अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून अधिकृतपणे ज्यो बायडन यांच्या हाती आली आहेत. आपल्या निरोपाच्या भाषणात मंगळवारी ट्रम्प यांनी बायडन यांच्या नव्या कार्यकाळासाठी शुभेच्छा जरूर दिल्या, परंतु त्या देखील हातचे राखून दिल्याचेच दिसून आले. खरे तर मावळत्या राष्ट्राध्यक्षाला नव्या राष्ट्राध्यक्षाने व्हाइट हाऊसमध्ये चहापानाला बोलावण्याची अमेरिकेची सुसंस्कृत प्रथा. अगदी बराक ओबामांनी देखील ट्रम्प निवडून आले तेव्हा त्यांच्यासाठी असे चहापान आयोजिले होते, परंतु ट्रम्प यांचा नूरच निराळा. त्यांनी बायडन निवडून आल्यापासून प्रत्येक पावलावर त्यांची पुढील वाटचाल काटेरी बनवली. त्यात पदोपदी अडथळे आणले. आधी ठिकठिकाणी न्यायालयीन अडथळे उभारले. ते पार झाल्यानंतर अंतिम मतमोजणी सुुरू असताना वॉशिंग्टन डीसीमध्ये प्रत्यक्ष संसदेमध्ये ट्रम्प समर्थक घुसले आणि त्यांनी मतमोजणीच रोखण्याचा प्रयत्न केला. ह्या सगळ्या कटू पार्श्वभूमीनंतर प्रत्यक्ष सत्तांतराच्या वेळीतरी थोडीफार शालीनता ट्रम्प यांनी दाखवायची होती, तेही त्यांना जमले नाही. आपल्या निरोपाच्या भाषणात ट्रम्प यांनी बायडन यांचे नावदेखील घेतले नाही. केवळ ‘नवे प्रशासन’ असा मोघम उल्लेख केला. त्यांना चहापानासाठी निमंत्रण देणे तर दूरच!
या सगळ्या विपरीत अनुभवासह ज्यो बायडन महासत्ता अमेरिकेचे नूतन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आता अधिकृतपणे सत्तारूढ होत आहेत. पदभार स्वीकारताच आपण कोविडसंदर्भात कृतिदल स्थापन करू अशी घोषणा त्यांनी यापूर्वी केलेली होती, त्यानुसार ते पावले टाकतीलच, परंतु त्याचबरोबर अमेरिका – मेक्सिको सीमेवरील कुंपणाचे काम बंद करण्यापासून मुस्लीम देशांतील नागरिकांवरील बंदी हटवण्यापर्यंत आणि पॅरिस करारात अमेरिकेचा पुन्हा सहभाग घेण्यापासून जागतिक आरोग्य संघटनेत पुन्हा सामील होण्यापर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय बायडन प्रारंभीच घेणार आहेत. अमेरिकेला कोरोना महामारीने आरोग्यापासून अर्थव्यवस्थेपर्यंत अनेक बाबतींत मोठा हादरा गेल्या वर्षभरात दिलेला आहे. कोरोनाचे चार लाखांवर मृत्यू, अर्थव्यवस्थेला बसलेला प्रचंड फटका, गेलेल्या लक्षावधी नोकर्‍या, बुडालेले व्यवसाय या सार्‍याचा मुकाबला करतानाच बायडन यांना अमेरिकेची ‘जागतिक महासत्ते’ची प्रतिमा टिकवून ठेवायची आहे. चीनसारखा बलाढ्य प्रतिस्पर्धी समोर उभा आहे. त्याचा विस्तारवाद ते कसे रोखतात हे पाहावे लागेल, परंतु हे झाले बाह्य आव्हान. मुळात अमेरिकी समाजच आज ट्रम्प समर्थक आणि बायडन समर्थक यांच्यात पुरता विभागला गेलेला दिसतो आहे. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटस्‌मधील ही उभी फूट बायडन कशी सांधणार त्यावर त्यांची लोकप्रियता बर्‍याच अंशी अवलंबून असेल. आपण संपूर्ण अमेरिकेचा विचार करू असे जरी ते म्हणाले असले तरी प्रत्यक्ष कृतीतून ही भूमिका प्रकटली पाहिजे.
भारताचा विचार केला तर बायडन यांच्याकडे अमेरिकेचे नेतृत्व येणे ही तशी संमिश्र स्वरूपाचीच गोष्ट ठरते, कारण जरी भारताशी मैत्रीसंबंध कायम ठेवण्याचे संकेत त्यांच्या प्रशासनाने दिले असले आणि खुद्द त्यांच्या प्रशासनात आजवरचे सर्वाधिक म्हणजे तब्बल वीस भारतीय – अमेरिकी प्रत्यक्ष सहभागी करून घेण्यात आलेले असले, तरी देखील अनेक वादविषय आहेत, ज्यावर बायडन किंवा त्यांच्या प्रशासनातील उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरीस यांची मते – त्या मूळ भारतीय वंशाच्या असूनही – भारतातील मोदी राजवटीशी मुळीच जुळणारी नाहीत. काश्मीरचे विशेषाधिकार काढून घेणे असेल, आपल्याकडील नागरिकत्व सुधारणा कायदा असेल, पाकिस्तान असेल, अशा अनेक बाबतींमध्ये बायडन प्रशासनाची भूमिका भारताला पाठबळ देणारी नाही. अमेरिका हा भारताचा संरक्षणदृष्ट्या सर्वांत मोठा भागीदार असल्याने दहशतवादासंदर्भात किंवा पाकिस्तानासंदर्भात बायडन प्रशासनाला केवळ अपरिहार्यता म्हणून भारताची साथ द्यावी लागेल हे जरी खरे असले, तरीही पाकिस्तानसंदर्भातही त्यांची नीती सुस्पष्ट नाही.
शेवटी अमेरिकेत सत्ता कोणाचीही असो, तेथील प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष केवळ स्वतःच्या देशाचेच हित पाहात असतो. त्यात गैरही काही नाही. बुश, क्लिंटन, ओबामा, ट्रम्प आणि आता बायडन हे सगळे त्या दृष्टीने पाहता एकाच माळेचे मणी आहेत. त्यामुळे बायडन प्रशासनाकडून भारताने फार मोठ्या अपेक्षा ठेवणे योग्य ठरणार नाही. फार तर चीनसंदर्भात अमेरिकेची सावध नीती भारताच्या पथ्थ्यावर पडू शकेल. चीनच्या विस्तारवादाला अटकाव करण्याचा जोरदार प्रयत्न जसा ट्रम्प यांनी केला, तसाच तो बायडन यांनाही करावाच लागणार आहे, त्यामुळे व्यापारीदृष्ट्या त्याचा फायदाही भारताला घेता येईल, बायडन प्रशासनाने घोषित केलेल्या इमिग्रेशनसंदर्भातील नीतीचाही आपल्या तरुणांना फायदा मिळेल, त्यामुळे बायडन यांची राजवट ही भारतासाठी तशी संमिश्रच ठरणार आहे!
