- शशांक मो. गुळगुळे
दिवाळी या वर्षी नाही तर पुढच्या वर्षी साजरी करू, पण जीवच गेला तर काय करणार? उत्सव हे माणसांसाठी असतात, माणसे ही उत्सवांसाठी नाहीत हे लक्षात घेऊन आर्थिक परिस्थितीला तोंड देत येणारा कालावधी व्यतित करावा!
भारतीयांमध्ये उत्सवप्रियता फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे भारतीय धुमधडाक्यात उत्सव साजरे करतात. परिणामी त्या काळात खरेदी वाढते व अर्थव्यवस्था जोर धरते. यंदा ‘कोरोना’च्या सावटाखाली गणपतीउत्सव साजरा केला गेला. पण तो नेहमीच्या थाटात साजरा न झाल्यामुळे अर्थचक्राला परिणामकारक गती मिळाली नाही. लोकांनी एकमेकांत अंतर ठेवण्याचे भान सोडल्यामुळे ‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव मात्र वाढला. यंदा भाद्रपद महिन्यानंतर अधिक मास आल्यामुळे दिवाळी नोव्हेंबरच्या मध्यावर गेली. तो आला नसता तर ऑक्टोबरच्या मध्यावरच दिवाळी आली असती.
जे उद्योग-व्यवसाय उत्सवांवर अवलंबून आहेत ते प्रचंड अडचणीत आहेत आणि येणार. केंद्र सरकार काय किंवा राज्य सरकारे काय! त्यांनाही आर्थिक मर्यादा आहेत. ते किती किती उद्योगांना मदत करणार? केंद्र सरकार राज्यांना जीएसटीची रक्कम देऊ शकत नाही असे भयाण आर्थिक चित्र आज देशात आहे.
‘क्रिसिल’ने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार २००८ ते २०१८ या दहा वर्षांच्या काळात नवरात्री ते दिवाळी या कालावधीत दुचाकीच्या विक्रीत ३० टक्के वाढ झाली होती. यंदा या गतीने वाढ अपेक्षित नाही. ग्राहकोपयोगी वस्तू व यांत विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या विक्रीत उत्सव काळात ३५ ते ४० टक्के वाढ होते. यंदा लोकांकडे खरेदीसाठी पैसाही नाही. खरेदीसाठी जो उत्साह लागतो तोही नाही. उलट लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. उत्सवाच्या काळात आर्थिक व्यवहार वाढावेत असे प्रत्येकाला वाटत असेल. ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ने ऑगस्टमध्ये जाहीर केलेल्या रिपोर्टनुसार उत्सवाच्या काळात चारचाकी व एसयूव्ही (स्पोर्टस् युटिलिटी व्हेहिकल्स) यांची १२ नवीन मॉडेल्स ‘लॉंच’ होण्याचे प्रस्तावित होते. तयार कपडे व गृहोद्योगही चातकाप्रमाणे ग्राहकांची प्रतीक्षा करीत आहेत. ‘कोरोना’च्या काळात भाज्या, धान्य वगैरेंच्या किमती इतक्या प्रचंड वाढल्या आहेत की लोकांच्या हातात पैसा शिल्लकच राहत नसणार. ऑक्टोबर २०२० ते डिसेंबर २०२० हा उत्सवांचा कालावधी आर्थिकदृष्ट्या एप्रिल २०२० ते जून २०२० आणि जुलै २०२० ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीच्या तुलनेत काही प्रमाणात चांगला असेल असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. कारण ‘ऋण काढून सण करणे’ ही भारतीयांची प्रवृत्ती आहे.
रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार खाजगी वापर खर्चात २६.७ टक्के घट झाली. ही घट अगोदरच्या तुलनेत चार पट असून, वापर उद्योगाला प्रचंड धक्का देणारी आहे. याचा अर्थ असा की, लोक सध्या अन्न आणि औषधे यांवरच प्रामुख्याने खर्च करीत आहेत. वापर खर्चात झालेली तूट याचे एक कारण म्हणजे नोकरदारांच्या सुटलेल्या नोकर्‍या व पूर्ण मिळत नसलेला पगार हेही आहे. ‘कन्झ्युमर पिरामिड्‌स हाऊसहोल्ड सर्व्हे’नुसार मार्च ते जून २०२० या कालावधीत संघटित व असंघटित क्षेत्रांतील एकूण ८५ दशलक्षांचे रोजगार बंद झाले. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगातील ३५ दशलक्ष कामगारांचे रोजगार ऑगस्टअखेरपर्यंत बंद झाले. बरेच नोकरदार पगारात कपात किंवा वेतनवाढ नाही यालाही तोंड देत आहेत. ज्यांची खर्च करण्याची क्षमता आहे असे लोक भविष्य अनिश्‍चित असल्यामुळे खर्चाला आळा घालत आहेत. टाटा समूह, बजाज ऑटो, हिरो मोटोकॉर्प, मारुती सुझुकी, अपोलो टायर्स आणि गोदरेज कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्‌स अशा मोठ्या कॉर्पोरेट्‌सनेही आपल्या भांडवली गुंतवणूक योजना पुढे ढकलल्या आहेत. खर्चाला वैयक्तिक पातळीवर व व्यावसायिक/औद्योगिक पातळीवर आळा घातल्यामुळे बँकांच्या मुदतठेवींत वाढ झाली आहे. मार्च २७ ते ऑगस्ट १४ या कालावधीत बँकांच्या मुदतठेवींत ६.७ ट्रिलियन रुपये इतकी प्रचंड वाढ झाली. गेल्या वर्षी मार्च २९ ते ऑगस्ट १६ या कालावधीत ही वाढ ३ ट्रिलियन रुपये इतकी होती. मार्च २७ ते ऑगस्ट १४ या कालावधीत बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जांचे प्रमाण १.५ ट्रिलियन रुपये इतके होते. याचा अर्थ असा की, नवीन कर्जांना मागणी नसून ज्यांना शक्य आहे ते जुन्या कर्जाचे पैसे फेडत आहेत.
मार्च ते जुलै या कालावधीत ०.९ टक्के किरकोळ कर्जे वितरित केली गेली, तर उद्योगक्षेत्राला ३ टक्के व सेवाक्षेत्राला १.९ टक्के वितरित केली गेली यावरून उद्योगधंदे कसे ठप्प आहेत हेच लक्षात येते. लोकांचे खर्च वाढावयास हवेत. एका माणसाचा खर्च हे दुसर्‍या माणसाचे उत्पन्न असते. खर्च वाढल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेतली मरगळ जाणार नाही. दिवाळीत चित्रपट उद्योग चांगला चालतो. बरेच ‘बिग बजेट’ सिनेमा या काळात प्रदर्शित होतात. सध्या एक पडदावाली व अनेक पडदेवाली चित्रपटगृहे बंद आहेत. समजा ती चालू केली तरी लोक जर भीतीने गेलेच नाहीत तर या उद्योगाचे काय? कर्जदारांचे कर्जहप्ते ऑक्टोबर महिन्यापासून बँका वसुल करावयास सुरुवात करतील व ते झालेच पाहिजे, नाहीतर बँका आणखीन अडचणीत येतील. कर्जांचे हप्ते वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर लोकांची क्रयशक्ती आणखी कमी होईल. मार्च २०२० अखेर बँकांच्या बुडित/थकित कर्जांचे प्रमाण एकूण कर्जाच्या ८.५० टक्के होते ते २०२१ मार्च अखेरपर्यंत १४.७ टक्क्यांवर जाईल असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने वर्तविला आहे. त्यामुळे बुडित/थकित कर्जांचे प्रमाण फार वाढू नये म्हणून बँकाही दर्जेदार कर्जे म्हणजे ज्यांची परतफेड नक्की होईल अशांनाच कर्जे देणार. केंद्र शासनाला बँकांबाबतचा स्वतःवरचा काही भार कमी करण्यासाठी काही बँकांचे खाजगीकरण करावयाचे आहे. ‘कोरोना’मुळे ई-कॉमर्स व्यवसाय वाढले आहेत हे एक चांगले आहे.
‘इकॉनॉमिक्स टाईम्स’च्या अभ्यासानुसार ई-कॉमर्स व्यवहारांमुळे बाजारपेठेत खरेदी करायला येणार्‍या ग्राहकांच्या संख्येत ४० टक्के घट झाली. एप्रिल-मेइतकी सध्या वाईट परिस्थिती नसल्याचे आकडेवारीवरून तरी लक्षात येत आहे. दुचाकीच्या विक्रीत जुलै २०२० मध्ये फक्त १५.२ टक्के घट झाली. चारचाकी वाहनांची नोंदणी जून आणि जुलैमध्ये, जानेवारी आणि मार्चच्या तुलनेत ५० ते ६० टक्के कमी होती. जुनी कार व ट्रॅक्टर्स यांना मात्र चांगली मागणी असून विक्रीही चांगली आहे.
शासनाने बरीच बंधने उठविली तरी लोकांनी शिस्त पाळली पाहिजे. मुंबईसारख्या शहरात काय व कशी शिस्त पाळणार? मुंबईत ‘लोकल ट्रेन’ सुरू झाल्यावर ‘कोरोना’चा प्रादूर्भाव प्रचंड वाढू शकतो. धार्मिक स्थळे, देवळे उघडली तर नवरात्रीत तर अधिक प्रादुर्भाव वाढू शकतो. त्यामुळे ‘कोरोना’ने जगापुढे व अर्थातच भारतापुढे फार मोठ्या प्रमाणावर प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. म्हणून आपल्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ‘कोरोना हा प्रश्‍न देवाधित आहे, माणसाच्या आकलनापलीकडचा, नियंत्रणापलीकडचा आहे’ असे मत व्यक्त केले आहे. देशाचे अर्थमंत्री जेव्हा अगतिक होतात तेव्हा हा प्रश्‍न किती गहन आहे हे प्रत्येक भारतीयाने समजून घेऊन त्यानुसार जगले पाहिजे. दिवाळी या वर्षी नाही तर पुढच्या वर्षी साजरी करू, पण जीवच गेला तर काय करणार? उत्सव हे माणसांसाठी असतात, माणसे ही उत्सवांसाठी नाहीत हे लक्षात घेऊन आर्थिक परिस्थितीला तोंड देत येणारा कालावधी व्यतित करावा!
