अखेर मेळावलीवासीयांची मागणी मान्य झाली. त्यांनी स्थानिक आमदार विश्वजित राणे यांना नमवले. विश्वजितनी सरकारला नमवले आणि मेळावलीतून आयआयटी प्रकल्प अन्यत्र हलविण्यास सरकार मुकाट्याने राजी झाले. या सगळ्या घडामोडीतून सत्तरीने आयआयटीसारखा महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक प्रकल्प मात्र गमावला आहे आणि यापुढेही योग्य जागा देता आली नाही तर कदाचित गोव्यालाही हा प्रकल्प कायमचा गमवावा लागू शकतो!
जरी आंदोलन यशस्वी झाले असले, तरी यातून मेळावलीवासीय जिंकले असे म्हणता येणार नाही, कारण आयआयटीसारख्या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून न देता येणे ही गोव्यासाठी नामुष्की आहे. यापुढे केंद्राकडे कोणत्याही प्रकल्पासाठी आग्रह धरताना ह्या कटू पूर्वानुभवाचे स्मरण गोव्याला करून दिले जाईल. गेली सहा – सात वर्षे ह्या प्रकल्पाच्या जागेवरून जी टोलवाटोलवी चालली आहे, ती दूर होण्याची शक्यता अजूनही दिसत नाही. मेळावलीला नको असेल तर हा प्रकल्प कुडचड्यात आणा असे नीलेश काब्राल म्हणत आहेत, परंतु त्यांच्यापाशी अशा प्रकारची अविरोधपणे संपादित करता येईल अशी जागा खरोखरीच आहे काय? जनतेला न विचारता आणि तिला गृहित धरून अशा प्रकारच्या मागण्या केल्या जातात म्हणूनच पुढे जनता विरोधात उभी ठाकते आणि प्रकल्प गुंडाळण्याची नामुष्की ओढवत असते.
पणजीचे माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर यांनी ताळगावच्या आयटी हबच्या जागेत हे आयआयटी संकुल आणावे अशी मागणी केली आहे. गोवा विद्यापीठाची समीपता लक्षात घेता ही मागणी विचारात घेण्याजोगी आहे. ताळगाव आयटी हबचे घोडे गेली कितीतरी वर्षे पेंड खात राहिले आहे. परंतु ती जागा विस्ताराच्या दृष्टीने अपुरी आहे, त्यामुळे तेथे बहुमजली संकुलाचा पर्याय स्वीकारावा लागेल आणि बाबूश मोन्सेर्रात जरी आज भाजपवासी झाले असले तरी ताळगावची जनताही त्या विरोधात उभी राहणार नाही याची शाश्‍वती नाही.
आयआयटीसारख्या प्रदूषणविरहित प्रकल्पालाही जो विरोध सत्तरीत झाला त्याबाबत काल मुख्यमंत्र्यांनी आपला स्थलांतराचा निर्णय जाहीर करताना खेद व्यक्त केला तो रास्त आहे. सरकारी मालकीच्या जमिनीतच सरकार हा प्रकल्प उभा करायला निघाले होते, तरीही तेथे विरोध झाला यावर त्यांनी जोर दिला, परंतु मेळावली आयआयटीसंदर्भात सुरवातीपासून जनतेला गृहित धरण्याची जी घोडचूक सरकारकडून केली गेली, तीच अंगलट आली आहे हे नाकारता येणार नाही. आधी या प्रस्तावित प्रकल्पासंदर्भात स्थानिकांना विश्वासात घेऊन मगच पुढची पावले टाकली गेली असती तर ते न्यायोचित ठरले असते, परंतु सांग्यातील प्रकल्प तेथील आमदारांवर शेलके आरोप करून घाईगडबडीने पळवण्यात आला आणि पोलिसी दडपशाहीच्या बळावर जनतेवर लादण्याचा प्रयत्न झाला. सध्या जो गाशा गुंडाळावा लागला आहे ती प्रामुख्याने ह्या पोलिसी दडपशाहीची परिणती आहे. त्यातून राज्यभरातून मेळावलीवासीयांना पाठिंबा मिळाला आणि वाढतच गेला. लोलये, सांगे, मेळावली अशी जागेसंदर्भात जी टोलवाटोलवी आजवर चालली, शैक्षणिक प्रकल्प असूनही जनतेचा जो विरोध झाला, तो राजकीय नेते आणि जनता यांच्यातील अविश्वासच व्यक्त करतो आहे.
आयआयटीचा विचार करताना नुसता अशा प्रकारचा प्रकल्प गोव्यात उभा राहणेच पुरेसे नाही. अशा राष्ट्रीय स्तराच्या शैक्षणिक संस्थांसाठी गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना सज्ज करण्याचे काम कोण करणार? आज किती गोमंतकीय विद्यार्थी आयआयटी, एनआयटीमध्ये जात आहेत? तेथून बी. टेक होणार्‍या किती गोमंतकीयांना गोव्यात नोकर्‍या उपलब्ध आहेत याचाही विचार व्हायला नको?
