‘पाचामुखी परमेश्वर’ असे म्हणतात, परंतु जेव्हा काश्मीर खोर्‍यातील पाच प्रादेशिक पक्षांचे म्होरके एकत्र आले तेव्हा त्यांच्या तोंडून जणू सैतानच वदू लागला आहे. काश्मीरचे विशेषाधिकार परत मिळवण्यासाठी चीन मदत करील असे म्हणणार्‍या फारुख अब्दुल्लांपासून विशेषाधिकार परत न मिळाल्यास काश्मीरमध्ये रक्ताचे पाट वाहतील म्हणणार्‍या मेहबुबा मुफ्तींपर्यंत ही सगळी मंडळी काश्मीरचे आपणच हितकर्ते असल्याच्या आवेशात, परंतु प्रत्यक्षात केवळ स्वतःचे उद्ध्वस्त झालेले राजकीय अस्तित्व पुनःप्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात एकत्र आलेली आहेत. ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लरेशन’ च्या नावाने झालेली त्यांची एकजूट काश्मीरला पुन्हा एकवार हिंसाचार आणि रक्तपाताच्या वाटेने घेऊन जाऊ पाहते आहे.
गेल्या वर्षी पाच ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरचे विशेषाधिकार काढून घेण्याचा अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला, त्याच्या आधल्याच दिवशी पुढे काय होणार याचा अंदाज आलेली काश्मीर खोर्‍यातील राजकीय मंडळी अशीच एकत्र आली होती आणि फारुख अब्दुल्लांच्या घरातून त्यांनी ‘गुपकार घोषणापत्र’ जारी केले होते. त्यातून काहीही साध्य झाले नसल्याने आता मेहबुबांच्या मुक्ततेनंतर पुन्हा एकदा निर्वाणीचा प्रयत्न ही मंडळी करू पाहते आहे, परंतु त्यांनी कितीही अकांडतांडव केले तरी ते निष्फळच ठरेल. अर्धशतकापूर्वी सार्वमत आघाडीचा असाच प्रयत्न काश्मीरमध्ये झाला होता, त्याचेच जणू हे नवे रूप आहे.
काश्मिरी जनतेच्या हितासाठी हे घोषणापत्र जारी केल्याचा आव भले या राजकारण्यांनी आणला असला तरी प्रत्यक्षात आम काश्मिरी जनतेची ती प्रातिनिधिक भावना आहे असे मानणे चुकीचे ठरेल, कारण येथून दिसणारी काश्मीरमधील परिस्थिती आणि प्रत्यक्ष काश्मीर खोर्‍यातील स्थिती यामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर असते. खरे तर या घोषणापत्राचे ‘गुपकार’हे नावच त्याचे स्वरूप स्पष्ट करते आहे, कारण गुपकार रोड हा श्रीनगरमधला सर्वांत उच्चभ्रू लोकांची निवासस्थाने असलेला रस्ता आहे. कल्हणाच्या राजतरंगिणीनुसार चौथ्या शतकात काश्मीरवर राज्य करणार्‍या गोपादित्याने काश्मीरबाहेरील ब्राह्मणांना आणून त्यांना अग्रहार दिले तो हा भाग. आज मात्र फारुख अब्दुल्लांपासून मेहबुबा मुफ्तींपर्यंतची सगळी व्हीआयपी मंडळी तेथे वास्तव्य करते. या राजकारण्यांचे आम काश्मिरी जनतेशी नाते केव्हाच तुटलेले आहे. मोदींच्या दणक्यानंतर तर त्यांचे राजकीय वर्चस्वही उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे बिथरून हे सारे लोक काश्मीरच्या हिताचा मुलामा लावून परंतु आपली राजकीय दुकाने पुन्हा थाटण्यासाठी एकत्र आलेले आहेत.
अब्दुल्लांची नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबुबांचा पीडीपी, सज्जाद लोणची पीपल्स कॉन्फरन्स, मुझफ्फर शाहची अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स वगैरे सगळे प्रादेशिक पक्ष स्वतःच्या अस्तित्वासाठी एकत्र आले येथवर ठीक आहे, परंतु कॉंग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रतिनिधीही यात सामील होतात याचा अर्थ काय? माकपचे महंमद युसूफ तारीगामी कुलगाममधून गेली कितीतरी वर्षे निवडून येत आहेत आणि माकपचा झेंडा मिरवीत आहेत. एकदा आम्ही त्यांना भेटलो तेव्हा काश्मीरला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याची भाषा ते बोलत होते, परंतु काश्मीरचे विशेषाधिकार हटवले गेले तेव्हा पत्रकार परिषद घेऊन विरोध करणारे तारीगामी पहिले राजकीय नेते होते. काश्मीर प्रश्नावरील माकपची भूमिकाही एकवेळ समजून घेता येईल, पण कॉंग्रेस?? कॉंग्रेसचे गुलाम अहमद मीरही अब्दुल्लांच्या घरी उपस्थित होते. कॉंग्रेसच्या काश्मीरसंदर्भातील या दुतोंडी नीतीचा जाब पक्षनेत्यांना विचारला गेला पाहिजे. काश्मीरचे विशेषाधिकार हटविण्याच्या निर्णयावर संसदेने शिक्कामोर्तब केलेले आहे.
काश्मीरमधील राजकारण्यांची ही वळवळ फार वाढू नये यासाठी मोदी सरकारने खोर्‍याला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दिशेने अधिक कसोशीने व व्यापक प्रयत्न करणेही आजच्या घडीस जरूरीचे आहे. काश्मिरी युवकांना रोजगारसंधी हव्या आहेत. तेथील पर्यटन व्यवसाय ठप्प आहे. सततचे निर्बंध आणि आता दुष्काळात तेरावा म्हणून आलेला कोरोना यांनी काश्मीरचा आर्थिक कणा मोडला आहे. दहशतवादावर आज लष्कराने वरचष्मा मिळवला असला तरीही धोका दूर झालेला नाही. काश्मिरी जनतेमध्ये जी आज पोरकेपणाची भावना आहे, ती दूर करण्यासाठी भारत सरकारने दिलेल्या अभिवचनानुसार व्यापक प्रयत्न होणे जरूरी आहे. हे प्रयत्न झाले नाहीत तर तेथील राजकारण्यांच्या नाही तर फुटिरतावाद्यांच्या हाती काश्मीरची सूत्रे जातील, तसे घडता कामा नये. बदल केवळ घटनेमध्ये घडून पुरेसा नाही. तो प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसला पाहिजे, जनतेला जाणवला पाहिजे. मुख्य प्रवाहात आल्याने आपले भले झाले ही भावना जेव्हा काश्मिरी जनतेमध्ये निर्माण होईल, तेव्हाच तेथील फुटिरतावादाचा कणा मोडेल.
