– शशांक मो. गुळगुळे
रोखीच्या व्यवहारांवर कमाल मर्यादा घातल्यास व चलनात सर्वात मोठी नोट १०० रुपयांची ठेवल्यास भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी उचललेली ही योग्य पावले ठरतील. आर्थिक व्यवहारांसाठी जनतेने डिजिटल पर्याय वापरावेत. भ्रष्टाचार घालविण्यासाठी जनतेला बरोबर घेत त्या प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे.
भ्रष्टाचार हा मुख्यतः रोखीतल्या व्यवहारांतून होतो. त्यामुळे देश खरोखरच भ्रष्टाचारमुक्त करायचा असेल तर रोखीतल्या व्यवहारांवर अंकुश असायला हवा. भारतात जी मुंबई, चेन्नई व अन्य महानगरे आहेत, अशा ठिकाणी रोखीतले व्यवहार कमाल १० हजार रुपयांपर्यंत करायचा कायदा व्हायला हवा. इतर मोठी शहरे व राज्यांच्या राजधान्या येथे ८ हजार रुपयांपर्यंत रोखीतले व्यवहार करण्यास परवानगी द्यायला हवी. जिल्हा पातळीवर पाच हजार रुपयांपर्यंत, तालुका पातळीवर तीन हजार रुपयांपर्यंत व ग्रामीण भागात दोन हजार रुपयांपर्यंत अशा रोखीच्या व्यवहारांच्या कमाल मर्यादा ठरविणारा कायदा लवकरात लवकर अमलात यायला हवा. हा कायदा केला तर भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या दृष्टीने टाकलेले ते योग्य पाऊल ठरेल. चलनात जास्तीत जास्त शंभर रुपयांची नोट हवी. याहून अधिक रकमेच्या चलनी नोटा ज्या व्यवहारात आहेत त्या बाद करायला हव्यात. रोखीतल्या व्यवहारांची मर्यादा कमी केल्यावर चलनात कमाल १०० रुपयांच्या रकमेची नोट ठेवल्यास त्याने भारतीय नागरिकांना काहीही अडचणीचे होणार नाही.
याशिवाय रोखीतले व्यवहार कमी करण्यासाठी जनतेला इंटरनेट बँकिंग, प्लास्टिक मनी, यूपीआय, मोबाईल पाकिटे यांद्वारे पैशांचे व्यवहार करायला उद्युक्त करायला हवे. त्यासाठी त्याना प्रशिक्षित करायला हवे. जगातील सर्वाधिक मोबाईलधारक भारतात असले तरी इंटरनेट सुविधा व तंत्रस्नेहीपणा यात आपण प्रगत नाही.
रोखरहित व्यवहारात पहिला पर्याय इंटरनेट किंवा मोबाईल बँकिंगचा. या पर्यायातून एकाच्या खात्यातून दुसर्‍याच्या खात्यात पैसे पाठविता येतात. यात एनईएफटी, आयटीजीएस व आयएमपीएस या सुविधांचा समावेश आहे. आयएमपीएस या सेवेच्या माध्यमातून दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम कोणत्याही वेळी दुसर्‍याच्या खात्यात जमा करता येते. यासाठी ५ रुपयांपासून १५ रुपयांपर्यंत सेवाशुल्क आकारले जाते. एनईएफटीमध्ये बँकेच्या कामकाजाच्या वेळात व्यवहार होतात. आरटीजीएसमध्ये दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमांचे व्यवहार होतात. हे व्यवहारही बँकेच्या कामकाजाच्या वेळातच होतात. बँकेच्या मार्फत होणार्‍या या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असून, रिझर्व्ह बँकेच्या मार्फतच हे व्यवहार चालतात. ज्याच्या खात्यात पैसे ‘ट्रान्स्फर’ करायचे असतात, त्याच्या खात्यात त्याच दिवशी ‘क्रेडिट’ होतात.
इंटरनेट बँकिंग किंवा मोबाईल बँकिंग यांपेक्षा सर्वात सोपा पर्याय म्हणजे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तसेच प्रिपेड/गिफ्ट कार्डस् यांचा वापर करणे. बँकेत बचतखाते असणार्‍या जवळजवळ प्रत्येकाकडे डेबिट कार्ड असते. परिणामी, रोखरहित व्यवहारांमध्ये सर्वाधिक व्यवहार डेबिट कार्डच्या माध्यमातून होतात. याचा वापर सोपा आहे. कार्ड स्वाइप केल्यावर व पिन क्रमांक टाकल्यावर आपल्या बँक खात्यातील पैसे थेट विक्रेत्याच्या खात्यात जमा होतात. क्रेडिट कार्डच्या बाबतीतही असेच असून यामध्ये ठरावीक मुदतीच्या आत कार्डधारकाला पैशांचा परतावा करावा लागतो. पण खरेदी केलेल्या मूल्यापेक्षा १५ टक्के सेवाकर म्हणून जास्त रक्कम भरावी लागते. तसेच क्रेडिट कार्डने रेल्वेचे तिकीट, पेट्रोल वगैरेची खरेदी केली तरीदेखील खरेदी मूल्यापेक्षा जास्त रक्कम भरावी लागते. याशिवाय रोखेविरहित व्यवहारांसाठी प्रीपेड/गिफ्ट कार्डस् यांचाही पर्याय उपलब्ध आहे. बँका व काही वित्त कंपन्यांची अशी कार्डस् आहेत. यात कार्डमध्ये अमुक एक रक्कम भरलेली असते. ही रक्कम संपेपर्यंत आपण त्या कार्डचा वापर करू शकतो. रक्कम संपल्यानंतर यात परत रक्कम भरताही येते. मॉलचीही अशा प्रकारची कार्डस् आहेत. ही सुविधा वापरण्यासाठी बँक खात्याचा काहीही संबंध येत नाही.
स्मार्टफोनचा वापर करून बँक खात्यात पैसे पाठविण्याचा सर्वात सोपा पर्याय म्हणजे युनिफाइल पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआय. याद्वारे आपण विक्रेत्याला थेट पैसे देऊ शकतो. यासाठी ऑनलाईन तसेच ऑफ लाईन असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. ही सुविधा वापरण्यासाठी डेबिट कार्ड नंबर किंवा आयएफएससी कोड किंवा नेट बँकिंग, ई-वॉलेट पासवर्ड आदी गोष्टी लक्षात ठेवण्याची गरज नसते. ही सुविधा वापरण्यासाठी बँकेत खाते असणे व मोबाईल क्रमांक नोंदणीकृत असणे आवश्यक असते. हे ऍप वापरण्यासाठी बँकेच्या ग्राहकाला आपल्या स्मार्टफोनमध्ये यूपीआय आधारित ऍप डाऊनलोड करावे लागते. या ऍपमधून व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आभासी वापरकर्ता क्रमांक तयार करून व्यवहार करता येतात किंवा बँकेच्या शाखेचा आयएफसी कोडही वापरू शकता. सध्या जवळजवळ सर्वच बँकांचे यूपीआय ऍप उपलब्ध आहेत. हा ऍप वापरणे सुरक्षित आहे. या ऍपच्या माध्यमातून एकावेळी एक लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करता येतात.
मोबाईल वॅलेट (पाकिट) ः काही क्षणात व्यवहार पूर्ण करणारी सुविधा म्हणून हिची ओळख आहे. अगोदर केवळ ऑनलाईन व्यवहारांसाठी वापरली जाणारी ही सुविधा आता अनेक दुकानदारांनीही स्वीकारली आहे. रिक्षावाल्यांपासून ते रेल्वेचे तिकीट खरेदी करेपर्यंत सर्वच स्तरांवर मोबाईल पाकिटांचा वापर होऊ लागला आहे. यात स्वाइप करावे लागत नाही. ही सेवा पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांच्या ऍपमध्ये नोंदणी केली की व्यवहार अगदी काही क्षणात करता येतात. या पाकिटांमध्ये आपण काही रक्कम भरून ठेवू शकतो. ही रक्कम भरल्यानंतर आपण आपले व्यवहार करू शकतो. जर रक्कम भरून ठेवायची नसेल तर ऍपच्या माध्यमातून आपण डेबिट कार्ड किंवा इंटरनेट बँकिंगच्या आधारे व्यवहार करू शकतो. या मोबाईल पाकिटांमध्ये आपण अगदी दहा रुपयांपासून ते दहा हजार रुपयांपर्यंत पैसे भरता येतात. ‘केवायसी’ची कागदपत्रे जर दाखल केलेली असली तर एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम भरता येते. सध्या बाजारात पेटीएम, फ्रिचार्ज, ऑक्सिजन, चिल्लर, मोबिक्विकसारख्या कंपन्यांनी अशी पाकिटे उपलब्ध करून दिली आहेत. हे व्यवहार करताना आपल्या बँक खात्याचा क्रमाक किंवा डेबिड कार्डचा क्रमांक ऍपमध्ये ‘सेव्ह’ करू नका. या पाकिटांमध्ये आधी पैसे भरून ठेवले व व्यवहार केले तर ते जलदगतीने होऊ शकतात.
दरम्यान, पेटीएम या देशातील सर्वात लोकप्रिय मोबाईल पाकीट कंपनीने आपले ऍप आता मराठी भाषेतही उपलब्ध करून दिले आहेत. जेणेकरून इंग्रजी येत नसल्यामुळे ऍपची सुविधा वापरता न येणार्‍यांनाही ही सुविधा वापरता येऊ शकणार आहे. कंपनीने मराठीसह अन्य दहा प्रादेशिक भाषांमध्येही ऍप उपलब्ध करून दिले असून यात हिंदी, तामिळ, गुजराती, तेलुगू, बंगाली, कन्नड, मल्याळम, ओडिया व पंजाबी या भाषांचा समावेश आहे.
वरील पद्धतीचे आर्थिक व्यवहार वाढल्यास तसेच रोखीच्या व्यवहारांवर कमाल मर्यादा घातल्यास व चलनात सर्वात मोठी नोट १०० रुपयांची ठेवल्यास भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी उचललेली ही योग्य पावले ठरतील. आर्थिक व्यवहारांसाठी जनतेने डिजिटल पर्याय वापरावेत यासाठी लोकप्रतिनिधींनाही प्रयत्न करता येतील. शासनातर्फे आणखीन जागृती वाढवावी लागेल. भ्रष्टाचार घालविण्यासाठी जनतेत भीती निर्माण करण्यापेक्षा जनतेला बरोबर घेत त्या प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग वाढविणे याची जास्त गरज आहे.
