अफगाणिस्तानमध्ये सध्या ज्या घडामोडी घडत आहेत त्या भारताच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच अफगाणिस्तामध्ये सत्तांतर झाले. पूर्वीचे अध्यक्ष हमिद करझाई यांचा पराभव झाला आणि नवीन अध्यक्ष अश्रफ गनी हे सत्तेवर आले. हे सत्तापरिवर्तन होईपर्यंत करझाईंना भारताचे मित्र मानले जायचे. अफगाणिस्तानच्या सैन्याला आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांना भारतातल्या सैनिकी शाळेमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येत होते. याशिवाय अफगाणिस्तानमध्ये रस्ते बनवणे आणि इतर पायाभूत सुविधा पुरवण्याकरिता भारताने मोठ्या प्रमाणात मदत केलेली होती. मे २०१२ मध्ये नाटो (छेीींह ईंश्ररपींळल ढीशरींू जीसरपळीरींळेप) च्या शिखर परिषदेत अफगाणिस्तानमधून नाटो तसेच अमेरिकन सैन्य माघारी घेण्याबाबत निर्णय झाला. त्याच महिन्यात अमेरिका आणि अफगाणिस्तानदरम्यान एक सामरिक पातळीवर सहकार्य करण्याबाबत करार झाला. नाटो तसेच अमेरिकन सैन्य आता टप्प्याटप्प्याने परत घेतले जाईल आणि डिसेंबर २०१५ पर्यंंत सर्व सैन्य काढून घेतले जाईल व अफगाणिस्तानच्या लष्कराकडे स्थानिक सुरक्षिततेचे कार्य सोपविले जाईल असे ठरवण्यात आले. त्यामुळे डिसेंबर २०१५ नंतरचा अफगाणिस्तान हा एक गुंतागुंतीचा प्रश्न बनणार आहे. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ गनी यांनी पहिल्या भाषणामध्ये पाकिस्तान हा आमचा सर्वांत जुना मित्र आहे, असे म्हटले होते. त्यांच्या भाषणामध्ये भारताचा उल्लेख देखील केला नव्हता. यानंतर त्यांनी लगेच पाकिस्तानला भेट देऊन नवाझ शरीफ यांच्याशी चर्चा करून पाकिस्तानशी जवळीक करण्याचा प्रयत्न केला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अफगाणिस्तानने आता सैन्याचे प्रशिक्षण पाकिस्तानच्या सैनिकी शाळेत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पूर्वी भारतप्रेमी असलेले अफगाणिस्तानचे सैनिक आता भारताविरोधात जाणार आहेत. याशिवाय त्यांनी पाकिस्तानचे सैनिक प्रमुख जनरल शरीफ यांचीही भेट घेऊन पाकिस्तानचे सैन्य आणि अफगाणिस्तानचे सैन्य यांच्यामध्ये सहकार्य वाढवण्याचे ठरवलेले आहे. यापूर्वी अफगाणिस्तानच्या सरकार विरोधात असणार्‍या अफगाणि तालिबानला पाकिस्तानचे सैन्य आणि आयएसआयकडून मदत केली जाते अशी तक्रार अफगाणिस्तानचे सरकार आणि तेथील गुप्तचर यंत्रणांकडून केली जात होती. पण आता अशी तक्रार करणे बंद झाले आहे आणि उलट त्यांनी पाकिस्तान सैन्याशी सहकार्य करण्याचे ठरवले आहे.
पाकिस्तानी तालिबान विरुद्ध लष्करी कारवाई
आजवर अफगाणिस्तानचे सैन्य हे दोन महत्त्वाच्या कामांसाठी वापरले जायचे. एक म्हणजे पाकिस्तानी तालिबान आणि अल् कायदा यांच्यापासून अफगाणिस्तानची सुरक्षा करणे आणि दुसरे अल् कायदा आणि अफगाणि तालिबान विरुद्ध सैनिकी कारवाई करणे. आता मात्र तालिबानच्या विरुद्धची सैनिकी कारवाई पूर्णपणे थांबवण्यात आलेली आहे. पाकिस्तानला मदत व्हावी म्हणून त्या सरकारच्या विरोधात असलेल्या तालिबान्यांविरुद्धची कारवाई मात्र अफगाणी सैन्यांनी सुरू ठेवलेली आहे. याद्वारे अफगाणिस्तान हे पाकिस्तानला मोठी मदत करत आहे. पण त्यामुळे त्यांच्याच देशात आता हिंसाचार वाढणार आहे. मात्र त्यांना याची फारशी काळजी वाटत नाही. याचे प्रमुख कारण आजवर शत्रू असणार्‍या अफगाणि तालिबान्यांना मित्र बनवण्याची योजना नव्या अध्यक्षांनी आखली आहे. यासाठी त्यांनी पाकिस्तानची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. या तालिबान्यांना अफगाणिस्तानच्या सरकारमध्ये आणि सत्तेमध्ये सामिल करुन घ्यायचे आहे. याकरिता ते पाकिस्तानला फर मोठ्या प्रमाणात मदत करत आहेत.
चीन अफगाणिस्तानमध्ये प्रभाव वाढवत आहे
अजून एक महत्त्वाची घटना म्हणजे चीनसुद्धा अफगाणिस्तान मध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामध्ये अफगाणिस्तानमध्ये असलेले तेल आणि धातूंच्या खाणी विकत घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. याकरिता त्यांना पाकिस्तानच्या अधिपत्याखाली असलेल्या अफगाणिस्तानचा फायदा होईल आणि त्यामुळे तिथे काम करणार्‍या चीनी कामगारांना संरक्षण मिळेल. अर्थातच हे भारताकरिता धोक्याचे आहे. अमेरिकाही अफगाणि तालिबानच्या विरुद्ध करार करून त्यांना सत्तेमध्ये आणण्याच्या प्रयत्नाला पाठबळ देत आहे. कारण त्यांना तेथून लवकरात लवकर आपले सैन्य माघारी न्यायचे आहे.
अफगाण सैन्य पाकिस्तानचे रक्षण करू शकेल का?
सध्या अफगाणि सैन्याची संख्या ही एक लाख ७० हजार आहे. हे सैन्य आता अमेरिकन सैन्याला तेथून बाहेर काढण्याकरिता मदत करत आहे. पण यामुळे मारल्या जाणार्‍या अफगाणि सैनिकांची संख्या ही प्रत्येक वर्षी २५०० ते ३००० आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो की जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अफगाणि सैनिक मारत असतील तर अफगाणि तालिबानी आणि इतर दहशतवाद्यांशी ते किती काळ लढू शकतील? काही वर्षांपूर्वी तालिबाननी अफगाणिस्तानमध्ये पूर्ण सत्ता मिळवली होती त्यावेळेला लाखो अफगाण सैनिक न लढताच पळून गेले होते. तशाच प्रकारचा धोका सध्या अफगाणिस्तानमध्ये वाढतो आहे.
भारतावर काय परिणाम होणार?
सामरिकदृष्ट्या विचार केला तर अफगाणिस्तानमध्ये भारताचे अनेक हितसंबंध आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने दहशतवादाचा प्रश्न आहे. दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी किंवा तेथे आश्रय घेण्यासाठी अफगाणिस्तानचा वापर केला जात आहे आणि तो थांबवण्याची गरज आहे. आजवर भारताने अफगाणिस्तानला केलेल्या सहकार्याचे मोजमाप हे त्या राष्ट्राने भारतविरोधी दहशतवादी संघटनांना आश्रय मिळणार नाही हे साध्य करण्यात राहील. त्यासाठी दोन्ही देशांना गुप्त माहिती आदानप्रदान करावी लागेल. तसेच एक शेजारी राष्ट्र म्हणून अफगाणिस्तानला मदत करणे, तिथे स्थैर्य नांदेल, विकास होईल हे पाहणे आणि त्यातून मैत्रीचे संबंध निर्माण करणे अशी भूमिका भारताने घेण्याची आवश्यकता आहे. अफगाणिस्तानचा वापर हा मध्य आशियाई राष्ट्रांशी संपर्क साधण्यासाठीचा आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानचे सार्वभौमत्व व राष्ट्रीय एकात्मता राखण्यासाठी तसेच इतर आशियाई राष्ट्रांनी अफगाणिस्तानला साथ देण्यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागतील. आजपर्यंत भारताने अफगाणिस्तानला जी मदत केली ती मुख्यत: तेथील मूलभूत साधनसुविधा सुधारण्यासाठी. त्याचबरोबर लष्करी व पोलिसी क्षेत्रातही महत्त्वाची मदत केली आहे. ही मदत साधनसामग्री तसेच प्रशिक्षणाच्या संदर्भात केली जात आहे. अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडणारे दहशतवादी हे पाकिस्तानमार्गे भारतात येतात, हे आता उघड सत्य आहे. त्याचे पडसाद काश्मीरमध्ये दिसतात. म्हणूनच भारताला अफगाणिस्तानमधील राजकीय व्यवस्थेत तालिबानचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.
भारताने मोठ्या प्रमाणात अफगाणिस्तानमध्ये पैसा गुंतवलेला आहे. पण आता त्याचा फरसा उपयोग होणार नाही. उलट जे भारतीय अफगाणिस्तानमध्ये काम करत आहेत त्यांची सुरक्षाही आता धोक्यात येऊ लागली आहे. अफगाणिस्तानातील भारतीय वकिलातीवर अफगाण तालिबानने पाकिस्तानच्या मदतीने आतापर्यंत अनेक वेळा हल्ले केलेले आहेत. यातील एका हल्ल्यामध्ये भारताचे ब्रिगेडियर शर्मा मारले गेलेले होते. अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेमध्ये आल्यास तेथील मोठा भाग हा पाकिस्तानच्या दबावाखाली येईल. तसेच अफगाणि तालिबानचे आणि अल् कायदाचे हजारो दहशतवादी मोकाट सुटतील आणि त्यामुळे भारताला धोका संभावतो. कारण या दहशतवाद्यांना काश्मिर किंवा इतर भागामध्ये घुसवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, भारतात येणार्‍या काळामध्ये दहशतवाद वाढू शकतो.
काश्मिरमध्ये परदेशी दहशतवादी वाढणार?
सध्या काश्मिरमध्ये जे २५० ते ३०० दहशतवादी काम करत आहेत त्यामध्ये काश्मिरी दहशतवाद्यांचे प्रमाण फारच कमी झालेले आहे. तेथे अफगाणि आणि पाकिस्तानी व इतर परदेशातून आलेले दहशतवादी अधिक आहेत. म्हणूनच येणार्‍या काळा-मध्ये भारताला अल् कायदा, तालिबानी, पाकिस्तानी केंद्रीत दहशतवादी गट, लष्करे तोयबा किंवा जैश ए महमंद यांसारख्या अतिरेकी संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ल्‌कायदा आणि तालिबानी दहशतवाद्यांचा पूर्णपणे नायनाट होत नाही तोपर्यंत सैन्य माघारी घेऊ नका, अशी आग्रही मागणी भारताने अमेरिकेकडे केली पाहिजे. याशिवाय अफगाणिस्तानमध्ये असलेल्या आपल्या गुप्तहेर यंत्रणा सक्षम करुन तेथील परिस्थितीवर नजर ठेवण्याची गरज आहे.
अफगाणिस्तानवर लक्ष ठेवा
अफगाणिस्तानमध्ये आल्यानंतर अमेरिकन सैन्याचे मुख्य ध्येय तिथे असलेले तालिबानी, अल् कायदा आणि इतर आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांचा पूर्ण नाश करणे आणि जगाला दहशतवाद्यापासून मुक्त करणे हे होते; पण यातील कोणतेही ध्येय अमेरिकन सैन्याला पूर्ण करता आले नाही. उलट आता अफगाणिस्तानमध्ये घुसलेल्या शस्त्रधारी तालिबानी, अल्‌कायदा व इतर दहशतवाद्यांची संख्या वाढलेली आहे. त्यांची शस्त्रसिद्धता किंवा त्यांची लढण्याची क्षमता हीदेखील वाढलेली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अल्‌कायदा आणि इतर दहशतवादी संघटनांविरुद्ध अमेरिका, इस्त्रायल आणि इतर राष्ट्रांंनी चालवलेल्या कारवाईमध्ये भारताने सहभागी होणे आवश्यक आहे.
