- दिलीप वसंत बेतकेकर
अन्य शाळेत, अन्य गावात, राज्यात, दुसर्‍या देशात सध्या कोणकोणते प्रयोग चालले आहेत याचा सतत धांडोळा घेतला तर शेकडो प्रयोग लक्षात येतील. त्यातील आपल्या शाळेला, शिक्षकांना, परिस्थितीला उचित आणि उपयुक्त कोणते ठरतील हे नंतर ठरवून त्यांचे क्रियान्वयन करता येईल.
मानवी डोळ्यांना न दिसणार्‍या एका क्षुल्लक अतिसूक्ष्म जंतूने संपूर्ण जगाला जेरीस आणले आहे. स्वतःला बलाढ्य, सामर्थ्यवान समजणारी घमेंडी राष्ट्रे हवालदिल, असहाय, अगतिक झालेली दिसतात. कोरोना, कोविड माणसाचा काळच ठरला आहे. मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्या वाढतच आहे. एक अभूतपूर्व संकट मानवजातीसमोर वाकुल्या दाखवत उभं आहे. भीतीच्या छायेखाली माणसं वावरत आहेत. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर या संकटाचा प्रभाव जाणवतो. माणसानेही संकटाचा सामना करण्यासाठी कंबर कसली आहे. औषधं, लस, नवनवीन साहित्य शोधण्यासाठी दिवसरात्र शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ अथक परिश्रम करत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना निश्‍चितपणे यश मिळेलच. रुग्णसंख्या वाढत आहे; पण भीती काहीशी कमीही होत आहे. त्यामुळे हलगर्जीपणा, बेफिकीर प्रवृत्तीही वाढत आहे.
शिक्षणक्षेत्रही कोरोनाच्या कचाट्यातून सुटलेले नाही. इतका प्रदीर्घ काळ शिक्षणसंस्था कधीच बंद नव्हत्या. आणि पुढे कधी सुरू होतील हे अनिश्‍चित आहे.
अर्थकारण आणि शिक्षण
अर्थव्यवस्थेवरच्या परिणामांमुळे शिक्षणक्षेत्रातही समस्या उद्भवल्या आहेत. मजूर, कामगार, कारागिरांच्या स्थलांतरामुळे काम, उद्योग, कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. नोकरकपात, पगारकपात अशा विभिन्न प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. कुठे कामाला पुरेशा प्रमाणात माणसंच नाहीत, तर कुठे माणसांना काम नाही. याचा परिणाम शिक्षणाच्या शुल्क भरण्यावर व त्याचा परिणाम शिक्षकांच्या पगारावर होत आहे. विशेषतः उच्च शिक्षणासाठी चाळीस, पन्नास, साठ हजार रुपये फी भरावी लागते, तेथे काही विद्यार्थ्यांना सध्याच्या स्थितीत फी भरणे शक्य नाही अशी तक्रार ऐकू येत आहे. कदाचित त्याविरुद्ध आंदोलनेही उभी राहतील. बेधडक आंदोलन सुरू करून प्रश्‍न सुटणारा नाही. त्यामुळे या काळात विद्यार्थी- पालक- महाविद्यालयांनी सामंजस्याने यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा. परिस्थितीचं गांभीर्य जर लक्षात घेतलं नाही तर दोन्ही बाजूंनी नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात फर्मागुढीच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांनी सामंजस्याने समस्या दूर करण्याचा जो प्रयत्न केला तो स्तुत्य आणि अभिनंदनीय आहे. इतरांना अनुकरणीय आहे. आर्थिक अडचणीमुळे ज्यांना शुल्क भरणं शक्य नव्हतं असे काही विद्यार्थी होते. तिथल्या प्राध्यापकांनी पुढाकार घेऊन ३६ विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केलं. माजी विद्यार्थ्यांनीही प्राध्यापकांच्या आवाहनास प्रतिसाद दिला. गरजू विद्यार्थ्यांपैकी कोणालाही फी माफ व्हावी अशी अपेक्षा नव्हती. सध्याच्या स्थितीत त्यांना केवळ थोड्या मदतीची अपेक्षा होती.
फीचा प्रश्‍न अधिक गंभीर होऊन अनिष्ट वळण लागण्यापूर्वी शिक्षणसंस्थांनी पालक व विद्यार्थ्यांना विश्‍वासात घेऊन काही पर्याय जर समोर ठेवले तर विद्यार्थी व शिक्षणसंस्थांचंही नुकसान टळेल. शासनानेही अशा विद्यार्थ्यांसाठी बिनव्याजी कर्जाची काही योजना बनवली तर उपयुक्त ठरेल. ताठर भूमिका कोणाच्याच फायद्याची नाही. ‘शाळाच बंद आहेत तर आम्ही फी का भरायची’ असा प्रश्‍न विनाअनुदानित शाळांचे पालक विचारत आहेत. अशा शाळांमध्ये शिकवणार्‍या शिक्षकांनी काय करायचं हा प्रश्‍न येतोच. शिक्षक, पालक आणि संस्थाचालक मिळून हा प्रश्‍न कसा सोडवता येईल यादृष्टीने आणि दिशेने विचार व प्रयत्न सुरू झाल्यास काहीतरी मार्ग निघू शकेल. सध्याच्या स्थितीत प्रत्येकाचं शंभर टक्के समाधान करू शकणारा मार्ग मिळाला तर उत्तमच. पण तसं घडेलच असं नाही.
‘शाळा नाही, पण शिक्षण आहे’ या सूत्रानुसार शाळा अध्यापन करण्याचं काम करत आहेत. आतापर्यंत जी पद्धत चालली होती त्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीनी अध्ययन-अध्यापन सुरू आहे. सर्वांनाच या पद्धती नव्या आहेत. शिक्षक, शाळा, विद्यार्थी, पालक सर्वांसमोर आव्हानं आणि अडचणी आहेत. ऑनलाईन पद्धतीचा खूप वापर होत आहे. या पद्धतीचे फायदे-तोटे समोर येत आहेत. ही पद्धत ठीक आहे की नाही यासंबंधी वादविवाद आहेत. ऑनलाईन पद्धतीच्या कमतरता, त्रुटी, उणिवा आहेत हे खरं असलं तरी आज ती उपलब्ध असलेली पद्धत आहे हे नाकारता येणार नाही.
आज आपल्याला कोणत्याही एकमात्र (एक आणि केवळ एकच) अध्यापनपद्धतीवर विसंबून राहता येणार नाही. ऑनलाईन पद्धतीने कदाचित १५-२० टक्के फायदा व उपयोग होईल. बाकी ८० टक्केची कसर भरून काढण्यासाठी आणखी पाचसहा वेगळ्या पद्धती आणि प्रकारांनी शिकवावे लागेल. सर्व विद्यार्थी एकाच पद्धतीने सारखेच शिकतील असंही नाही. शिवाय ऑनलाईन पद्धतीला लागणारं तंत्रज्ञान आणि साहित्य सर्व विद्यार्थ्यांपाशी असेलच असंही नाही. हे भान शाळा आणि शिक्षकांनी ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
नवी शालेय रचना
शाळा पूर्ववत व्हायला किती काळ लागेल सांगता येत नाही. जेव्हा केव्हा शाळा सुरू होतील, त्यासाठी शाळेच्या आताच्या सर्व प्रकारच्या रचनेत खूप बदल करावे लागतील. त्यासाठी अधिक धन, अधिक वेळ, अधिक पायाभूत व्यवस्था आणि अधिक मेहनत लागणार आहे. त्यादृष्टीने शाळांनी तयारी सुरू केली आहे काय? काय काय बदल करावे लागतील याचा विचार शाळांनी सुरू केला आहे काय? शिक्षणखात्याने यावर कसा व काय विचार केला आहे माहीत नाही. शाळेचं वेळापत्रक बदलावं लागेल. वर्गाचं रूप आणि रचना बदलावी लागेल. अनेक नवे नियम लागू करावे लागतील. थोडक्यात कोविडपूर्वीची शाळा, कोविड काळातील शाळा आणि भविष्यात कोविडनंतरची शाळा यात खूप बदल घडतील. या सर्व बदलांसाठी तयार व्हायला हवं.
सद्यस्थितीतील प्रयोग
सर्वच शिक्षक हतबल झालेले नाहीत, निराश झालेले नाहीत. उत्साहाने, कल्पकतेने, प्रतिभेने नवे प्रयोग सुरू आहेत. झारखंडमधल्या एका गावात स्मार्ट फोन नाहीत, नेटवर्क नाही तर शिक्षकांनी व त्या शाळेने गावात कर्णे बसवले, जेणेकरून शाळेतून शिक्षक जे सांगतील, शिकवतील ते मुलांना घरबसल्या ऐकू येईल. या पद्धतीने कसचं आणि किती शिक्षण होईल अशी थट्टा आणि शंकाही ‘शंकासुरां’च्या मनात येईल. पण त्या शाळेचं आणि शिक्षकांचं खरंच कौतुक केल्याशिवाय राहवत नाही. दुसर्‍या गावात, शाळेत हीच पद्धत नाही चालणार. पण या प्रयोगामुळे दुसरं काहीतरी करण्याची प्रेरणा तरी मिळू शकेल. किमान विचारचक्राला गती तरी मिळेल. यासाठी शिक्षकांनी अन्यत्र चाललेल्या प्रयत्न आणि प्रयोगांचा सतत मागोवा घेत राहायला हवं.
सर्व विद्यार्थ्यांनी शाळेत येण्याऐवजी शाळेनेच विद्यार्थ्यांपर्यंत जावे या कल्पनेने ‘मोहल्ला शाळा’ सुरू झाल्या आहेत. खरे तर दूरदर्शन आणि अन्य चॅनेल्सचा खूप प्रभावी उपयोग होऊ शकतो. चॅनेल्सवाले आपले आर्थिक हिशेब प्रथम पाहतील. पण दूरदर्शनने तर यासाठी पुढे यायला हवं होतं. चॅनेल्सच्या काही मर्यादा आहेत, पण दूरदर्शन तर खेडोपाडी पोचलं आहे. हातात असलेल्या यंत्रणा आणि व्यवस्थेचा उपयोग शासन का करत नाही कळत नाही.
एका गावातील प्राथमिक शाळेत एका विशिष्ट रचनेनुसार पालकांना शाळेत बोलावले जाते आणि मुलांसाठी वर्कशिट्‌स, गृहकार्य सुपूर्द केले जाते. एका शिक्षकाने प्रश्‍नपत्रिका, वर्कशिट्‌स पोस्टमनच्या सहाय्याने नेण्या-आणण्याची व्यवस्था केली, तर दुसर्‍याने औषधांच्या दुकानांची मदत घेतली (औषध दुकानं सुरू असतात). ‘इच्छा तेथे मार्ग’ याची प्रचितीच या ठिकाणी येते.
अन्य शाळेत, अन्य गावात, राज्यात, दुसर्‍या देशात सध्या कोणकोणते प्रयोग चालले आहेत याचा सतत धांडोळा घेतला तर शेकडो प्रयोग लक्षात येतील. त्यातील आपल्या शाळेला, शिक्षकांना, परिस्थितीला उचित आणि उपयुक्त कोणते ठरतील हे नंतर ठरवून त्यांचे क्रियान्वयन करता येईल. आणि यांपैकी कोणताच प्रयोग आपल्या ठिकाणी करता येण्यासारखा नसला तरी आपल्यालाच आपला स्वतःचा असा प्रयोग नक्की सुचेल.
पालक, शिक्षण आणि प्रशिक्षण
मुलं जेव्हा शाळेत जायची तेव्हा बरं होतं. आता दिवसभर घरीच असतात. त्यामुळे स्वाभाविकपणे पालकांसमोरचे प्रश्‍न, आव्हाने खूप प्रमाणात वाढली आहेत. घर हीच शाळा झाल्यामुळे पालकांची जबाबदारीही अनेक पटींनी वाढली आहे. या वाढलेल्या जबाबदारीची जाणीव कितपत आहे? पूर्वी शाळेची फी आणि साहित्य दिलं की आपलं काम झालं असं अनेक पालकांना वाटायचं. आता आणखी एक स्मार्ट फोन दिला की भागलं असं वाटणारे महाभाग पालक आहेत. त्यांच्या सक्रिय सहयोगाशिवाय शिक्षणप्रक्रिया प्रभावी होऊ शकणार नाही हे लक्षात घेऊन शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची व्यवस्था हेही आजच्या काळातलं शिक्षक आणि शाळेचं वाढलेलं काम ठरणार आहे.
शाळेत जायची घाई नाही, नियम नाही याचा अगदी विपरित अर्थ अनेक मुलांनी घेतला आहे. एरव्ही वर्गात समोर शिक्षक प्रत्यक्ष शिकवत असतानादेखील लक्ष न देणारी, टिवल्याबावल्या करणारी मुलं सध्याच्या स्थितीत कितपत गंभीर असतील हे सांगणं कठीण आहे. पण काही स्वयंप्रेरणेने, जबाबदारीच्या जाणिवेने शिकणार्‍या मुलांची संख्या खूप कमी आहे. त्यांच्या अभ्यासासाठी कोणाला मागे टुमणं लावण्याची गरज नाही. पण दुर्दैवाने ज्यांना सतत आठवण करून द्यावी लागते अशांची संख्या मोठी आहे. या मुलांच्या बाबतीत जर पालकांनी नीट लक्ष दिले नाही तर फक्त एका वर्षाचंच नाही, पूर्ण शालेय जीवनात न भरून येणारं नुकसान होऊ शकतं. एकदा गाडी रुळावरून घसरली की परत रुळावर येणं कठीण होऊन बसेल. वेळ निसटलेली असेल याची गंभीर दखल पालकांनी घ्यायलाच हवी. त्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा काळ अत्यंत मोलाचा आहे, सांभाळण्याचा आहे.
शिक्षण आणि शासन
सध्या सगळं जीवनचक्र कोरोनाभोवतीच फिरत आहे. रोजच्या बातम्या, त्यासंबंधी चिंता अधिक वाढवणार्‍या आहेत. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. कोरोनासंकटाचा सामना करण्यासाठी येणार्‍या निधीच्या विनियोगाच्या सूरस कथा ऐकायला, वाचायला मिळत आहेत. त्यात कितपत तथ्य आहे माहीत नाही. पण लोकांच्या मनात शंका आहेत, संशय आहे. त्यासंबंधी रोज प्रश्‍न उठत असतात. त्याची प्रांजळ उत्तरं समोर यायला हवीत. या सर्व व्यवहारात पारदर्शीपणा हवा. समाजमाध्यमांवर तर टीका आणि समर्थन अंधपणे नको. त्यापेक्षा माहितीहक्काच्या आधारे सत्य समोर आणण्याचा प्रयत्न हवा. राज्यकर्ते आणि विरोधकही काही संन्यासी वृत्तीचे नाहीत. कोणाची हमी, खात्री देता येत नाही. धूर आहे याचा अर्थ आग असेलही. शासनाने शिक्षणाकडे पूर्वीपेक्षा थोडे अधिक लक्ष द्यायला हवे.
शिक्षणप्रक्रिया अधिक सोपी, सुलभ करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याची गरज आहे. ते विकसित करायला हवे. राज्यातील आणि गरज पडली तर राज्याबाहेरील तंत्रज्ञांची मदत घ्यायला हवी. शिक्षण, तंत्रज्ञान, आर्थिकतज्ज्ञ व अन्य क्षेत्रांतील जाणकार, अनुभवी, सेवाभावी व सकारात्मक दृष्टिकोन असणार्‍या मंडळींचा एखादा अभ्यासगट बनवून चिमुकल्या गोव्यातील शिक्षणासमोरची सद्या निर्माण झालेली आव्हानं पेलणं ही काही खूप कठीण गोष्ट नाही. अन्य राज्यांत सध्या काय केलं जातंय, एवढंच नव्हे तर जगातले इतर देश समस्या सोडवण्यासाठी सध्या काय करताहेत याचा अभ्यास करणारा समूह हवा. पण त्यासाठी शिक्षणाला प्राधान्य देणारे शासन हवे. व्यापक स्तरावर सूचना, उपाययोजना आमंत्रित करायला हव्यात.
प्रश्‍नांना उत्तरं नाहीत, नसतात असं नाही. काही प्रश्‍नांची उत्तरं आपल्यापाशी नाहीत असं होऊ शकतं, पण आपल्याला उत्तरं माहीत नाहीत याचा अर्थ त्या प्रश्‍नांना उत्तरंच नाहीत असा नाही. आणि दुसर्‍या कोणाहीकडे त्या प्रश्‍नांची उत्तरं असणारच नाहीत असंही नाही. कुठे ना कुठे, याच्याकडे नाही तर त्याच्याकडे उत्तरं असतीलच. पण तशी दृष्टी हवी.
इतर राज्यांच्या तुलनेने गोवा केवढं छोटं राज्य आहे. छोटं राज्य असलं म्हणजे मनही छोटं करण्याची गरज नाही. चौकट आणि चाकोरीबाहेरच्या विचारांनी आपण शिक्षणाची घडी कोरोनाकाळातही विस्कटली जाणार नाही यासाठी प्रयत्नशील राहू.
