केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठीची तरतूद जवळपास १२ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसत आहे. जुलै २०१४ मध्ये जेटली यांनी जो अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता, त्यातील संरक्षण खात्याची तरतूद पाहिल्यावर या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठीची तरतूद भरीव म्हणजे ११ ते १२ टक्क्यांनी वाढली आहे. या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद २ लाख ४६ हजार ७२७ कोटी एवढी आहे. अर्थसंकल्प हा केंद्र सरकारच्या एक वर्षाच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा हिशेब असतो. मात्र या अर्थसंकल्पात या पुढे जाऊन भविष्यकाळाचा विचार केल्याचे जाणवते आहे, त्याचे चांगले परिणाम आपल्याला आगामी काळात दिसून येणार आहेत. आठ महिन्यांपूर्वीच्या हंगामी अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रातील शस्त्रास्त्र निर्मिती क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा(एङ्गडीआय) ४९ टक्के करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. याचा चांगला परिणाम गेल्या काही महिन्यांत दिसून आला आहे.
जगातील अनेक देशांनी भारतातील संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे. रशिया, अमेरिका, ङ्ग्रान्स, ईस्त्रायल आणि जपान या देशांनी भारतात या संधीचा ङ्गायदा घेऊन शस्त्रास्त्र निर्मितीच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवली आहे. यामुळे आपल्या देशातील आधुनिक शस्त्रास्त्र निर्मितीला वेग येणार आहे. याचबरोबर देशातील लार्सन ऍन्ड टुब्रो (एल ऍन्ड टी), भारत ङ्गोर्ज, टाटा यांसारख्या मोठ्या उद्योग समूहांनी शस्त्रास्त्र निर्मितीच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे. हीदेखील अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. यामुळे मेक इन इंडिया यासारख्या घोषणेला चालना मिळणार आहे. विदेशातील नामवंत कंपन्या भारतीय उद्योगांच्या साहाय्याने भारतात शस्त्रास्त्र निर्मितीचे कारखाने सुरू करणार आहेत.
भारतात शस्त्रास्त्र निर्मितीचे कारखाने सुरु झाले तर त्याचा ङ्गायदा रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्यास होईल. या शस्त्रास्त्र निर्मितीचा खर्च परदेशातून विकत घ्याव्या लागणार्‍या शस्त्रास्त्रांच्या किंमतीपेक्षा कमी असल्याने आपल्या देशाचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. त्याचबरोबर या शस्त्रास्त्रांच्या देखभालीकडेही अधिक चांगल्या पद्धतीने लक्ष देता येईल. सध्या आपल्याला शस्त्रास्त्रांची देखभाल करण्यासाठी मोठा खर्च येत असतो. तो लक्षात घेता आपला त्यावरचा खर्चही वाचणार आहे. संरक्षण खात्याकरिता जी तरतूद करण्यात येते, त्याचा अधिक वापर करण्याच्या दृष्टीने या घडामोडींकडे पहावे लागते. शस्त्रास्त्रांसाठी विदेशांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपल्याच देशात विदेशी कंपन्यांच्या सहकार्याने उद्योग उभे करण्याची योजना दीर्घ काळाचा विचार करता अत्यंत ङ्गायदेशीर ठरणार आहे.
शस्त्रास्त्रनिर्मिती बरोबरच आधुनिक शस्त्रास्त्रांकरिता संशोधन होणे गरजेचे असते. हे कामही या पुढील काळात भारतात होणार आहे. देशाच्या संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने या घडामोडी, हे निर्णय दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहेत.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या काही महिन्यात आपण २९ कोटींची शस्त्रास्त्रे निर्यात केली आहेत. आगामी काळात आपली शस्त्रांस्त्रांची निर्यात वाढली तर देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळण्यास मदत होणार आहे. त्याचा ङ्गायदा आपल्या अर्थव्यवस्थेला निश्‍चितच होणार आहे.
याखेरीज या अर्थसंकल्पातील दोन महत्त्वाच्या गोष्टींकडे मला लक्ष वेधायचे आहे. या सरकारने अर्थसंकल्पात रस्ते, रेल्वे, विमाने, बंदरे या पायाभूत सुविधांकडे मोठ्या प्रमाणात लक्ष देण्याचे ठरविले आहे. याकरिता केंद्र सरकार मोठी गुंतवणूक करणार आहे. देशाच्या संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने सरकारचा हा निर्णयही अत्यंत महत्त्वाचा मानला पाहिजे. याचे कारण चीन आणि पाकिस्तान या देशांच्या सीमांलगतच्या भागात रस्ते, रेल्वे यासारख्या दळणवळणार्‍या सुविधा जलदगतीने उपलब्ध करून दिल्या तर आपल्या लष्कराची ताकद आणखी वाढणार आहे. ईशान्य भारातात दुर्गम भागात चीनच्या कारवायांना पायबंद घालण्याकरिता तेथे रस्ते, रेल्वे यांसारख्या सुविधांचे जाळे निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्याकडे या सरकारने लक्ष पुरविले असल्याचे दिसते. सरकारने आपल्या शेजारी राष्ट्रांशी असलेले संबंध सुधारण्याकडे लक्ष दिले आहे. या धोरणानुसार नेपाळ, भूतान, म्यानमार, बांगलादेश या आपल्या शेजार्‍यांशी चांगले संबंध राखण्यासाठी या सरकारने पाऊले उचलली आहेत. गेल्या काही वर्षात दहशतवादी, नक्षलवादी संघटनांना आपल्या शेजारी राष्ट्रांकडून मदत मिळत असल्याचे चित्र दिसले होते. हे चित्र बदलण्याकरिता या सरकारने शेजारी राष्ट्रांंशी असलेले संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. याखेरीज या सरकारने ‘पूर्वेकडे पहा’ असे धोरण स्विकारले आहे. त्यानुसार जपान, व्हिएतनाम या सारख्या चीनच्या विरोधी समजल्या जाणार्‍या राष्ट्रांशी आपण मैत्री वाढविली आहे. यदाकदाचित चीनने आगळीक केल्यास या देशांकडून आपल्याला मदत होऊ शकते.
एकूणच अर्थसंकल्पाचा तोंडावळा पाहिला तर तो संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने चांगलाच आहे, असे म्हणावे लागते. मात्र केवळ घोषणा करून उपयोग नाही. या घोषणांची अंमलबजावणी निर्दोष पद्धतीने होण्याला मोठे महत्त्व आहे. जर देशाची अर्थव्यवस्था सुधारली तर संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद वाढू शकेल. यापुढील काळात आर्थिक पाहणी अहवालानुसार देशाची अर्थव्यवस्था वाढली तर संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूदही वाढेल, अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करण्यास हरकत नाही. एकंदरीत संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने विचार करता हे बजेट चांगले आहे, असे म्हणता येईल. आगामी चार वर्षांमध्ये सरकार संरक्षणसाठीच्या बजेटमध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करेल अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
