केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने गोव्यातील ७२ खाणपट्‌ट्यांच्या पर्यावरणीय परवान्यांचे निलंबन मागे घेतल्याने त्या खाणी पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. राज्यातील खाणी पुन्हा सुरू होणार हे खाण कामगार, खनिज ट्रकमालक, बार्जमालक, आनुषंगिक व्यवसाय चालवणारे आदींसाठी शुभवर्तमान असले, तरी खाणपट्‌ट्यातील आम नागरिकांसाठी ती डोकेदुखी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वीस दशलक्ष टनांची एकूण मर्यादा घालून दिलेली असल्याने त्या मर्यादित स्वरूपात खनिज उत्खनन होणार असले, तरी खाण कंपन्यांनी केवळ उत्खनन मर्यादेचे पालन करूनच भागणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाणकामाच्या पर्यावरणीय दुष्परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी जी तज्ज्ञ समिती नेमलेली होती, तिचा अंतिम अहवाल अद्याप सर्वोच्च न्यायालयास सादर व्हायचा आहे. गेल्या वर्षी या समितीने जो अंतरिम अहवाल सादर केला, त्यामध्ये खाणींमुळे गोव्याच्या पर्यावरणावर कसकसे दुष्परिणाम होत आहेत, त्याचे विदारक चित्र सादर केले होते. वार्षिक २० दशलक्ष मेट्रिक टनांची मर्यादा घाला ही त्या अहवालातील एक शिफारस होती, परंतु त्याच बरोबर आणखी अनेक शिफारशी त्या समितीने केलेल्या आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्या उचलून धरलेल्या आहेत हे विसरून चालणार नाही. गोव्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेतली, तर खाणपट्टे केवळ चारच तालुक्यांमध्ये सीमित जरी असले आणि गोव्याच्या एकूण भूभागाच्या २० टक्के भागातच खाणकाम चालत असले, तरी त्याचा दुष्परिणाम भोवतालच्या पर्यावरणावर अपरिहार्यपणे होत असतो. खाणींमुळे धूळ, पाणी आणि भूमी प्रदूषण होते, जलस्त्रोतांवर परिणाम होतो, आरोग्याचे प्रश्न उद्भवतात, शेतीला फटका बसतो, जमिनीचा कस कमी होतो, जैविक सृष्टीवर परिणाम होतो अशी अनेक निरीक्षणे तज्ज्ञ समितीने आपल्या अहवालात अधोरेखित केलेली होती. खाणी पुन्हा सुरू करीत असताना हे सारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन त्यानुसार शिफारशीही न्यायालयाने केलेल्या आहेत. २० दशलक्ष टनांची वार्षिक मर्यादा ही त्यातली केवळ एक शिफारस आहे. इतर शिफारशीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे. मात्र, राजकीय सोयीसाठी खाणी सुरू करण्यास उतावीळ झालेली मंडळी त्याविषयी चुप्पी साधून आहेत. खाणग्रस्त प्रदेशात भूजलाचे पुनर्भरण करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, पावसाच्या पाण्याचा पुनर्वापर झाला पाहिजे, जलधर मापन केले पाहिजे, पर्यावरणीय हानीवर नजर ठेवण्यासाठी खाणकामावर अधिभार लावून पर्यावरणीय केंद्र उभारले गेले पाहिजे अशा अनेक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या आहेत, त्या नजरेआड करून चालणार नाहीत. मागील सरकारमधील पर्यावरण मंत्र्यांनी एकाएकी खाणींचे पर्यावरण परवाने निलंबित करून ‘देशाचे नुकसान केले’ असे खुद्द केंद्रीय पर्यावरणमंत्री काल म्हणाले. पर्यावरण परवान्यांचे निलंबन हटताच वार्षिक २० दशलक्ष टनांची मर्यादा दुप्पट वाढवून मिळावी अशी मागणी ट्रकमालकांच्या संघटनेने अगदी लगोलग पुढे केली आणि मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्या पत्रकार परिषदेत ही मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाकडून वाढवून मिळेल अशी आशा व्यक्त केली. म्हणजे सरकारलाही खनिज उत्खनन मर्यादा वाढलेली हवी आहे. कमी प्रतीच्या खनिजाच्या निर्यातीवरील ३० टक्के असलेला कर कमी करावा यासाठीही सरकार आग्रही आहे. मात्र, गोव्याची खाण समस्या उग्र का बनली याचा विसर या घडीस पडून चालणार नाही. ८० च्या दशकात १० दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होत होते, ते २०११ मध्ये ५१.१७ दशलक्ष टनांवर जाऊन पोहोचले, त्यातून नानाविध समस्यांनी डोके वर काढले. खाणी पुन्हा सुरू होत असताना ही बेबंदशाही कोणत्याही परिस्थितीत गोव्याला परवडणारी नाही. खाणी पुन्हा सुरू करीत असताना केवळ वीस दशलक्ष टनांची वार्षिक मर्यादा पाळली म्हणजे सगळे प्रश्न संपुष्टात येतील असे मानून चालणार नाही याचे भान खाण कंपन्या आणि राज्य सरकारने ठेवणे आवश्यक आहे. केवळ उत्खनन मर्यादेचे पालनच खाण कंपन्यांनी करणे पुरेसे नाही, तर पर्यावरणीय समस्यांच्या निराकरणाचे व्यापक प्रयत्नही आवश्यक आहेत. हे प्रयत्न झाले व सर्वोच्च न्यायालयाची त्यावर देखरेख राहिली, तरच खाण व्यवसाय आम जनतेला सुसह्य ठरेल.
