>> मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही
>> सर्वांना विश्‍वासात घेणार असल्याचे केले स्पष्ट
राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सर्वांना विश्वास घेऊन केली जाणार असून धोरण अंमलबजावणीच्या अंतिम अहवालाचे सादरीकरण आमदारांसमोर केले जाणार आहे, अशी ग्वाही काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला बोलताना दिली.
आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी विचारलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणासंबंधीच्या प्रश्‍नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना राज्यातील कुठल्याही शिक्षण संस्थेवर अन्याय केला जाणार नाही. आगामी वर्ष २०२२ पासून पूर्वप्राथमिक स्तरावर फाउंडेशन अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली जाणार आहे. ३ ते ५ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी फाउंडेशन अभ्यासक्रम सुरू केला जाणार आहे. राज्यातील अनुदानित विद्यालये, खासगी विद्यालयात पूर्व प्राथमिक वर्ग घेतले जात आहेत. त्यांचे फाउंडेशन १ आणि २ वर्षामध्ये रूपांतर केले जाणार आहे. सरकारी प्राथमिक विद्यालयातून पूर्वप्राथमिक वर्ग घेतले जात नाहीत. त्याठिकाणी आवश्यक साधनसुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. अनुदानित व खासगी पूर्वप्राथमिक विद्यालयात साधनसुविधा उपलब्ध आहे. आवश्यक ठिकाणी साधनसुविधांमध्ये बदल करून घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यातील कुठल्याही शिक्षण संस्थेचे प्रशासकीय अधिकार काढून घेतले जाणार नाहीत. नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्याबाबत तालुका स्तरावर अहवाल तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर महाविद्यालय, विद्यापीठे सुरू करण्याबाबत विचार केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी या विषयावर सभागृहात सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याची गरज आहे, अशी मागणी विरोधी गटातील आमदारांनी केली. सरकारने नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्याबाबत प्रभावी मूल्यांकन केलेले नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणाला विरोध नाही. तथापि, त्याच्या योग्य पद्धतीने अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात येणारा आराखडा लोकांसमोर ठेवण्याची गरज आहे, असे आमदार रोहन खंवटे यांनी सांगितले. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना राज्यातील तांत्रिक शिक्षणावर योग्य पद्धतीने विचार होण्याची गरज आहे. अन्यथा, अभियांत्रिकी महाविद्यालय व स्थानिक महाविद्यालयांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते, असे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांचे अनुदान सुरू करा ः ढवळीकर
राज्यातील मराठी, कोकणी माध्यमातील मुलांना दिले जाणारे मासिक प्रति विद्यार्थी ४०० रुपयांचे अनुदान बंद करण्यात आल्याबाबत नाराजी व्यक्त करून सदर अनुदान त्वरित पुन्हा सुरू करावे, अशी मागणी आमदार ढवळीकर यांनी केली. आमदार विजय सरदेसाई, आमदार ऍलेक्स रेजिनाल्ड, आमदार लुईझीन फालेरो यांनी सूचना मांडल्या.
राज्यातील मराठी, कोकणी माध्यमातील शाळांतील मुलांना प्रति महिना ४०० रुपयांचे देण्याचे बंद करण्यात आलेले नाही. ही रक्कम देण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यात आला असून प्राथमिक विद्यालयांना अनुदानाच्या स्वरूपात सदर रक्कम दिली जाणार आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केले.
