नागालँडचे सर्वांत मोठे शहर असलेल्या दीमापूरमध्ये एका बलात्कार्‍याला जवळजवळ लाखाच्या जमावाने कारागृहाची दारे तोडून बाहेर खेचून मारबडव करून ठार मारल्याची घटना नुकतीच घडली. एका वीस वर्षीय कॉलेजकन्यकेवर बलात्कार करून तिचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणार्‍या या बलात्कार्‍याला जमावाने स्वतःच कायदा हाती घेऊन अशी तडकाफडकी सजा ठोठावण्याची ही घटना इस्लामी देशांतील रानटी कायद्यांची आठवण करून देणारी असली, तरी अशा प्रकारे कायदा हाती घेण्याची गरज या जमावाला का भासली हाही विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. वर्षानुवर्षे चालणारे खटले, मोठमोठ्या गुन्हेगारांची सबळ पुराव्यांअभावी होणारी सुटका, त्यांना सजा ठोठावली गेली, तरी प्रत्यक्ष कार्यवाहीस होणारा विलंब यातून विद्यमान न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळत चालला आहे, त्याचीच ही अत्यंत हिंस्र अशी परिणती आहे हे आपल्याला कबूल करावे लागेल. कायदा आपले संरक्षण करू शकत नाही, आपल्याला न्याय मिळणार नाही असे जेव्हा जमावाला वाटते, तेव्हाच कायदा स्वतःच्या हाती घेण्यास लोक प्रवृत्त होत असतात. हे मुळीच समर्थनीय नाही, परंतु त्यामागच्या कारणांची मीमांसाही आपण करणे आवश्यक आहे. आपल्या एकूण न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा बळकट करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. नागालँडमधील घटना ही काही अशा प्रकारची पहिली घटना नव्हे. अलीकडेच नागपुरात शेख अक्रम नावाच्या गुंडाला जमावाने ठार मारले. बिहारमध्ये एकावर गोळी झाडून पळणार्‍या तिघांना जमावाने ठार केले, उत्तर प्रदेशात एका सरपंचाची हत्या झाल्याच्या रागात जमावाने पोलीस उपअधीक्षकालाच जिवानिशी मारले, झारखंडमध्ये पकडल्या गेलेल्या चोरांना जमावाने ठार केले. अशा कितीतरी घटना सतत कानावर येत असतात. दहा वर्षांपूर्वी नागपूरमध्ये भारत कालीचरण ऊर्फ अक्कू यादव या गुंडाला दोनेकशे महिलांच्या एका जमावाने भर कोर्टासमोर डोळ्यांत मिरची पूड टाकून आणि भोसकून ठार मारले होते. त्याने अत्याचार केलेल्या एका महिलेने त्याचे लिंग कापून काढले होते. असा तडकाफडकी न्याय मिळवण्याची ही प्रवृत्ती घातक आहे, परंतु ती वाढीस लागण्यामागची कारणे जोवर आपण दूर करणार नाही, तोवर अशा घटना घडतच राहतील हेही तेवढेच खरे आहे. नागालँडमधील घटनेला आणखी काही पैलू आहेत. केवळ त्याने बलात्कार केला एवढेच त्या हल्ल्यामागचे कारण नव्हते. बलात्कार करणारा सय्यद फरीद खान हा परप्रांतीय व परधर्मीय होता. त्याने नागा मुलीवर बलात्कार केला. त्यामुळे आपल्या प्रदेशाबाहेरून आलेल्या आणि आपल्या नागा जातीबाहेरच्या एका व्यक्तीने हे कृत्य केले याचा राग लाखोंच्या त्या जमावाने आपल्या हिंसक प्रतिक्रियेतून व्यक्त केला. त्यात तेथील नागा विद्यार्थी संघटनांचा मोठा सहभाग होता. हा प्रादेशिकतावाद आपल्या गोव्यातही अनेकदा दिसतो. परप्रांतीयांविरुद्ध गोव्यातही असंतोष खदखदू लागला आहे. आपल्या किनारपट्टी भागात अनेकदा परप्रांतीय पर्यटकांना मारहाण करण्याच्या, त्यांच्या गाड्या फोडण्याच्या घटना घडतात, त्यामागे ‘भायले’ येऊन येथे धुडगूस घालतात म्हणजे काय? ही प्रादेशिक वर्चस्ववादी भावना अधिक असते. जसजसे परप्रांतीयांचे लोंढे गोव्यात वाढत आहेत, तसतशी ही खदखदही वाढतच जाणार आहे. काही वर्षांपूर्वी दक्षिण गोव्यात ठक्कर बंधूंना जमावाने त्यांची कोणतीही चूक नसताना क्रूरपणे ठार मारले होते, कारण त्यांची कार चोरणारा स्थानिक होता आणि ते परप्रांतीय होते. नागालँडच्या घटनेबाबत आता केंद्र सरकारने अहवाल मागवला आहे. परंतु सातत्याने अशा घटना वाढत का आहेत, त्याचा विचारही सरकारने करायला हवा. सध्या देशात निर्भया प्रकरण पुन्हा ऐरणीवर आले. त्यासंबंधीच्या ‘इंडियाज् डॉटर’ या बीबीसीच्या लघुपटावर सरकारने बंदी घातली. परंतु आजच्या सोशल मीडियाच्या युगात ही बंदी कुचकामी ठरेल याची जाणीव ठेवायला हवी होती. ‘निर्भया’ प्रकरणात गुन्हेगारांनी अत्यंत पाशवी कृत्य केले. त्यांना फाशीची सजा ठोठावली गेली आहे, परंतु त्यांनी त्याविरुद्ध याचिका दाखल केलेली असल्याने शिक्षेची कार्यवाही झालेली नाही. प्रत्यक्षात ती होईलच याची शाश्‍वती नाही. पुन्हा दयेची याचना करण्यास ते मोकळेच. अशाने लोकांना व्यवस्थेवर भरवसा राहात नाही आणि मग कायदा हाती घेण्याचा आततायीपणा केला जातो. दीमापूरच्या या घटनेपासून कोणता धडा आपण घेणार आहोत?
