नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०

• प्रा. नागेश सु. सरदेसाई

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार भारत शिक्षणाची महासत्ता ठरावी व गावागावात शिक्षणाची गंगा वाहून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत अग्रेसर व्हावा, ही सदिच्छा!

एकविसाव्या शतकातील शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०चा मसुदा २९ जुलै २०२० रोजी भारत सरकारने देशाच्या जनतेसमोर ठेवला आहे. या मसुद्यानुसार शिक्षणाचा खर्च हा ४५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणण्यात आल्याचे समजते. धोरण तयार करण्यासाठी मानव संसाधन विकास मंत्रालयातर्फे २०१६ मध्ये दोन उच्चस्तरीय आयोग जे टी. एस.आर. सुब्रमण्यम् आणि डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आले होते.

४८४ पानी धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सार्वजनिक मतं मागून घेण्यात आली. नवीन धोरण हे १९८६च्या धोरणाची जागा घेईल. पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शिक्षण मजबूत करणे, त्याचप्रमाणे परीक्षा पद्धतीत बदल घडवून आणण्यावर यात भर् दिलेला आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण वेळोवेळी घडवून आणणे, तसेच नियामक मंडळाची पुनर्रचना करणे व उच्च शिक्षण क्षेत्राचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करून भारताच्या शिक्षणाचा जगभरात प्रसार करणे हा यामागच्या उद्देश आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार देशभरात चालविल्या जाणार्‍या शाळा- सरकारी, खाजगी तसेच वेगवेगळ्या सहकार क्षेत्रातून चालविल्या जाणार्‍या संस्थांना ‘शाळा’ म्हणून मान्यता मिळणार आहे.

सहअभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त अभ्यासक्रम उपक्रमांना शैक्षणिक अभ्यासक्रम म्हणूनच मान्यता देण्यात आली आहे. आता योग, नृत्य, संगीत इत्यादी विषय शाळेत शिकवले जाणार असून मुख्य विषय म्हणून ओळखले जातील. तसेच १०+२ ही पद्धत जाऊन आता ५+३+३+४ अशी नवीन रचना करण्यात आलेली आहे. परीक्षा आता ३री, ५वी, ८वी, १०वी आणि १२वीत होणार असून परीक्षा वर्षातून दोन वेळा घेतल्या जातील.

९वी ते १२वीमध्ये व्यावसायिक विषय निवडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शिक्षण पद्धतीमध्ये शाळेतील गळती कमी करण्याचा उद्देश यामागे आहे. आता शिक्षणाची सुरवातीची पाच वर्षे पायाभूत शिक्षणाचा टप्पा म्हणून ओळखला जाईल. आणि त्यानंतरची इयत्ता ६ वी ते आठवी- उच्च प्राथमिक किंवा माध्यमिक टप्पा. इयत्ता ९वी ते १२वी पर्यंतची चार वर्षे माध्यमिक टप्प्यातील म्हणून ओळखली जातील. प्रौढ शिक्षण तसेच मुलींच्या शिक्षणावर भर देण्यात येईल. कस्तुरबा गांधी माध्यमिक विद्यालयाची स्थापना प्रत्येक जिल्ह्यात तसेच त्याचा स्तर १२वी पर्यंत नेण्यात आलेला आहे. पहिली ते पाचवीपर्यंत वाचन व अंकगणित यावर भर् दिला जाईल. ६वी पासून सर्व विषय शिकवले जातील. मसुद्यानुसार शिक्षण विशेष करून माध्यमिक स्तरापर्यंत मातृभाषेत होण्यावर भर् दिला जाईल. ९वी ते १२वी इयत्ता आता एकसूत्रात बांधल्या जातील. ११ व्या स्तरावर कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि व्यावसायिक असे विभाग राहणार नाहीत. मुलांना त्यांच्या आवडीनुसार विषय निवडायला संधी मिळेल.

परीक्षापद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आलेला आहे. परीक्षेची मूळ संकल्पना समजून, पाठांतरावर कमी भर असेल. बारावीपूर्व झाल्यावर विद्यार्थी महाविद्यालयात चार वर्षांच्या पदवी किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला पसंती देऊ शकतात. या पद्धतीत विद्यार्थी जर पहिल्या वर्षानंतर सोडून गेले तरी त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे दुसर्‍या वर्षानंतर सोडून गेलेल्यांना डिप्लोमा व तिसर्‍या वर्षानंतर स्नातक आणि चार वर्षानंतर संपूर्ण स्नातकाची पदवी मिळेल. विद्यार्थी एकदा सोडून पुन्हा या उपक्रमाला जोडले जाऊ शकतील. हा बदल क्रांतिकारी मानला जातो. या सुविधेमुळे विद्यार्थ्याला चार वर्षांचा कोर्स आपल्या सोयीनुसार करता येईल.

नवीन धोरणानुसार भारत शिक्षणाची महासत्ता ठरावी व गावागावात शिक्षणाची गंगा वाहून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत अग्रेसर व्हावा, ही सदिच्छा!