>> मुख्यमंत्र्यांची पत्रपरिषदेत माहिती
काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३९७ कोटी रुपये खर्चाचा बायणा ते मुरगाव बंदर दरम्यानच्या चौपदरी मार्ग व उड्डाण पूल प्रकल्पास मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकल्पाच्या कामाचे सल्लागार म्हणून मेसर्स एस. एन. भोबे असोसिएटस या कंपनीची निवड केली आहे.
रस्ता अपघातात मृत्यू पावलेल्यांच्या नातेवाइकांना नुकसानभरपाई देण्याच्या योजनेसाठी संबंधितांना दावा करण्यासाठी १८० दिवस मुदत तसेच ताबडतोब नुकसानाचा दावा करण्यासाठी असलेल्या ७ ऐवजी ३० दिवस मुदत देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. वरील योजनेखाली रस्ता अपघातात निधन झालेल्यांच्या नातेवाइकांना २ लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे.
दीनदयाळ पंचायत राज्य विकास योजनेची मर्यादा दीड कोटी वरून दोन कोटीवर नेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आतापर्यंत या योजनेसाठी आलेल्या ४९ पैकी २७ अर्ज मंजूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी खात्यातील २२ कृषी साहाय्यक अधिकारी वेतनश्रेणीच्या वाढीसाठी न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने त्यांचा दावा ग्राह्य धरल्याने त्यांना वाढीव वेतन श्रेणी लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अशाच पदांवर आणखी ८ जण काम करीत होते. परंतु ते न्यायालयात गेले नव्हते. मात्र त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांच्या वेतनात वाढ करून सुधारित श्रेणी लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला, अशी माहिती पार्सेकर यांनी दिली. वेगवेगळ्या खात्यातील पदे भरण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने काल मान्यता दिली, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सात संस्थांत पूर्णवेळ प्राचार्य
दरम्यान, राज्यातील पाच सरकारी महाविद्यालये, संगीत महाविद्यालय व होम सायन्स महाविद्यालय मिळून या सात संस्थामध्ये पूर्णवेळ प्राचार्यांची पदे भरण्यासाठी अधिसूचना जारी करून गोवा लोकसेवा आयोगाला सरकारने प्रस्ताव दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी दिली. उच्च शिक्षण संचालक प्रा. भास्कर नायक यांना एप्रिल २०१७ पर्यंत सेवावाढ देण्याचे ठरविले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
