महामार्गांवरील मद्यालये अथवा मद्य विक्री करणारी उपाहारगृहे सर्वोच्च न्यायालयाच्या महामार्गांवरील मद्यविक्री बंदीच्या निवाड्याखाली येत नसल्याचा जावईशोध सरकारने लावला आहे. राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी निवाड्याचा लावलेला आणि मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी उचलून धरलेला अर्थ हा केवळ शब्दशः अर्थ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात ‘लिकर वेंडस्’ असा शब्द वापरला, त्याचा सोईस्कर असा हा अर्थ लावला गेलेला दिसतो, पण एकूण निवाडा, त्याची पार्श्वभूमी, त्यासंदर्भातील न्यायालयाची भूमिका समजून घेतली तर सर्वोच्च न्यायालयाला महामार्गांलगतची मद्यविक्री समूळ बंद करायची आहे हे सुस्पष्ट आहे. सरकारला हे कळत नाही अशातला भाग नाही, परंतु मद्यालयांना या निवाड्याच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यासाठी हा शब्दांचा खेळ मांडला गेला आहे. मंडळींनी जरा हा निवाडा पुन्हा वाचावा. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गांपासून पाचशे मीटरच्या कक्षेत मद्य ‘विक्री’ ला मनाई केलेली आहे. मद्यालयांमध्येही अर्थातच मद्याची ‘विक्री’ होत असल्याने आपसूक त्यांनाही हा निवाडा लागू होतो. महामार्गांवरून ही मद्यविक्रीची ठिकाणे दिसता नयेत, तेथवर थेट जाता येता कामा नये, त्यांच्या जाहिराती दिसता नयेत असे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्याच्या बाहेरील कडेपासून, अथवा सर्व्हीस रोड असेल तर त्याच्या बाहेरील कडेपासून पाचशे मीटर अंतर मोजावे एवढे निःसंदिग्धरीत्या बजावलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे ‘गरीब’ बारमालकांवर एका फटक्यात संकट कोसळल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने जो निवाडा दिलेला आहे तो काही एकाएकी दिलेला नाही व जो दिलेला आहे तो त्यांच्या स्थलांतरास आडकाठी आणत नाही. सन २००४ पासून नॅशनल रोड सेफ्टी कौन्सिल या रस्ता सुरक्षेसंबंधीच्या शिखरसंस्थेने सुचविलेल्या आणि २००७ पासून केंद्रीय रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडून सर्व राज्यांना वेळोवेळी दिल्या जाणार्‍या परिपत्रकाची केवळ कार्यवाही करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने फर्मावलेले आहे. सातत्याने आलेल्या या परिपत्रकांकडे राज्य सरकारांनी मद्य व्यावसायिकांच्या हिताखातर दुर्लक्ष केले, त्यातून आजही ही परिस्थिती ओढवलेली आहे. ‘‘न्यायालयाने स्वतःचे धोरण आखलेले नाही, पण घटनेच्या कलम २१ खालील जगण्याच्या हक्काची कार्यवाही न्यायालय करीत आहे’’ असे निवाड्यात म्हटले आहे हे येथे आवर्जून नमूद करायला हवे. काहीही चूक नसताना वर्षाला दीड लाख माणसे इतरांच्या बेदरकार वाहन चालवण्यामुळे बळी जातात, त्यांच्या ‘‘प्रतिष्ठेचे आणि आत्मसन्मानाचे जीवन जगण्याच्या घटनादत्त अधिकारा’’ ची दखल घेणारा हा निवाडा ऐतिहासिक नाही काय? केंद्र सरकारच्या रस्ता सुरक्षेसंंबंधीच्या अधिकृत धोरणाविरुद्ध भूमिका राज्य सरकारने घेणे कितपत उचित आहे? २०१५ च्या ‘ब्राझिलिया डिक्लरेशन’ वर भारतानेही सही केलेली आहे. त्यामुळे अपघात कमी करण्यासाठी रस्ता अपघातांचे एक प्रमुख कारण असलेल्या मद्यविक्रीवर आळा घालणे हे सर्वथा योग्य आहे. घटनेच्या ३०१ कलमाने आम्हाला विक्रीचे स्वातंत्र्य दिले आहे असा युक्तिवाद मद्यविक्रेत्यांनी केला होता, परंतु तो १९ (१) खालील मूलभूत अधिकार नव्हे असे न्यायालयाने बजावले आहे. पंजाब सरकारला न्यायालयाने ‘‘तुुम्ही समाजाच्या हिताची भूमिका घ्यायला हवी’’ असेही न्यायालयाने सुनावले आहे. घटनेच्या कलम ४७ अनुसार जनतेच्या पोषण आणि राहणीमानाची आणि सार्वजनिक आरोग्याची पातळी उंचावणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे हेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. शब्दांचा खेळ करण्यापेक्षा या सार्‍यापासून राज्य सरकारने योग्य तो बोध घेणे हिताचे ठरेल.
