राज्यातील कोरोना रुग्णसंख्या पुन्हा वाढत चालली असताना आणि पर्यटकांची बेबंदशाही सुरूच असूनही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात येणार्‍या पर्यटकांवर कोणतेही निर्बंध घातले जाणार नसल्याचे वा जनतेवर कोणतीही बंधने घातली जाणार नसल्याचे सांगितले आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दबावाखातर ही भूमिका त्यांना स्वीकारावी लागली आहे हे उघड आहे, परंतु केवळ ‘पर्यटकांनी खबरदारी घ्यावी’ असे म्हणणे पुरेसे नाही. राज्यात सध्या डेरेदाखल झालेल्या आणि सतत येत राहिलेल्या लाखो पर्यटकांकडून शेजारच्या राज्यांमध्ये वाढत चाललेले कोरोनाचे लोण गोव्यात येणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी अंतिमतः राज्य सरकारची आहे.
स्थानिक जनतेपेक्षा अधिक बेफिकिरी सध्या राज्यात पर्यटकांकडून होत असल्याचे दिसून येते. गोव्यात येताना हे पर्यटक मास्क धारण करून येत असतात, परंतु येथे उकाड्यात घामाघूम झालेल्या स्थितीत ओला झालेला मास्क काढून ठेवूनच ते सर्वत्र हिंडता फिरताना दिसतात. दिवसभर सार्वजनिक ठिकाणी भटकणार्‍या या पर्यटकांपासून कोरोना प्रसाराची मोठी शक्यता असूनही स्थानिक व्यावसायिक या विनामास्क ग्राहकांना अजिबात अटकाव करताना दिसत नाहीत. वास्तविक सार्वजनिक ठिकाणी विनामास्क प्रवेशबंदीची कार्यवाही करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने त्यासाठीची दंडाची रक्कम मध्यंतरी वाढवली, परंतु आजवर किती दंड गोळा झाला त्याचा हिशेब सरकारने दिलेला नाही.
स्थानिक जनतेमध्ये सध्या कोरोनाचा फैलाव होण्यास लग्नसोहळे आणि तत्सम समारंभ कारणीभूत ठरले असल्याचे तर स्पष्टच आहे. कळत नकळत झालेल्या अशा बेफिकिरीमुळे कोरोनाचे प्रमाण राज्यातील प्रमुख शहरांतून वाढते आहे. महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक समारंभांवर कडक निर्बंध घातले आहेत. गुजरात सरकारने आपली उद्याने देखील जनतेला बंद केली आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने सार्वजनिक समारंभांवर बंदी घातली आहे. कर्नाटक सरकारने कडक निर्बंध जारी केले आहेत. मध्य प्रदेशने महाराष्ट्रातून येणार्‍या प्रवाशांना विलगीकरण सक्तीचे केले आहे, दिल्ली सरकारने सामाजिक अंतर न पाळणार्‍यांवरही कारवाई चालवली आहे. इतर राज्ये आपापल्या परीने अशा प्रकारच्या कारवाईद्वारे कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी धडपडत असताना गोवा सरकार मात्र पुन्हा एकवार संपूर्ण बेपर्वाईने वागताना दिसत आहे हे आश्चर्यकारक आहे. स्वतः आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे निर्बंधांची गरज व्यक्त करीत असताना ती मागणी मान्य केली जात नसेल तर ते घातक आहे. गेल्या वर्षी अशाच प्रकारच्या बेफिकिरीने गोव्यात कोरोनाचा कहर केला होता. नेते तेव्हा शिमगोत्सव आणि जिल्हा पंचायतीच्या प्रचारात दंग होते. मग त्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या हा भाग वेगळा. यावेळीही सरकारने कार्निव्हलचा धांगडधिंगा चालू दिला. आता शिमगा घातला जाईल. पालिका निवडणुका आणि नंतरच्या पंचायत निवडणुका तर आहेतच. या सगळ्या धुळवडीत राज्य पुन्हा कोरोनाच्या खाईत लोटले जाणार नाही हे कोणी पाहायचे?
केंद्र सरकारने देशातील सोळा राज्यांतील सत्तर जिल्ह्यांत कोरोना वाढत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रमाणासंदर्भात केंद्र सरकार पुन्हा पुन्हा महाराष्ट्र, पंजाब, केरळ अशा विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांची नावे घेते, परंतु स्वपक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांतील बेफिकिरी मात्र पडद्याआड ढकलतानाच दिसून आले आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने पुरेशा वेगाने लसीकरण करीत नसल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्या राज्यांत गोव्याचाही समावेश होता. राज्याची अर्थव्यवस्था पुन्हा ढळू नये हे ठीक, परंतु राज्य पुन्हा कोरोनाच्या खाईत लोटले जाणार नाही याची काळजी घेणेही तितकेच जरूरी आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात पर्यटक आणि नागरिक यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाईचा जोर वाढवावाच लागेल.
