- दत्ताराम प्रभू-साळगावकर
असं केलं तर विजयी उमेदवारांना मिळालेलं ‘लोकमत’ व पराभूतांना मिळालेलं ‘लोकमत’ दोन्हीना योग्य न्याय मिळेल. कारण दोन्ही प्रकारची मतं मूल्यवान व पवित्रच असतात! लोकशाहीत जर लोकांना महत्त्व असेल तर त्यांच्या प्रत्येक मताला पण महत्त्व असावं.
लोकांसाठी लोकांचं लोकांनी चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही अशी भूतपूर्व अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी लोकशाहीची समर्पक, समावेशक अशी व्याख्या केलेली आहे. त्यांच्या पूर्वी अशी व्याख्या कोणी केलेली आहे का याची कल्पना नाही; कदाचित केलेली नसावी. काही विशिष्ट तत्त्वनिष्ठेनं, विश्‍वासानं भारून गेलेल्यांच्या मनातूनच अशा अमृतवेलींचा जन्म होतो. लोकशाही म्हणजे काय, त्यात लोकांचं स्थान व महत्त्व काय, हे उत्तम, उदात्त व उन्नतपणे सांगणारी ही लोकशाहीची महती आहे! लोक म्हणजे कोण तर तुम्ही आणि आम्ही म्हणजे सारी जनता! त्यात जातीभेद, वर्णभेद, लिंगभेद, धर्मभेद नाही. लोक हेच सार्वभौम, तेच लोकशाहीच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या व्यवस्थेचे, शासनाचे अधिकारी, चालक, मालक, रक्षक सर्वकाही! पर्यायानं त्यातून निर्माण झालेली संसदेसारखी शासनसंस्था सार्वभौम असते. त्यामध्ये लोकांच्या आशा, आकांक्षा, मतं व वेळप्रसंगी मतभिन्नताही व्यक्त झालेली असते. आपल्या देशाच्या संसदेमध्ये या सार्वभौमतेचा उल्लेख, ऊहापोह वेळोवेळी किंवा वारंवार झालेला आहे.
आपली राज्यघटना जाणकार, विद्वान, पंडित, विद्याविभूषित अशा लोकांनी तयार केलेली आहे. त्यात सर्व बाबींचा निर्णयपूर्वक व निर्णायक विचार केलेला आहे. तिच्या प्रिऍम्बलमधूनच मुख्य हेतू, उद्देश ठळकपणे मांडलेले आहेत. आमची घटना आम्हीच आम्हाला दिलेली आहे. तो मूलभूत कायदाच आहे. आपली घटना ही आपल्या स्वतंत्रते भगवती भारतमातेच्या ‘कर्म’गुरूनी तिला अर्पण केलेला धर्मग्रंथ आहे! आपल्या देशाचा कारभार याच घटनेच्या चौकटीतून चालतो, चालत आलेला आहे.
लोकशाहीमध्ये निवडणूक व मतदानाद्वारे लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत बनलेल्या शासनाद्वारे कारभार चालतो. अशा प्रतिनिधींना लोकप्रतिनिधी म्हणतात. लोकांना ‘तुमचं पवित्र मत द्या’ असं आवाहन केलं जातं. शासनसंस्थेद्वारेसुद्धा ‘मतदान करणं हे आपलं कर्तव्य आहे’ असं लोकांना वेळोवेळी ‘बजावलं’ जातं. जास्तीत जास्त मतदान होण्यासाठी जनजागृती केली जाते, लोकशिक्षण केलं जातं. मतदानापासून कोणीही वंचित राहू नये यासाठी सर्वंकश प्रयत्न केले जातात. एकंदरीत नागरिकांच्या मताला एक प्रकारची किंमत असते!
आपली निवडणूक पद्धती, मतदान पद्धती कशी आहे, कशी चालते; विविध शासकीय पक्ष आपले उमेदवार निवडून येण्यासाठी काय काय करतात, प्रचार कसा चालतो वगैरे एकूण एक बाबतीत आम्ही जाणकार झालेलो आहोत, त्याचा विस्ताराने ऊहापोह करायची गरज नाही. सर्वकाही आपल्याला परिचित आहे. निवडणूक सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवडणूक यंत्रणा, शासन यंत्रणा कशी राबते त्याचा अनुभवही आपण घेतच असतो. निवडणूक जाहीर होते, ठरलेल्या दिवशी मतदान होते. मतदान किती टक्के झाले ते मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर जवळजवळ लगेचच उपलब्ध होते. मतमोजणी पूर्ण झाल्यावर निकाल जाहीर होतात. मतदान झालेल्या टक्केवारीतून कोणत्या उमेदवाराला किती टक्के मते पडली, कुठच्या पक्षाला एकूण मतदानापैकी किती टक्के मते पडली हे आकडे निकाल जाहीर झाल्यावर कळतात.
माझा प्रश्‍न असा की, ज्या पक्षाला एकूण मतदानापैकी जितकी टक्के मते मिळतात, त्याच टक्केवारीच्या प्रमाणात एकूण जागांपैकी जागा तो पक्ष मिळवू किंवा जिंकू शकतो का? मिळालेली मतदानाची टक्केवारी जास्त असू शकते, पण एकूण जागांपैकी जिंकलेल्या जागांची टक्केवारी कमी असू शकते. तसेच मिळालेल्या मतदानाची टक्केवारी कमी असू शकते व एकूण जागांपैकी जिंकलेल्या जागांची टक्केवारी जास्त असू शकते. याचं कारण म्हणजे तिरंगी, चौरंगी अशा प्रकारच्या लढती व त्यातून होणारी मतांची विभागणी. विजयी झालेल्या प्रतिनिधींतून ज्या पक्षाला बहुमत मिळालं असेल तो स्वबळावर व तसं नसल्यास इतर व मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करू शकतो. जे या प्रक्रियेत सामील होत नाहीत ते विरोधी बाकावर बसणे पसंत करतात. लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षांचंसुद्धा स्थान व कार्य असतं.
एकंदरीत विजयी उमेदवारांना मिळालेल्या मताना किंमत मिळते, मग ती सत्ताधार्‍यांना मिळालेली असोत वा जिंकलेल्या विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना असोत. अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरलेले उमेदवारही बरीच मतं घेतात, पण त्यातले अवघेच निवडून येतात.
आपल्याला मान्य करावं लागेल की निवडणुकीत हरलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या एकूण मतांची गोळाबेरीज व टक्केवारी, झालेल्या एकूण मतदानाच्या प्रमाणात बरीच असली तरी त्या मतांची योग्य कदर होत नाही. या पद्धतीमध्ये खरं ‘लोकमत’ व्यक्त होतं का? एकूण एक मतांचं प्रतिबिंब उमटतं का? मतदान काही शंभर टक्के होत नाही. जे मतदान करत नाहीत त्यांना ते न करण्याला काही कारणं असतील किंवा त्याना या प्रक्रियेत रस नाही असं मानू. काहींचं म्हणणं असतं की मतदान हजारोंच्या व लाखांच्या संख्येत होतं, त्यात आपल्या एका मताची गणती काय? मत घातलं तरी सारखं व नाही घातलं तरी सारखं, काही फरक पडणार नाही! सध्या उपलब्ध असलेला ‘नोटा’ हा पर्याय काय सांगतो? सांगतो की, ‘वरीलपैकी एकही नाही.’ फरक एवढाच की ‘नोटा’ पर्याय निवडणारा मतदार मतदान केंद्रावर जातो, मतदान करतो, झालेल्या मतदानात त्याच्या मताची गणना होते. हा पर्याय उपलब्ध नव्हता तेव्हा असला मतदार कदाचित मतदान करतच नसावा! ज्याला मत द्यायचंच नाही तो मतदार मतदान केंद्राकडे फिरकतच नाही.
म्हणूनच वाटतं की निवडून न आलेल्या उमेदवारांना मिळालेली मतं सार्थ ठरत नाहीत असं मानणं चूक ठरेल का? ती पण सार्थ ठरतील, त्यांची पण कदर होईल अशी काहीतरी व्यवस्था असावी असं वाटलं तर त्यात काही चूक आहे का? मग ती ‘सेमी’, ‘शॅडो’, ‘क्वासी’ कोणत्याही प्रकारची असोत. यामुळे विजयी उमेदवारांना मिळालेलं ‘लोकमत’ व पराभूतांना मिळालेलं ‘लोकमत’ दोन्हीना योग्य न्याय मिळेल. कारण दोन्ही प्रकारची मतं मूल्यवान व पवित्रच असतात! लोकशाहीत जर लोकांना महत्त्व असेल तर त्यांच्या प्रत्येकाच्या प्रत्येक पवित्र मताला पण महत्त्व असावं असं वाटलं तर त्यात काय चूक?
पूर्ण कल्पना आहे की कोणतीही पद्धत पूर्णपणे ‘फुलप्रूफ’ नसते; कुठेतरी व कसल्यातरी उणिवा, अभाव असणारच. पण लोकमताची न्याय्य व योग्य कदर होण्यासाठी काही वेगळ्या अपेक्षा बाळगायला, नवीन किंवा वेगळा विचार करायला किंवा मांडायला काय हरकत आहे?
