दिल्लीच्या सीमांवर शेतकर्‍यांनी केलेली घेराबंदी हटविण्याचे केंद्र सरकारचे सारे प्रयत्न तर निष्फळ ठरले आहेतच, परंतु ज्या तीन वादग्रस्त कृषिकायद्यांवरून हे आंदोलन शेतकर्‍यांनी पुकारले आहे, त्यांच्यासंदर्भात शेतकर्‍यांची समजूत काढण्यातही सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. त्यामुळे मंगळवारच्या ‘भारत बंद’च्या निर्णयावर शेतकरी अद्याप ठाम आहेत. सरकारने अजून आशा सोडलेली नाही. वाटाघाटी सुरूच आहेत. चर्चेची पुढील फेरी बुधवारी होईल, परंतु या तिन्ही कायद्यांमध्ये आम्हाला नुसत्या सुधारणा नकोत, तर ते पूर्णांशाने व समूळ मागे घेतले गेले पाहिजेत असा हट्टाग्रह शेतकरी संघटनांनी धरला असल्याने सरकारसाठी हा तिढा सुटणार कसा असा पेच निर्माण झाला आहे. शिवाय देशातील शेतकरीच दिल्लीच्या सध्याच्या कडाक्याच्या थंडीची पर्वा न करता विरोधात रस्त्यावर उतरलेला असल्यामुळे आधीच ‘सूट बूटकी सरकार’ म्हणून हिणवल्या गेलेल्या सरकारसाठी हे मानहानीकारकही आहे.
एक महत्त्वाची गोष्ट या आंदोलनाने घडली आहे. ती म्हणजे शेतकरी हा या देशाचा कणा आहे, तो अशिक्षित असेल, अडाणी असेल, परंतु त्याला गृहित धरता येणार नाही याचा प्रत्यय या तीव्र आंदोलनाने सत्ताधार्‍यांना आणून दिला आहे. मोदी सरकारचे तिन्ही कृषिकायदे निश्‍चितपणे क्रांतिकारक आहेत. चाकोरीबाहेरचा विचार करणारे आहेत, परंतु जेव्हा एखादी नवी गोष्ट समोर येत असते, तेव्हा तिच्या उदरात काय चांगले वाईट दडलेले आहे हे स्पष्ट नसते. त्यामुळे साहजिकच त्याच्या व्यावहारिक उपयोजनासंदर्भामध्ये काही गंभीर शंकाही असतात, ज्याचे निराकरण व्हायची जरूरी असते. शेतकर्‍यांशी, त्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा न करता, त्यांना या प्रस्तावित बदलांचे कंगोरे समजावून न देता परस्पर तिन्ही कायदे देशातील कोट्यवधी शेतकर्‍यांवर लादणे म्हणूनच आज सरकारला महाग पडले आहे. सध्या दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेले आंदोलन मुख्यत्वे पंजाब, हरियाणासारख्या कृषिप्रधान राज्यांतील शेतकर्‍यांनी चालवलेले असले तरी त्याची धग देशभर जाऊन पोहोचली आहे. देशभरातून त्यांना वाढता पाठिंबा मिळू लागलेला आहे. वाहतूकदारांपासून कामगार संघटनांपर्यंत पाठिंब्याचे हे लोण वाढत चालले आहे. त्यामुळे त्याची दाहकताही तीव्र आहे.
लढणारे हे शेतकरी स्वाभिमानी आहेत. सरकारचे चहापानही आम्हाला नको असे सांगत आपल्या घरच्या शिदोर्‍या खाणारे आहेत. परंतु केवळ ‘हो की नाही’ अशा भाषेमध्ये सरकारकडून उत्तराची अपेक्षा बाळगणारा त्यांचा हा हट्टाग्रह सरकारकडून कितपत पुरवला जाईल याबाबत शंका आहे. गेल्या दहा दिवसांच्या निर्धारपूर्वक चाललेल्या या आंदोलनातून सरकार पिछाडीवर मात्र जरूर गेले आहे. कृषिकायद्यांमध्ये सुधारणा घडविण्यास तयारही झाले आहे, परंतु आम्हाला हे कायदेच नको अशी नकारात्मक भूमिका शेतकर्‍यांनी घेतली असल्याने या विषयाच्या सोडवणुकीमध्ये अडथळाही उत्पन्न झालेला आहे.
शेतकर्‍यांनी सर्वांत मुख्य मुद्दा उपस्थित केला गेला होता तो किमान आधारभूत किंमतीचा. शेतकर्‍यांना जरी मंडी ऐवजी खासगी कंपन्यांकडे कृषिमालाची विक्री करू दिली जाणार असली तरी सरकारद्वारे निश्‍चित केलेली पिकांची किमान आधारभूत किंमत कायम राहील येथवर तडजोडीस सरकार तयार झाले आहे. मंडी आणि खासगी विक्री यांना समान कररचनेपासून कंत्राटी शेतीसंदर्भातील विवादांसाठी उच्च न्यायालयांमध्ये अपील करण्याची मुभा देण्यापर्यंतही सरकार राजी दिसते. परंतु शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार तिन्ही कृषिकायदे समूळ रद्द करण्याची नामुष्की स्वीकारायला सरकार तयार होईल? त्यामुळे आपल्या मुख्य मागण्यांवर ठाम राहून त्यानुसार त्या कायद्यांमध्ये हव्या तशा सुधारणा करून घेण्याचा मार्ग अवलंबिणे शेतकरी आणि सरकार या दोहोंसाठी हितावह ठरेल. हे कायदे शेतीच्या कॉर्पोरेटीकरणासाठी नाहीत हा विश्वास शेतकर्‍यांच्या मनामध्ये उत्पन्न करण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा सरकारने कराव्या लागतील. मंडीत मालाच्या विक्रीचा पर्याय छोट्या शेतकर्‍यांसाठी कायम ठेवून अडत्यांच्या दलालीचे प्रमाण ठरवून देणे, मंडीचे शुल्क कमी करणे, कॉर्पोरेटस्‌ना शेतकर्‍यांशी आगाऊ करार मदार करताना विशिष्ट किमान दराची अट घालणे अशा प्रकारचे सुवर्णमध्य काढता येऊ शकतात. शेवटी या देशातील ऐँशी टक्के शेतकरी हा छोटा आणि मध्यम शेतकरी आहे. या कायद्यांतून त्यांचे हित साधले जाणार असेल तरच या कायद्यांना अर्थ असेल! यातून नवे कॉर्पोरेट शोषक निर्माण होऊ नयेत!
