– शशांक गुळगुळे
भारतात भ्रष्टाचार पावलोपावली प्रत्येक पातळीवर एवढा पसरलेला आहे की तो शिष्टाचारच झाला आहे. या देशातून भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करणे म्हणजे शिवधनुष्य उचलण्यासारखेच आहे. या सरकारला यात यश मिळविण्यासाठी एकाच वेळी सहा आघाड्यांवर लढावे लागणार आहे.
भारतात भ्रष्टाचार पावलोपावली प्रत्येक पातळीवर एवढा पसरलेला आहे की तो शिष्टाचारच झाला आहे. या देशातून भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करणे म्हणजे शिवधनुष्य उचलण्यासारखेच आहे. या सरकारला यात यश मिळविण्यासाठी एकाच वेळी सहा आघाड्यांवर लढावे लागणार आहे.
ज्यांच्याकडे बेहिशेबी रोकड प्रचंड प्रमाणात होती असे भारतीय केंद्र सरकारने पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यामुळे अडचणीत आले. काहींनी चलनातून बाद केलेल्या नोटा २५ ते ३० टक्के कमी रक्कम स्वीकारून चलनात चालणार्‍या नव्या नोटा घेतल्या. भ्रष्टाचार निर्मूलन ‘ऑल प्रूफ’ करण्यासाठी रोखीतले व्यवहार जाऊन ‘कॅशलेस’ अर्थव्यवहार व्हावयास हवेत. भारतातील गोवा राज्याने देशातील पहिले ‘कॅशलेस’ राज्य करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी कसे व्यवहार करावेत याच्या जाहिरातीही गोवा सरकारने जाहीर केल्या आहेत. पण मूलभूत सुविधांचे काय? या राज्यात बर्‍याच कंपन्यांच्या सेलफोनना ‘रेंज’ मिळत नाही. अशा राज्यात ‘कॅशलेस’ व्यवस्था कार्यरत होण्यासाठी, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे केंद्र सरकारचे प्रथम कर्तव्य असावयास हवे.
या देशात सोन्यातही फार मोठ्या प्रमाणावर काळ्या पैशांची गुंतवणूक आहे. आपल्या देशाने अर्थव्यवस्था खुली करण्यापूर्वी या देशात सोने चोरट्या मार्गे (स्मगलिंग) फार मोठ्या प्रमाणात भारतात येत असे. सोने आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागते. ते कमी व्हावे म्हणून आयात शुल्क वाढविले तर ‘स्मगलिंग’ सुरू होते. आयात शुल्क कमी ठेवावे तर ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’ची घडी विस्कटते. सोन्याबाबत शासनाला काही धोरणे आखावी लागतील. अधिकृत उत्पन्नाच्या तुलनेत सोन्याचा साठा जास्त असणार्‍यांवर चढ्या दराने कर-आकारणी करावी लागेल. तसेच प्रत्येक भारतीयाकडून दरवर्षी मालमत्ता व दायित्व यांचे विवरण भरून घ्यावे लागेल. सध्या फक्त सरकारी अधिकार्‍यांना हे भरून द्यावे लागते. हे सर्व भारतीयांनी भरून देणे सक्तीचे करावे लागेल व प्रत्येकाने स्वतः भरून दिलेले असल्यामुळे यातून कोणालाही पळवाट शोधता येणार नाही. भ्रष्टाचार निर्मूलन यशस्वी होण्यासाठी सुरुवातीची काही वर्षे हे करावेच लागेल.
हवाला
१९६०-१९७० या दशकात हवाला व्यवहारांना सुरुवात झाली. त्यावेळी समाजवादाचा पगडा असलेल्या आपल्या देशात भांडवल नियंत्रण होते. सध्या हवाला प्रकरणात पकडलेल्यांना शिक्षा होते, त्यापेक्षा हवाला व्यवहारच बंद व्हावयास हवेत. हवाला व्यवहार बंद होण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खुली व्हावयास हवी. भांडवली नियंत्रणात सुधार व्हावयास हवेत. आयात-निर्यातीबाबतचे कायदे शिथिल केल्यास व आयातदार-निर्यातदार फ्रेंडली केल्यास हवाला व्यवहारांवर मर्यादा येऊ शकेल.
बांधकाम उद्योग
शहरांबाहेरच्या अनेक जमिनी शेतकी असतात. त्या बांधकामासाठी अ-शेती करून घेण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा मार्ग स्वीकारला जातो. इमारतीचे आराखडे वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून संमत करून घेण्यासाठी हात ओले करावे लागतात. इमारतीला ‘ऍप्रोच’ रस्ता, वीज, पाणी इत्यादी मूलभूत गरजा पुरविण्यासाठी चिरीमिरी करावी लागते. यात रोखीतही बर्‍याच प्रमाणावर व्यवहार चालतात व ते सर्व काळ्या पैशांतील असतात. यातील भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी या व्यवहारातील स्टॅम्प ड्युटी काढून टाकावी व हे व्यवहार ‘जीएसटी’च्या अंतर्गत समाविष्ट करावे, अशी देशातील बर्‍याच करतज्ज्ञांची मागणी आहे. केंद्र सरकार ज्यावेळी बांधकाम उद्योगातील भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करेल त्यावेळी देशातील भ्रष्टाचाराचा हत्ती जाऊन फक्त शेपटी उरेल. तसेच या क्षेत्रात बिल्डअप, सुपर बिल्डअप एरिया या पद्धतीने ग्राहकांवर अन्याय करणारे जे व्यवहार चालतात ते बंद व्हावयास हवेत व सर्व व्यवहार हे कार्पेट एरियावरच व्हावयास हवेत.
कर-रचना
सगळ्या प्रगत देशांत प्रत्यक्ष करांचे संकलन हे अप्रत्यक्ष करांपेक्षा जास्त असते. आपल्या देशात मात्र उलटे आहे. आपल्या देशात अप्रत्यक्ष करांचे संकलन प्रत्यक्ष करांपेक्षा जास्त आहे. आपल्या देशात कैक प्रकारचे कर आहेत. कर वसूल करणार्‍या यंत्रणाही बर्‍याच आहेत. ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका, महापालिका, राज्य सरकार व केंद्र सरकार या यंत्रणा वेगवेगळ्या प्रकारचे कर लादतात. कर-रचना प्रचंड प्रमाणात क्लिष्ट असून, कर-आकारणी फार मोठ्या दराने केली जाते. त्यामुळे याला कंटाळून कर न भरण्याकडे जनतेचा कल निर्माण होतो व यातून भ्रष्टाचाराची निर्मिती होते. ‘जीएसटी’ अमलात आल्यानंतर यात काही प्रमाणात सुटसुटीतपणा येईल. केंद्र सरकारला ‘कमी कर, सुटसुटीत व सोपे कर, योग्य कर-दर’ हे धोरण आखावे लागेल. यातून कर-भरणाही वाढेल व भ्रष्टाचारासही संधी उरणार नाही. आयकरच काढून टाकावा. त्याऐवजी ट्रान्झॅक्शन कर लावावा असे काही अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. आयकर क्लिष्ट असल्यामुळे तो चुकविण्याकडे लोकांचा कल असतो. त्यामुळे आयकर सोपा व सुटसुटीत करण्याला केंद्र शासनाने प्राधान्य द्यावयास हवे. आयकर प्रकरणांचे हजारो खटले न्यायालयात दाखल आहेत. हे नक्कीच चांगल्या सरकारचे लक्षण नव्हे. ‘गुड गव्हर्नन्स’चा डंका पिटणार्‍या सध्याच्या सरकारने या न्यायप्रविष्ट खटल्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहावयास हवे.
व्यवस्थापन
अमर्याद सत्ता भ्रष्टाचारास व हुकूमशाहीस प्रवृत्त करते. व्यवस्थापन व व्यवस्थापक सुयोग्य हवेत! त्यांनी अधिकारांचा वापर हा स्वतःच्या कल्याणाकरिता करण्यापेक्षा देशाच्या कल्याणाकरिता करावयास हवा. अमेरिकेत नोकरशहांना चाप लावणारा कायदा १९४६ मध्येच अमलात आणण्यात आला. त्याचे नाव आहे ‘फेडरल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर्स ऍक्ट.’ भारतातही अशा प्रकारचा कायदा होणे गरजेचे आहे. नोकरशाह भ्रष्टाचार करण्याचे धाडस कधी करतात जेव्हा मंत्री किंवा नगरसेवक भ्रष्टाचारी असतात. नगरसेवकच भ्रष्टाचारी असल्यामुळे आपण भ्रष्टाचार केला तर ते कोणत्या तोंडाने आपल्याला जाब विचारणार या मनोवृत्तीतून हे कर्मचारी भ्रष्टाचारी होतात. सध्या सुदैवाने केंद्र सरकारचे कित्येक मंत्री, कित्येक राज्यांचे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारमुक्त असून, स्वच्छ कारभार करीत असल्याचे दिसून येते. ही परिस्थिती सार्वत्रिक व्हावयास हवी. नोकरशहांवर सत्ताधार्‍यांचे योग्य नियंत्रण हवे. त्यांनी शासनाचे सर्व कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत.
राजकारण व निवडणुका
निवडणुकांच्या काळात फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. व्यवहारातून काळा पैसा चलनात येतो. पुढील वर्षी ज्या काही राज्यांत निवडणुका होणार आहेत त्या राज्यांत पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्दबातल केल्यामुळे नोटा देऊन मते विकत घेण्याच्या कुप्रथेला काही प्रमाणात आळा बसेल. पक्ष चालविण्यासाठीही भ्रष्टमार्गे पैसा जमवावा लागतो. पैसा नसेल तर निवडणूक लढवणे कठीण जाते. निवडणूक लढण्यासाठी सध्या कोट्यांनी रुपये लागतात. हा भ्रष्टाचार घालविण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे अजूनतरी काही घोषणा करण्यात आलेल्या नाहीत. पण याबाबतही शासनाला चोख पावले उचलावी लागतील. केंद्र सरकारला फक्त जनतेचे नाक बंद करून चालणार नाही, स्वतःच्या नाकाखाली वेसण घालावीच लागेल, नाहीपेक्षा लोक ‘बुमरँग’सारखे उलटतील. नोटाबंदीनंतर बँकेत केलेल्या भाजपच्या सर्व राज्यांच्या आमदारांचा व खासदारांचा तपशील पंतप्रधानांनी मागितला आहे. तो सार्वजनिक करावा. प्रत्येक आमदार, खासदारास त्याच्या मतदारसंघातील प्रत्येक घरी याचा तपशील देणारी ‘हँडबिल्स’ वाटण्याची सक्ती करावी. सध्या हा आदेश फक्त भाजपच्याच आमदार-खासदारांसाठी काढण्यात आला आहे. यासंबंधीचा कायदा करून सर्व पक्षांच्या देशातील सर्व आमदार, खासदारांना हे सक्तीचे करावे.
भ्रष्टाचार निर्मूलन ही फक्त पंतप्रधानांची जबाबदारी ही भारतीयांची मनोवृत्ती असता कामा नये. ती सर्वांची, प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे हे प्रत्येक भारतीयाने आपल्या मनाशी ठाम ठरविल्यास या देशातून भ्रष्टाचार निर्मूलन खरोखरच होईल हे निःसंशय.
