देशाला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने विविध प्रकारच्या कॅशलेस व्यवहारांवर थोड्याफार सवलती घोषित केल्या आहेत. थोड्याफार म्हणण्याचे कारण या सवलती तशा नाममात्र स्वरूपाच्या आहेत. परंतु आपल्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता या क्षुल्लक वाटणार्‍या सवलतींमधूनही सरकारवर मोठा भार येणार आहे हे विसरून चालणार नाही. सरकारने जाहीर केलेल्या सवलती त्या तुलनेत पारदर्शक जरी असल्या तरी विशेष आकर्षक नाहीत. नोटबंदीमुळे नोटांची चणचण भासू लागल्याने अपरिहार्यपणे कॅशलेस व्यवहार करणे नागरिकांना भाग पडले आहे. त्यामुळे अशा व्यवहारांचे प्रमाणही कैक पटींनी वाढल्याचे दिसून येते आहे. परंतु जेव्हा मुबलक नोटा उपलब्ध होतील, तेव्हाही जर अशाच प्रकारे कॅशलेस व्यवहार करण्याकडे नागरिकांचा कल राहिला, तरच आपण कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे पावले टाकू लागलो आहोत असे म्हणता येईल. सरकारने सध्या दिलेल्या विविध सवलतीही तात्कालिक व केवळ जनतेला कॅशलेस व्यवहारांकडे वळवण्यापुरत्या आहेत असे दिसते. परंतु खरोखरच जनतेने कॅशलेस व्यवहारांकडे वळावे असे सरकारला वाटत असेल तर अशा व्यवहारांना उत्तेजन देण्यासाठी अधिक आकर्षक आणि अधिक सातत्यपूर्ण सवलती जनतेला दिल्या गेल्या पाहिजेत. किमान डेबिट कार्डवरून होणार्‍या व्यवहारांवरील सेवा शुल्क जरी पूर्णतः हटविण्यात आले, तरी त्यांचा अधिक वापर होऊ शकतो. आज नोटा छापण्याचा आणि त्या चलनात आण्याचा होत असलेला प्रचंड खर्च पाहिला तर अशा प्रकारच्या कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वळणे देशाच्या हिताचेच ठरेल. आज नोटा छापण्यावर होणारा खर्च, त्यांच्या वितरणावर आणि त्याच्या सुरक्षेवर येणारा खर्च, बँकांना एटीएम चालवण्यावर येणारा खर्च, हे सगळे खर्च जमेस धरले तर असे कॅशलेस व्यवहार होणे हे अनेक कारणांनी सरकारला लाभदायक ठरेल. एक तर वर उल्लेखलेला खर्च आपसूक कमी होईल. दुसरे म्हणजे सगळे व्यवहार बँकिंग व्यवस्थेच्या माध्यमातून होतील, त्यामुळे त्यात पारदर्शकता येईल. करबुडवेगिरीला आपसूक आळा बसेल. परंतु करांच्या जाळ्यात न अडकण्यासाठी आवर्जून रोखीने व्यवहार करणार्‍यांना कॅशलेस व्यवहारांकडे वळवणे मात्र सोपे नाही. कॅशलेसकडे न वळण्याचे अनेक बहाणे सध्या पुढे केले जात आहेत, परंतु ज्यांना व्हॉटस्‌ऍप हाताळता येते, फेसबुक हाताळता येते, त्यांना डेबिट कार्ड स्वाईप करणे किंवा ई वॉलेट हाताळणे खरे तर एवढे कठीणही भासू नये! येथे प्रश्न येतो तो मानसिकतेचा. जनता अशा कॅशलेस व्यवहारांना बिचकते त्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे अशा व्यवहारांच्या सुरक्षिततेसंबंधीची साशंकता. गेल्या ऑक्टोबरमध्येच तीस लाख डेबिट कार्ड धारकांचा डेटा एटीएम यंत्रणेतून परस्पर पळवला गेल्याचे सिद्ध झाले. कॅशलेस व्यवहारांना सरकार उत्तेजन देऊ पाहात असेल तर त्यांच्या संदर्भात सायबर सुरक्षेवरही सरकारने भर देणे आवश्यक आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे जाण्यात अडचणी अनेक आहेत आणि त्यांचा सविस्तर उहापोह या विषयावरील यापूर्वीच्या अग्रलेखांमधून आम्ही केला आहेच, परंतु आव्हाने असली तरी काळाची पावले ओळखून अशा प्रकारच्या स्थित्यंतराकडे जनतेला वळवणे गरजेचेच असेल. फक्त एका झटक्यात हे सगळे घडेल अशी अपेक्षा बाळगता येणार नाही. त्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. प्रयत्न करावे लागतील. जनतेला त्याचे महत्त्व पटले, सुरक्षिततेची खात्री मिळाली आणि रोखीपेक्षा असे व्यवहार अधिक सुलभ असल्याचा विश्‍वास निर्माण झाला तरच ती अशा व्यवहारांकडे वळेल. कोणी हेडमास्तर असल्यासारखा सक्तीचा रेटा लावू पाहात असेल तर ते शक्य नाही.
