- राजेंद्र पां. केरकर
कर्नाटकाकडे बेनिहल्ला, बेडधी त्याप्रमाणे काळीगंगा अशा अतिरिक्त पाण्याची उपलब्धता असलेल्या नद्या आहेत आणि त्या तुलनेत गोव्यासमोर म्हादईविना पेयजल आणि सिंचनासाठी अन्य कोणताही सशक्त आधार नाही हे पुराव्यांनिशी न्यायालयासमोर स्पष्ट झाले पाहिजे. त्यादृष्टीने पूर्वतयारी गरजेची आहे.
१४ ऑगस्ट २०१८ रोजी म्हादई जलविवाद लवादाने जो निकाल दिला होता, तो आपल्यावरती अन्यायकारक असल्याचा दावा करून गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांनी आक्षेप घेणार्‍या विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केल्या होत्या. गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांनी लवादाच्या निकालाला आक्षेप घेणार्‍या ज्या याचिका दाखल केलेल्या आहेत, त्या लवादाचा निकाल केंद्र सरकारने अधिसुचित केल्यानंतर सुनावणीला घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने, त्यानंतर गोवा आणि महाराष्ट्राने हा निकाल अधिसूचित करण्यासाठी आपल्या हरकती मागे घेतल्या आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल केंद्र सरकारने अधिसूचित करावा, असे सांगितले. विशेष याचिकासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच अवमान याचिकेवर ७ डिसेंबर २०२० या दिवशी प्रत्यक्षरित्या सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. लवादाने दिलेला निकाल केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्या कारणाने कर्नाटक आणि महाराष्ट्राला पाण्याचा जो वाटा दिलेला आहे त्याचा वापर करण्यासाठी धरणे, पाटबंधारे यांचे कामकाज पूर्ण करायला लगेच मुभा मिळेल असा समज करून घेतल्याने याबाबत गोव्यात उलट सुलट प्रतिक्रियांना ऊत आलेला आहे.
संवेदनक्षम गोव्याचे अस्तित्वच म्हादईवर अवलंबून आहे…
गोव्यात ज्या महत्त्वाच्या नद्या आहेत, त्यात राज्यातल्या ४३% जनतेच्या पेयजलाची पूर्तता करणारी म्हादई म्हणजे मांडवीसारखी अन्य मोठी नदी नाही. गोव्यातल्या ३७०२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळापैकी मांडवी नदीने १५८० चौरस किलोमीटर क्षेत्र सत्तरी, डिचोली, धारबांदोडा, तिसवाडी, बार्देस आणि फोंडा या तालुक्यांत व्यापलेले आहे. जुवारी नदीच्या खोर्‍यात समाविष्ट होणार्‍या गुळेली नदीवरती बांधलेल्या साळावली धरणाच्या जलाशयातले उपलब्ध पेयजल दक्षिण गोव्यातल्या बर्‍याच भागांची गरज भागवत असते. म्हादई ही सर्वाधिक पेयजल उपलब्ध असलेली महत्त्वपूर्ण नदी असल्याकारणाने गोव्यासारख्या भौगोलिकदृष्ट्या आकाराने छोट्या असलेल्या राज्यांकडे येणारे कळसा, हलतरा आणि भांडुरा तसेच त्यानंतर प्रस्तावित करण्यात आलेल्या धरणांना येऊ दिले तर केवळ जलसिंचनासाठीच नव्हे तर पेयजलाची पूर्तता करताना गोव्यासमोर नाकी नऊ येणार आहे. पर्यावरणीय संवेदनक्षम असलेल्या गोव्यातल्या जंगल, जैविक संपदेसाठी आधार ठरलेल्या म्हादई आणि तिच्या उपनद्यातले पाणी मलप्रभेबरोबर अन्य नद्यांच्या पात्रात पेयजलाच्या नावाखाली वळवण्यासाठी मुभा दिली तर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम आपणाला भोगावे लागणार आहेत, याची जाणीव ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
१४ ऑगस्ट २०१८ रोजी न्यायमूर्ती जे. एम. पांचाळ, विनय मित्तल आणि एस. नारायणस्वामी या त्रिसदस्यीय लवादाने म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांतल्या पाण्याच्या उपलब्धतेसंदर्भात १८८ टीएसी फिट असल्याचे ग्राह्य धरून तिन्ही राज्यांना पाण्याचे वाटप करण्याबाबतचा अंतिम निकाल दिला होता. त्यानुसार कर्नाटकाला कळसा, हलतरा आणि भांडुरा या म्हादईच्या महत्त्वपूर्ण अशा तीन नद्यांतले ३.९ टीएमसी फिट पाणी मलप्रभेच्या पात्रात, १.५ टीमसी फिट पाणी स्थानिकांच्या पेयजलाची तर ८.२ टीएमसी फिट पाणी कोटणीवरती जलविद्युत निर्मिती करून, ते पाणी पुन्हा म्हादईच्या पात्रात सोडण्यास सांगितलेले आहे. महाराष्ट्राला दोडामार्ग तालुक्यातील विर्डी येथील धरण प्रकल्पातून १.३३ टीएमसी फिट वापरण्यास मुभा दिलेली आहे. गोव्याने लवादाकडे आपणास ९४.०२ टीएमसी फिट पाण्याचा वाटा देण्यात यावा अशी मागणी केली होती. परंतु लवादाने गोव्याला केवळ ३३.३९५ टीएमसी फिट पाण्याचा वाटा दिलेला आहे. गोवा हे पर्यावरण संवेदनशिल राज्य असून येथील म्हादई, महावीर, बोंडला आणि चोडण ही चार अभयारण्ये आणि मोले राष्ट्रीय उद्यानाचे अस्तित्व म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांवरती अवलंबून असताना इथल्या पर्यावरण, वन्यजीव आणि परिसंस्थांच्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी लवादाने पाण्याचे वाटप करताना अजिबात विचार केलेला नाही, असा आक्षेप गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयासमोर १८ जुलै २०१९ रोजी सादर केलेल्या याचिकेत केलेला आहे. केंद्रीय जल आयोगाने भारतभरातील नद्यांच्या उपलब्ध पाण्यासंदर्भात आपला अहवाल सादर केला तेव्हा मांडवीत १४६.१७ टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याचे नमूद केलेले आहे. याउलट लवादाने १८८.०६ टीएमसी पाणी म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांत असल्याचे जे म्हटलेले आहे ते वारेमाप असे नमूद केलेेले आहे. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक अशा तीन राज्यांत असलेले म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांचे खोरे जैविक दृष्टीने समृद्ध असून, पश्‍चिम घाटातले हे पट्टेरी वाघांच्या नैसर्गिक अधिवासासाठी क्षेत्र पूर्वांपार ख्यात आहे. त्यामुळे गोव्याने ५०.११ टीएमसी फिट पाण्याची गरज पर्यावरणाचा समतोल अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक असल्याचा दावा केलेला आहे आणि गोव्याच्या अस्तित्वासाठी ते महत्त्वाचे आहे.
गोव्याने अभ्यासपूर्ण पुरावे सादर करण्याची गरज….
गोवा आणि महाराष्ट्राने आपली संमती दर्शविल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने १९ फेबु्रवारी २०२० रोजी म्हादई जल विवाद लवादाने दिलेला अंतिम निवाडा केंद्र सरकारने अधिसूचित करण्यास सांगितलेले होते. गोव्याने यापूर्वी जी विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर लवादाने दिलेल्या निकालासंदर्भात आपले आक्षेप घेत सादर केली, त्याबाबत सुनावणी घेण्याचे मान्य केलेले आहे. या याचिकेत गोव्याने लवादाच्या निकालाबाबत जे आक्षेप घेतलेले आहे, त्यांचे स्पष्टीकरण व्यवस्थितपणे मांडण्यासाठी शास्त्रीय अभ्यास आणि संशोधनावरती पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्याची नितांत गरज आहे. कर्नाटकाने आपणाला पाण्याचा जो वाटा मिळालेला आहे, तो समाधानकारक नसल्याचे म्हणून, आणखी पाणी पेयजल आणि सिंचनासाठी गरजेचे असल्याचे जे म्हटलेले त्याचा प्रतिकार न्यायालयासमोर प्रभावी मुद्यांनी केला पाहिजे. कर्नाटकाकडे बेनिहल्ला, बेडधी त्याप्रमाणे काळीगंगा अशा अतिरिक्त पाण्याची उपलब्धता असलेल्या नद्या आहेत आणि त्या तुलनेत गोव्यासमोर म्हादईविना पेयजल आणि सिंचनासाठी अन्य कोणताही सशक्त आधार नाही हे पुराव्यांनिशी न्यायालयासमोर स्पष्ट झाले पाहिजे. त्यादृष्टीने पूर्वतयारी गरजेची आहे.
