दक्षता खात्याच्या कार्यक्रमामध्ये बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विविध खातेप्रमुख आणि कर्मचार्‍यांना योग्य कानपिचक्या दिल्या. राज्यातील ढेपाळलेल्या प्रशासनाचे खापर सरतेशेवटी मुख्यमंत्र्यांवरच येत असते आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये पक्षाला पुन्हा विजय प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी देखील त्यांच्या शिरावर आहे. त्यामुळे त्यांनी व्यक्त केलेला त्रागा योग्य आहे. बहुतेक सरकारी खाती सुस्तावली आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यालयांत दिसत नाहीत. कोरोनाचे निमित्त करून आपापसात समझोते करून आलटून पालटून घरी राहात आहेत. त्यांच्यावर ज्यांनी देखरेख ठेवायचे ते अधिकारी कामाच्या वेळा पाळत नाहीत. राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा लागू असला तरी त्यासाठी रोज तेवढा अतिरिक्त तास त्यांनी काम करणे अपेक्षित आहे, परंतु उशिरा येणे आणि लवकर पळ काढणे नित्याचे झाले आहे. बायोमेट्रिक हजेरीमधूनही पळवाटा शोधल्या गेल्या आहेत. गोव्यात नागरिकांसाठी कालबद्ध सार्वजनिक सेवा कायदा २०१३ अस्तित्वात आहे. सरकारी कार्यालयांतील कोणते काम किती दिवसांत पूर्ण झाले पाहिजे याचे दंडक आहेत. परंतु सुस्तावलेल्या प्रशासनामुळे जनतेला विनाकारण हेलपाटे मारावे लागत आहेत, भ्रष्टाचाराने डोके वर काढले आहे हे सगळे चित्र आजच्या समाजमाध्यमांच्या खुल्या युगामध्ये लपून राहणारे नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जो संताप व्यक्त केला तो वृथा नाही.
आजचे युग हे डिजिटल तंत्रज्ञानाचे आहे. प्रत्येकाच्या हाती मोबाईल आहे, इंटरनेट आहे. त्यामुळे अधिकाधिक सार्वजनिक सेवा ह्या ऑनलाइन करून त्यामध्ये पारदर्शकता आणणे सहजशक्य आहे. ‘गोवा ऑनलाइन’ च्या माध्यमातून तसा प्रयत्नही सरकारने केला आहे, परंतु याला जी व्यापकता यायला हवी ती अजूनही येऊ शकलेली नाही. बहुतेक सरकारी खात्यांची संकेतस्थळे एक तर बंद पडलेली आहेत किंवा कालबाह्य झालेली आहेत. ती नित्य अपडेट करण्याची तसदी देखील घेतली जाताना दिसत नाही. या सगळ्या दारुण परिस्थितीवर मुख्यमंत्र्यांनी नेमके बोट ठेवले आहे. संकेतस्थळे अपडेट करणे ही काही मुख्यमंत्री किंवा मुख्य सचिवांची जबाबदारी नव्हे; संबंधित खातेप्रमुखांनी ते करून घ्यायला हवे असा उद्वेग त्यांनी व्यक्त केला त्यात काय चुकीचे आहे? यथा राजा, तथा प्रजा असे म्हणतात. सरकारी खात्यांचा कारभार खातेप्रमुखाच्या क्षमतांनुसार चालत असतो. खातेप्रमुखच जर सुस्तावलेला असेल तर कर्मचारीही सुस्तावणारच. खातेप्रमुख कार्यक्षम असेल तर खातेही कार्यक्षमरीत्या चालू शकते आणि चमत्कार घडू शकतात याची उदाहरणे राज्य प्रशासनातच कितीतरी आहेत. माजी संचालक प्रसाद लोलयेकर यांनी कला व संस्कृती संचालनालयाला आयएसओ मानांकन मिळवून दिले होते. उच्च शिक्षण संचालकपदी येताच त्यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रवेश सुविधा, ‘दिश्टावो’ सारखी क्रांतिकारी ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. सरकारी यंत्रणेमध्ये मोठी ताकद असते, सत्ता हाती असते, अधिकार असतात. फक्त त्यांचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य तिला हवे असते आणि ते वापरून त्यातून चमत्कार घडविण्यासाठी कल्पनाशक्ती आणि कार्यक्षमता जरूरी असते. सरकारी खाती जर कार्यक्षम नसतील तर त्यामागची कारणे शोधली गेली पाहिजेत आणि त्यावर उपायही झाला पाहिजे.
विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळामध्ये अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचा सपाटा लावलेला दिसतो. ‘पान का सडले? घोडा का अडला, भाकर का करपली?’ या अकबराच्या प्रश्नावर ‘न फिरवल्यामुळे’ असे मार्मिक उत्तर बिरबलाने दिले होते. ते सूत्र कदाचित या सततच्या बदल्यांमागे असेल, परंतु त्यामुळे खात्याची नाडी हाती गवसेपर्यंत खातेप्रमुखांचीच तेथून गच्छंती होत असल्यामुळे अधिकार्‍यांमध्येही औदासिन्य दिसून येते आणि ज्येष्ठ कर्मचारीही खातेप्रमुखांना जुमानिनासे झाले आहेत. प्रशासनाची सूत्रे सचिवांच्या हाती असतात आणि ही बहुतेक सचिवमंडळी आयएएस अधिकारी असतात. गोव्यात येणार्‍या आयएएस अधिकार्‍यांचे येथील जनतेच्या सुखदुःखाशी काही देणेघेणे असल्याचे कधीच दिसत नाही. गोव्यात सुटीवर आल्यागत त्यांचा कारभार असतो. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी गावांमध्ये जावे, चाकोरीबाहेर पडावे असे मुख्यमंत्री म्हणाले ते खरेच आहे. गावोगावी जाऊन जनतेचे सुखदुःख समजून घेतल्याशिवाय प्रशासनाची नाळ तळागाळाशी जुळणार कशी? आणि ती आंच असल्याखेरीज उत्तम प्रशासन येणार कुठून? सरतेशेवटी या सगळ्या अनागोंदीला मंत्रिगणही अर्थातच कारणीभूत ठरतात. मंत्र्यांचे काम केवळ सार्वजनिक समारंभांमधून उपदेशाचे डोस पाजणारी भाषणे ठोकणे नव्हे. आपापल्या खात्याचा कारभार कसा चालला आहे याची जागरूकपणे देखरेख ठेवणे आणि त्यात अधिक कार्यक्षमता आणणे हे त्यांचे खरे काम आहे!
