दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रातील आयपीएल क्रिकेट सामने राज्याबाहेर हलविण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दुष्काळ आणि क्रिकेट यांचा संबंध काय असे यावर कोणी म्हणेल, परंतु क्रिकेट मैदानाच्या निगराणीसाठी जे प्रचंड पाणी लागते, त्यासंदर्भात हा आदेश देण्यात आला आहे. एकीकडे अवघा महाराष्ट्र तहानेने व्याकुळ झालेला असताना दुसरीकडे मैदानावरील हिरवळ राखण्यासाठी आणि खेळपट्टीसाठी हजारो लीटर पाणी रात्रंदिवस फवारणे ही न्यायालयाला पाण्याची उधळपट्टी वाटली तर नवल नाही. त्यामुळे मे महिन्यातील सर्व आयपीएल सामने महाराष्ट्राबाहेर हलवण्यास भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला फर्मावण्यात आले आहे. त्यामुळे तेरा सामन्यांना या निवाड्याचा फटका बसणार आहे. २९ मेच्या मुंबईत होणार असलेल्या अंतिम सामन्यासह मुंबईती चार सामने, पुण्यातील सहा सामने आणि नागपुरातील तीन सामने राज्याबाहेर हलवणे न्यायालयीन आदेशामुळे बीसीसीआयला भाग आहे. एखाद्या ठिकाणाहून क्रिकेट सामना अन्यत्र हलवणे म्हणजे स्थानिक आयोजकांना मोठा फटका तर आहेच, परंतु क्रिकेटप्रेमींचीही त्यामुळे निराशा होईल. पण क्रिकेटपेक्षा दुष्काळ अधिक महत्त्वाचा आहे हे निर्विवाद. त्यामुळे सध्याच्या विदारक परिस्थितीमध्ये आयपीएलची उधळपट्टी म्हणजे दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे ठरले असते. दुष्काळग्रस्तांप्रती संवेदनशीलता दाखवली जावी हेच जणू न्यायालयाला या निवाड्यातून सुचवायचे आहे. क्रिकेट सामन्यांचे स्थलांतर केवळ प्रतिकात्मक आहे. राज्याच्या इतर भागांमध्ये भीषण पाणीटंचाई भासत असताना पाण्याचा अपव्यय टाळला गेला पाहिजे हा या निवाड्याचा गाभा आहे. साखर कारखाने, पंचतारांकित हॉटेलांतील तरण तलाव यांच्यावरही कोण्या स्वयंसेवी संघटनेने उद्या तलवार उपसली तर आश्चर्य वाटू नये. ज्या मुंबई, पुण्यात आयपीएल सामने होणार होते, त्याच्या आजूबाजूच्या गावांमध्ये लोकांना प्यायला पाणी नाही. टँकरच्या पाण्यावर कुटुंबे अवलंबून आहेत. कित्येकांना पाच पाच किलोमीटरची पायपीट पाण्यासाठी घडते आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात तर परिस्थिती आणखी विदारक आहे. लातूरमध्ये यंदा देशाच्या इतिहासात प्रथमच रेलगाडीने पाण्याच्या वाघिणी पाठवाव्या लागल्या. तेथे टँकरच्या पाण्यासाठी हाणामार्‍या होऊ लागल्या आहेत. पंचवीस हजार लीटरचा टँकर सहा मिनिटांत रिकामा केला जातो आहे. एक – दोन बादल्यांवर अवघ्या कुटुंबाला आपली पाण्याची गरज भागवावी लागते आहे. प्यायलाच पाणी नाही, तर आंघोळीसाठी कुठून असणार? काही राज्यांमध्ये दुष्काळाच्या झळा तीव्र असल्या तरी उर्वरित देशामध्येही काही सुखावह चित्र नाही. देशातील ९१ प्रमुख जलसाठ्यांमध्ये क्षमतेच्या केवळ २६ टक्के पाणी उरले आहे. दुष्काळाच्या स्थितीमुळे देशाच्या उद्योगक्षेत्राला आणि उत्पादनक्षेत्रालाही मोठा फटका बसणार असल्याची भीती अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. शेजारच्या कर्नाटकातही हीच परिस्थिती दिसते आहे. घटप्रभेतील डिझेल पंप तहसिलदारांकरवी बंद पाडले गेले. पाणी फक्त पिण्यासाठी वापरा असे शेतकर्‍यांना सांगण्यात आले आहे. कूपनलिकाही भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली गेल्याने बंद पडल्या आहेत एवढी भीषण परिस्थिती आहे. या सगळ्या दुष्काळी परिस्थितीची पूर्वसूचना प्रशासनाला मिळाली नव्हती का हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. गेली दोन वर्षे पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती उद्भवणार हे स्पष्ट दिसत होते. मग प्रशासनाने कोणती खबरदारी घेतली, पाणी उपलब्ध होते तेव्हा जलसंवर्धनासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या? टँकरने पाणी पुरवणे वा रेल्वेने पाणी पुरवणे हे तात्कालिक उपाय झाले. दुष्काळग्रस्त भागामध्ये पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. आपल्या देशात जेथे मुबलक पाणी असते, तेथे त्याचे मोल लक्षात घेतले जात नाही. पावसाचे पाणी सागरार्पण होऊन वाया जाते. जलसंधारणाच्या, पावसाच्या पाण्याच्या पुनर्वापराच्या केवळ वल्गनाच होत राहतात. प्रत्यक्ष जमिनीवरचे काम दिसत नाही. ही परिस्थिती जोवर पालटणार नाही, तोवर प्रत्येक उन्हाळ्यात ही अशीच परिस्थिती उद्भवेल. आयपीएलसंदर्भातील न्यायालयाच्या कडक पवित्र्यामुळे तरी सर्व संबंधित यंत्रणांना जाग येणे अपेक्षित आहे. पाणी ही चैनीची वस्तू नाही हा संदेश जरी या निवाड्याच्या अनुषंगाने सर्वदूर गेला, तरी भविष्यातील संकटांवर आपण मात करू शकू. दुष्काळाने अर्धी जनता होरपळत असताना धनदांडग्यांनी त्याबाबत थोडी तरी संवेदनशीलता दाखवायला हरकत नसावी.
