सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी तसेच राज्यातील वेगवेगळ्या सांस्कृतिक लोककला, संगीत अशा उत्सवांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याने सरकारने आता या खर्चावर कात्री लावण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाचा गोवा कोंकणी अकादमी व अन्य स्वायत्त संस्थांच्या कार्यक्रमावरही बराच परिणाम झाला आहे.
गोवा कोंकणी अकादमीला अद्याप निश्‍चित केलेल्या आर्थिक तरतुदीतील दुसरा हप्ता वितरीत न झाल्याने सर्व कार्यक्रम रखडले आहेत, अशीच स्थिती अन्य संस्थांचीही झाली आहे.
अकादमीने हल्लीच आपली पुरस्कार योजनाही जाहीर केली आहे. त्यासाठी किमान पंधरा ते १६ लाखांची गरज आहे. जानेवारी महिन्या युवा साहित्य संमेलनाचाही कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. परंतु सरकारकडून निधी वितरीत न झाल्याने अकादमीसमोर पेच निर्माण झाला आहे. सरकारने काही दिवसांपूर्वी जारी केलेल्या एका परिपत्रकातच संमेलने, परिषदा यावर होणार्‍या खर्चात बचत करण्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारने प्राप्त परिस्थितीत दरमहा १० कोटी रुपयांची बचत करण्याचे ठरवून तसे आदेश खाते प्रमुखांना दिले आहेत त्यामुळे खाते प्रमुखांसमोरही समस्या निर्माण झाली आहे.
