माहितीही देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वांसाठी घर, सर्व घरांना वीज व पाणी जोडणी, शौचालय, सर्व शेतकर्‍यांना कृषी कार्ड, दिव्यांगांना आवश्यक ती मदत, आरोग्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ज्येष्ठांना नागरिक कार्ड आदींचा त्यात समावेश असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य ः
दक्षिण जिल्हा इस्पितळात सुसज्ज असा हृदयरोग विभाग, बांबोळी येथे काम सुरू असलेल्या सुपर स्पेशालिटी कर्करोग विभागासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मेडिक्लेमसाठीची उत्पन्न मर्यादा ५ लाखांवर नेण्यात आली आहे. विधानसभा इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी ५ कोटी रु. ची तरतूद करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खाते ः
पाणीपुरवठ्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी २०० कोटी रु., सांडपाणी योजनेखाली ३५० कोटी, बार्देशसाठीच्या जलवाहिनीसाठी १२२ कोटी.
जलसंसाधन ः
राज्यातील सर्व नद्या व अन्य जलस्रोतांचे ‘मॅपिंग’ करण्यात येणार असून ते बुजवू दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
वाहतूक ः
कदंबसाठी आणखी १०० विजेवर चालणार्‍या बसेस. व्यावसायिक वाहनांना डिजिटल मीटर बसवणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय.
खाण ः
राज्यातील खाणींत किती खनिज साठा आहे हे जाणून घेण्यासाठी खाणींचे मॅपिंग करण्यात येणार असून त्यासाठी सरकार मिनरल एक्सप्लोरेशन इंडिया लिमिटेड यांच्याशी समझोता करार करणार आहे.
पर्यटन ः
पर्यटन क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी उद्योजकांना २५ लाख रु. पर्यंत कर्ज.
महिला व बालकल्याण ः
३० मेपर्यंत विवाह झालेल्या सर्व मुलींना लाडली लक्ष्मी योजनेचा लाभ.
आदिवासी कल्याण ः
२३.२० कोटी रुपये खर्चून अनुसूचित जमाती संशोधन केंद्राची स्थापना.
अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य निवासी विद्यालय.
शिक्षण :
शिक्षण क्षेत्रासाठी ३०३८ कोटींची तरतूद.
सरकारी विद्यालयात संगणक प्रयोगशाळा.
शालेय स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांची कोिडिंग व रोबोटिन योजना.
उच्च शिक्षण – तीन खासगी विद्यापीठांना मान्यता.
तांत्रिक शिक्षण – गोमंतकीय युवकांना तांत्रिक शिक्षण घेण्यास उत्तेजन देण्यासाठी शिक्षण शुल्काची पुनर्रचना.
क्रीडा व युवा व्यवहार :
क्रीडा साधनसुविधा उभारण्यासाठी २४.९ कोटींची तरतूद.
मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना सुरू केलेली असून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. एकावेळी १ हजार लोकांना या योजनेचा लाभ घेऊन रेल्वेतून देवदर्शनसाठी जाता येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा योजना ः
ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी २८५ कोटींची तर शहरी भागाच्या पाणीपुरवठ्यासाठी १३६ कोटी रुपयांची तरतूद.
अध्यासनांची स्थापना
छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन, विष्णू वाघ अध्यासन, पं. जितेंद्र अभिषेकी अध्यासन, लक्ष्मण पै अध्यासनाची स्थापना करणार.
अंगणवाडी सेविकांना मिळणारे मानधन ७ हजारांवरून १० हजारांवर. तसेच स्वेच्छा निवृत्ती योजना.
हॉटमिक्स रस्त्यांसाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद.
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद.
सप्टेंबरपासून ‘प्रशासन तुमच्या दारी’ उपक्रम.
११ हजार सरकारी तर
३६ हजार खासगी नोकर्‍या
रोजगाराच्या संधी ः राज्यातील रोजगाराच्या संधींविषयी बोलताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, राज्यात ११ हजार सरकारी तर ३६ हजार खासगी नोकर्‍या निर्माण होणार आहेत. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळातर्फे येणार्‍या खासगी प्रकल्पांतून मोठ्या प्रमाणात खासगी क्षेत्रात नोकर्‍यांची निर्मिती होऊ लागली असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
