- प्रा. सुरेंद्र वसंत सिरसाट
सर्वसामान्य खातेदारांचा आज या सर्व प्रकारांमुळे बँकांवरील विश्‍वास उडत चालला आहे. कुठल्याही बँकेत आपला पैसा सुरक्षित राहील याची हमी नसल्याने सर्वसामान्य जनता या बँकांपासून दूर पळत असल्याचे विदारक दृश्य आज दिसत आहे.
‘येस’ बँकेने जे आर्थिक व्यवहाराचे घोटाळे केले होते त्यात या बँकेने गेल्या पाच वर्षांच्या कालखंडात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कर्जबाजारी ठरलेल्या मोठ्या आस्थापनांना कर्जपुरवठा केला होता. या ठिकाणी एक वास्तव सत्य आपण ध्यानात घेतले पाहिजे की, आर्थिकदृष्ट्या अर्थव्यवस्थेच्या महासागरात बुडत्या जहाजाला वाचवण्याचा प्रयत्न आणि प्रत्यक्ष सहभाग नागरिकांच्या नजरेतून सुटणार नाही हे वास्तवही आपण ध्यानी घेतले पाहिजे. कॉक्स ऍण्ड किंग्ज, जेट एअरवेज, कॅफे कॉफीडे, आलटिको, सी जी पावर, आयएल ऍण्ड एफएस, दीनान हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन, जेट एअरवेज आदी आस्थापनांना कर्जस्वरूपात दिलेल्या हजारो कोटी रुपयांची रक्कम थकित आहे. आजच्या घडीला ‘येस’ बँकेच्या ३५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची रक्कम धोक्याच्या पातळीवर असून ही रक्कम सर्वसामान्य नागरिकांच्या ठेवीतून, बँकेवरील विश्‍वासातून आणि स्वतःच्या कष्टाने कमावून साठवलेल्या रकमेतून ‘येस’ बँकेकडे या सर्वसामान्य नागरिकांच्या घामाकष्टांतून मिळालेली रक्कम साठवून ठेवीच्या रूपात बँकेत ठेवली होती याचा विसर ‘येस’ बँकेच्या व्यवस्थापकाला पडावा हे या ठेवीदारांचे दुर्दैव होय असेच म्हणावे लगेल.
‘येस’ बँकेच्या वह्यातील खात्यांमध्ये ३.७९ लाख कोटी रकमेचे कर्ज आढळून आले आहे. फंड आधारित आणि बिगर फंड आधारित यावर दिलेल्या कर्जापैकी चार टक्क्यांपेक्षा कमी कर्जावर कर्जाची रक्कम परत मिळण्याची हमी असण्याची शक्यता आहे. बांधकाम क्षेत्रासाठी या कर्जापैकी मोठी रक्कम वितरित करण्यात आली असून हल्ली बांधकाम क्षेत्रावर मंदीचे ढग आल्याने या क्षेत्राकडून कर्जाची रक्कम वसूल करण्याच्या सर्व वाटा बंद झाल्या आहेत.
‘येस’ बँकेची आर्थिक वाताहात दिवसेगणिक होत असल्याचे पाहून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मे २०१९ मध्ये आपला अधिकारी नेमला होता आणि ‘येस’ बँकेच्या गैरकारभारावर वचक ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, आणि असं असतानाही नोव्हेंबर २०१९ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला बुडित कर्जाच्या हिशेबात ३ हजार २६६ कोटी रुपयांची तफावत आढळली होती. ‘येस’ बँकेची गुणवत्ता वाढावी, ‘येस’ बँकेच्या व्यवस्थापकाचे कारनामे सावरण्यासाठी आणि बुडित कर्जासाठी तरतूद व्हावी या उद्देशाने आणि वाढत जाणारे नुकसान रोखण्यासाठी नवीन भांडवलाची गरज होती. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ‘येस’ बँकेसाठी निश्‍चित केलेल्या ८.८७ टक्क्यांची भांडवली धोक्याची पातळी ‘येस’ बँकेने ओलांडून ११.५ टक्क्यांचा पल्ला गाठला होता. ही धोक्याची पातळी कमी करण्यासाठी अंदाजे दोन अब्ज डॉलर्स एवढ्या रकमेची गरज होती व त्यासाठी ‘येस’ बँकेने प्रयत्न करूनही बँकेला एवढी रक्कम उभी करता येईना त्यावेळी बँकेने १.२ अब्ज डॉलर्स एवढी रक्कम उभी करण्याचे प्रयत्न केले.
परंतु दुर्दैवाने भांडवलदारांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने ‘येस’ बँक अधिकच अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली. पत जोखीम, कार्यान्वित जोखीम व बाजारी जोखीम कमी व्हावी यासाठी आवश्यक नव्या भांडवलाची अपेक्षा ‘येस’ बँकेला पूर्ण करता आली नाही. शिवाय ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१९ या काळासाठी फेब्रुवारी २०२० पर्यंत आर्थिक अहवाल जाहीर करण्यात बँकेने चालढकल करत अतिउशीर केल्यावर केंद्र शासनाला अपेक्षित कारवाई करावी लागली.
त्यानंतर ‘येस’ बँकेने खातेदार आपल्या एटीएम कार्डाच्या आधारे आपल्या खात्यातून काही मर्यादेपर्यंत उचल करू शकतात असे जाहीर केल्याने खातेदारांनी सुस्कारा सोडला. पन्नास हजारापेक्षा जास्त रक्कम खात्यातून काढण्यावर बंधने आणल्यामुळे खातेदारांना इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग या माध्यमातून आवश्यक रकमेची उचल करताना अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. परिणामी जीव टांगणीला लागलेल्या खातेदारांच्या रांग ‘येस’ बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखांसमोर लागल्या होत्या. एटीएम यंत्रामधून पैसे नसल्याने खातेदारांना तेही काढता येत नव्हते. ‘येस’ बँकेचे सगळे खातेदार हवालदिल झाले होते. ‘येस’ बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी काही योजना तयार केल्या आहेत. या योजनांनुसार चौतीस लाख कोटी रुपयांच्या भागभांडवलाची गुंतवणूक ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ला ‘येस’ बँकेत करणे गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ‘येस’ बँकेचा व्यवहार आपल्या हाती घेतल्यावर स्टेट बँक इंडियाला ‘येस’ बँकेमध्ये दोन हजार चारशे पन्नास कोटी रुपयांच्या रकमेची गुंतवणूक करण्याचे सुचवले आहे. प्रथम किमान सव्वीस टक्के रकमेची गुंतवणूक ‘येस’ बँकेत करून ती पुढील तीन वर्षांपर्यंत राखली जाईल याची काळजी स्टेट बँक इंडियाने घेण्याच्या सूचनाही ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केली आहे. त्यानंतरच्या सहा महिन्यांत स्टेट बँक इंडियाला दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक ‘येस’ बँकेत करावी लागेल. ‘येस’ बँकेच्या राजकारणावर लक्ष असावे व वचक बसावा म्हणून संचालक कार्यरत असतील अशीही तरतूद रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केली आहे.
इ.स. २००० साली व त्यानंतर खाजगी क्षेत्रातील ग्लोबल ट्रस्ट बँक, युनायटेड वेस्टर्न बँक, आयडीसीबीआय बँक, बँक ऑफ राजस्थान व महाराष्ट्र राज्यातील सांगली बँक या आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या बँकांना अनुक्रमे ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, आयडीबीआय बँक भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, आयसीआयसीआय या बँकांना पुढे करण्यात आले आहे. गंमत म्हणजे, पूर्वी ज्या युनायटेड वेस्टर्न बँकेला आर्थिकदृष्ट्या वाचवण्यासाठी आयडीबीआय बँकेची ढाल पुढे करण्यात आली होती, त्याच आयडीआय बँकेला आर्थिकदृष्ट्या वाचवण्यासाठी आयुर्विमा महामंडळाला सहकार्य करण्यास सांगण्यात आले आहे.
‘येस’ बँकेतील ठेवीदारांना वाचवण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा बळी देण्याचा प्रयत्न केंद्र शासन व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केला असावा अशी टीका स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे खातेदार करताना दिसतात.
सर्वसामान्य खातेदारांचा आज या सर्व प्रकारांमुळे बँकांवरील विश्‍वास उडत चालला आहे. कुठल्याही बँकेत आपला पैसा सुरक्षित राहील याची हमी नसल्याने सर्वसामान्य जनता या बँकांपासून दूर पळत असल्याचे विदारक दृश्य आज दिसत आहे. याला जबाबदार कोण? या बँकांच्या गैरव्यवहारामुळे सर्वसामान्य माणूस हवालदिल झाला आहे हे सत्य शेवटी उरतेच नाही का?
