राज्यातील दोन जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका पार पडून निकालही जाहीर झाले. उत्तर गोवा व दक्षिण गोवा या दोन जिल्हा पंचायतींसाठी ५ लाख १८ हजार ५१९ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. या मतदारांच्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडून दिलेल्या सदस्यांकडून भरीव अशा अपेक्षा असणार. नवनियुक्त जिल्हा पंचायत सदस्यांवर फार मोठी जबाबदारी आहे. ती पार पाडण्याचे कर्तव्य बजावण्याची जाणीव या सदस्यांनी प्रारंभापासूनच ठेवावी. ती न ठेवल्यास आणि सत्तांध होऊन आपल्या मतदारांशी बेफिकीरपणे वर्तन केल्यास त्यांना त्यांची जागा दाखविण्याची शक्ती नि संधी मतदारांना आहे. ही संधी साधून मतदारांना अशा सदस्यांना घरी पाठवावे लागते. त्याचे प्रत्यंतर १८ मार्च रोजी झालेल्या निवडणुकीत आले आहे.
जिल्हा पंचायची या नावापुरत्या नि राजकीय खेळ खेळण्याचे साधन म्हणून असून भागणार नाही. सदस्यांनी त्यांची कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत, त्याचबरोबर ग्रामीण भागाचा सर्वांगिण विकास साधण्यासाठी तसे अधिकारही दिले गेले पाहिजेत. उत्तर व दक्षिण गोवा या दोन जिल्हा पंचायती स्थापन झाल्यापासून आजतागायत त्यांना कसलेही अधिकार देण्यात आले नाहीत. जिल्हा पंचायत सदस्यांना आपल्या मतदार संघासाठी केवळ निधी उपलब्ध करून काहीच साध्य होणार नाही, कारण या निधीचा योग्य वापर होतो की नाही हे पाहण्यासाठी सरकारकडे तेवढी सुसज्ज यंत्रणा नाही.जिल्हा पंचायतींना म्हणावे तसे महत्त्व अजून प्राप्त झालेले नाही. या खेपेला उत्तर व दक्षिण जिल्हा पंचायतीसाठी एकूण ५० मतदारसंघ फेररचना करून करण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा पंचायत सदस्यांची संख्या ५० झाली आहे. १० सदस्य वाढ झाल्याने लोकशाही सशक्त होण्यास खर्‍या अर्थाने किती मदत होते ते कालांतराने कळून येईलच. गोवा हे फार छोटे राज्य आहे. या राज्यासाठी मुळात त्रिस्तरीय लोकशाही शासनप्रणालीची गरज नव्हती, परंतु पंचायतराज कायद्यानुसार तसे करणे सरकारला भाग पडते.
तथापि विद्यमान सरकारने जिल्हा पंचायत निवडणुका पक्ष पातळीवर घेण्याचा अट्टाहासी धोरणात्मक निर्णय घेतला. हा निर्णय कार्यवाहीत आणण्यासाठी अखेर अध्यादेश काढला. ही कृती लोकशाहीचा विचार करता मुळीच समर्थनीय नाही.
विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने त्यास विरोध करण्याचे काम तेवढे केले. पण हा विरोध तकलादू होता असे म्हणावे लागेल. जिल्हा पंचायत निवडणुकांवर बहिष्कार टाकून अखेर विरोधी पक्षाने काय साध्य केले? हा प्रश्‍न राहतोच! विरोध करण्यासाठी सारे रान पेटवून दिले असते, आंदोलन उभारले असते अन् अखेर सत्ताधारी भाजपाला अद्दल घडविण्यासाठी या निवडणुकांत आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावली असती. तर जनमानसातील पक्षाचे स्थान व प्रतिमा उजळून निघाली असती. पण तसे घडले नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल!
पक्षीय पातळीवर जिल्हा पंचायत निवडणुका घेण्यात आल्याने जिल्हा पंचायतींची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. सत्ताधारी भाजपाच्या तालावर फेर धरून जिल्हा पंचायत सदस्यांना नाचावे लागेल. तथापि सत्ताधारी भाजपा सरकारला जिल्हा पंचायतींना पुरेसे अधिकार द्यावे लागतील. ती सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. त्याला सरकार जागते का हे बघायचे, कारण सत्ताधिशांना नैतिक जबाबदारीची चाड असती तर आपल्या छोट्याशा गोवा राज्यात राजकीय स्वार्थापोटी बजबजपुरी निर्माण झाली नसती.
राज्याचा सर्वांगिण विकास साधण्यासाठी पंचायत, जिल्हा पंचायती या स्वायक्त संस्था सदस्यांनी आपली नैतिक जबाबदारी ओळखून कार्यरत व्हायला हवे. पण तसे घडत नाही. जिल्हा पंचायत सदस्यांनी पुरेसे अधिकार व निधी मिळावा म्हणून आजपर्यंत सरकारकडे मागण्या केल्या. त्या पूर्ण व्हाव्यात म्हणून सरकारशी संघर्ष केला. पण पदरात निराशेशिवाय दुसरे काही पडले नाही. जिल्हा पंचायती या नामधारी राहून काय साध्य होणार आहे? विधानसभा निवडणुकांच्यावेळी जिल्हा पंचायत सदस्यांचा वापर आपणाला पाठिंबा मिळावा म्हणून आमदार मंडळी करतात. आपले काम साध्य झाले की त्यांच्याकडे पाठ वळवितात. अशाने काय साध्य होणार? जिल्हा पंचायत सदस्यांना पुरेसे अधिकार प्राप्त झाले तर आपले वजन कमी होईल, लोकप्रियता कमी होत जाईल या भीतीपोटी आमदारांचा जिल्हा पंचायत सदस्यांना योग्य ते पुरेसे अधिकार देण्यास विरोधच राहील.
एकूण काय, तर निवडून आलेल्या या नामधारी जिल्हा पंचायत सदस्यांना मिळणारा निधी तुटपुंजा असतो. त्यामुळे याचा योग्य तो वापर होण्याऐवजी गैरवापरच अधिक होतो. ग्रामीण भागात तर सभागृहे, गणपती विसर्जन पायर्‍या, मंदिर परिसर सुशोभीकरण, नाला-नदीतीरी संरक्षक भिंती, बालवाड्या, गटारे, रस्ते बांधकाम आदी विकासकामांचे श्रेय आपणाकडे घेण्यास आमदार-झेडपींमध्ये चढाओढ लागते. आमदार असो किंवा जिल्हा पंचायत सदस्य असो, स्वतःच्या खिशातून विकासकामांसाठी कवडीही खर्च करीत नाहीत. जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याचे काम म्हणा किंवा पराक्रम करतात. विकासकामांसाठी येणारा नियोजित खर्च वाढवून त्यातून स्वतःला फायदा मिळवून घेणे, त्या फायदा रक्कमेतून कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी खर्च करणे हे प्रकार ‘ग्रामीण विकास’ नावाखाली सर्रास चालतात, हे सर्वश्रृत गुपित आहे. अशाने ना लोकशाहीचे सशक्तीकरण साध्य होणार ना जनहित!
जिल्हा पंचायती या केवळ राजकीय प्रभावासाठी आहेत असे मानून सरकारने कार्यरत होणे योग्य नव्हे. ग्रामीण भागातील तळागाळातील लोकांचा विकास साधण्यासाठी त्या आहेत याची जाणीव ठेवून त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून त्यांची काटेकोरपणे कार्यवाही झाली पाहिजे. पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ती पार पाडताना निधीचा विनियोग व वापर कसा होतो यासाठी सुसज्ज व सक्षम देखरेख यंत्रणा उभारली पाहिजे. मतदार निवडणूक मतदानासाठी उत्साह दाखवित असले तरी राजकीय व्यक्तींविषयी त्यांच्या भावना चांगल्या असल्याचे दिसून येत नाही, कारण निवडणुकांच्यावेळी उमेदवार, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, आश्‍वासनांची खैरात करतात. दुबळया मतदारांवर पैसे फेकून त्यांची मते मिळवितात. राजकीय शक्ती प्रदर्शनाच्या स्पर्धेत उतरल्याने वाट्टेल त्या थराला जाऊन राजकारण करतात.
या खेपेस उमेदवारांना पुरेसा वेळ मिळाला नाही. सत्ताधारी भाजपाने दबावतंत्राचा भरपूर वापर केल्याचा अनुभव ग्रामीण मतदारांनी घेतला आहे. लोकशाहीच्या गप्पा मारणार्‍यांकडून ही अपेक्षा नव्हती व नाही. म्हणून जनमानसातील प्रतिमा टिकवायची असेल तर सरकारने जिल्हा पंचायतींना त्यांचे कायदेशीर हक्क व अधिकार बहाल करावेत. पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यांची स्वायत्तता सुरक्षित ठेवावी आणि जनतेची खरीखुरी सेवा नि समाजकार्य करण्याची संधी जिल्हा पंचायत सदस्यांना द्यावी! निव्वळ राजकीय दृष्टीकोनातून जिल्हा पंचायतीकडे बघू नये! तरच विकासाची गंगा राज्यामध्ये सतत प्रवाहीत राहील याची जाणीव ठेवावी!
