गेल्या नोव्हेंबर अखेरीपासून दिल्लीच्या सीमांवर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सरकारची नीती दिवसेंदिवस कठोर बनत चालली आहे. विशेषतः गेल्या प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत झालेल्या हिंसाचारानंतर सरकारने एकूणच शेतकरी आंदोलन मोडीत काढण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. ज्यांनी घातपात घडवला त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई होणे अपरिहार्य आहेच, परंतु त्या हिंसाचाराचे निमित्त साधून गेले दोन महिन्यांहून अधिक काळ शांततापूर्ण रीतीने चाललेल्या शेतकरी आंदोलनालाच जोरजबरदस्तीने बंद पाडण्याचा प्रयत्न करणे योग्य म्हणता येत नाही. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि या देशाचा कणा असलेल्या शेतकर्‍यांनाही तो नक्कीच आहे. जोवर संविधानाच्या चौकटीत राहून हे आंदोलन चालेल, तोवर चर्चा, वाटाघाटी आदी संवैधानिक मार्गांनीच त्यावर तोडगा निघाला पाहिजे; पोलिसी दडपशाहीने नव्हे.
आंदोलक शेतकर्‍यांना घेरण्यासाठी जेसीबीद्वारे महामार्ग खोदले गेले आहेत, काटेरी तारा लावल्या गेल्या आहेत, टोकदार खिळे पसरवले गेले आहेत, हे सगळे एखाद्या युद्धभूमीसारखे स्वरूप तेथे निर्माण करणे हा अतिरेक आहे. शेतकर्‍यांचेही सगळेच काही बरोबर होतेे असे नव्हे. सरकारने चर्चेच्या अकरा फेर्‍या घेतल्या, त्यातून एव्हाना काही ना काही तोडगा निघायला हरकत नव्हती. त्यासाठी शेतकरी नेत्यांनी आणि सरकारने चार पाच पावले मागे हटायला हरकत नव्हती. त्यातून काहीतरी सुवर्णमध्य निघू शकला असता, परंतु हटवादीपणाने दोन्ही गटांनी आपले आग्रह ताणून धरले. शेतकरी तर ‘तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्या’ ह्या एकमेव भूमिकेवर अडून राहिले आहेत. अशाने तोडगा निघणार कसा? परंतु म्हणून शेतकरी आंदोलनाविरुद्ध पोलिसी दडपशाही केली तर त्याचे पडसाद संपूर्ण देशात उमटतील आणि हे आंदोलन मग थोपवणे सरकारला जड जाऊ शकते.
काही विदेशी सेलिब्रिटींनी या विषयात नाक खुपसले आहे. वास्तविक पाहता हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न याद्वारे झाला. पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिलाही त्यावर ट्वीट करण्यास उद्युक्त केले गेले. दिल्ली पोलिसांनी आता त्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. ट्वीटरवरून व्यक्त होणारी मते खरोखरच हिंसाचारास चालना देणारी असतील, वैमनस्य निर्माण करणारी असतील तर त्याविरुद्ध कठोर कलमे वापरली जावीत. कोणी शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ बोलले तरीही त्याच्याविरुद्ध धाकदपटशा दाखवला जाणार असेल तर तेही योग्य म्हणता येणार नाही.
कॉंग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर उलटून मृत्युमुखी पडलेल्या नवरीतसिंह ह्या आंदोलकाच्या घरी गेल्या. त्यांना आपले राजकारण यातून पुढे दामटायचे आहे. ह्या असल्या संधिसाधू प्रवृत्तीला शेतकरी आंदोलकांनी कटाक्षाने दूर ठेवण्याची गरज आहे. यातून आंदोलन भरकटत जात असते. राजकीय पक्ष केवळ आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. सुरवातीपासून हे आंदोलन बिगरराजकीय राखण्याचा जो प्रयत्न शेतकरी संघटनांनी केला, त्याला ह्या टप्प्यावर अशा प्रकारचे राजकीय वळण मिळणे आत्मघातकी ठरेल. ह्या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय विषय बनविण्याचा जो काही प्रयत्न काहींनी चालवला आहे तो निव्वळ शेतकरी आंदोलनाचे भांडवल करून पंतप्रधान मोदींवर राजकीय निशाणा साधण्याचाच आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या गैरप्रवृत्ती वेगळ्या करून केवळ शेतकर्‍यांशी चर्चा, वाटाघाटी सुरू ठेवून सामंजस्याने या विषयात काही सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न सरकारने कसोशीने सुरू ठेवावा. ही गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ धगधगणारी आग विझवण्याचा प्रयत्न करावा. पोलिसी दडपशाहीद्वारे त्या आगीत तेल ओतू नये.
