महाराष्ट्रात भाजप सरकारची बंदी
महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारने गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू केल्याने गोव्यात गुरांच्या मांसाची टंचाई भासत असून ती दूर करण्यासाठी येथील भाजप सरकार गोवा मांस प्रकल्पाच्या माध्यमातून केंद्रे उघडून मांसाचा पुरवठा करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. गोवा मांस प्रकल्पाचे अध्यक्ष लिंडन मोंतेरो यांनी पशुसंवर्धन खात्याचे संचालक बेंजामीन ब्रागांझा यांच्या उपस्थित हा निर्णय काल जाहीर केला. दरम्यान, गोवा मांस प्रकल्प सुरू होईपर्यंत मांसविक्री करणारी सर्व दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय कुरेशी मांस विक्रेता संघटनेने घेतला असल्याचे संघटनेचे उपाध्यक्ष मुन्ना बेपारी यांनी म्हटले आहे.पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत गोवा मांस प्रकल्पाचे अध्यक्ष मोंतेरो म्हणाले की, पुढील तीन ते चार दिवसांत मांस विक्रेत्यांनी आपली दुकाने उघडून ग्राहकांना गुरांचे मांस उपलब्ध करून न दिल्यास गोवा मांस प्रकल्प राज्यात विविध जागी केंद्रे उघडून मांसाचा पुरवठा करणार आहे. सध्या राज्यात मांसाची टंचाई निर्माण झाली आहे. उसगाव येथील मांस प्रकल्पाचे नूतनीकरणाचे काम चालू असले तरी मांस विक्रेत्यांनी बैल आणल्यास त्यांची कत्तल करणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे मांसविक्रेते व्यापारी बैल आणीत नसल्याचे मोंतेरो यांनी सांगितले. कत्तल खान्यात गुरे मारण्याच्यावेळी बिगर सरकारी संस्थेचा प्रतिनिधी ठेवण्यास मांस विक्रेत्यांचा विरोध आहे. यासंबंधी न्यायालयात अर्ज करून वरील प्रतिनिधी तेथे ठेवण्याची अट शिथिल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मांस प्रकल्पाला कोणताही निर्णय घेता येत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे प्रकल्प व्यवस्थापनालाच नव्हे तर मांस विक्रेत्यांनाही पालन करावे लागेल, असे मोंतेरो म्हणाले.
एका रात्रीत श्रीमंत होण्याच्या हव्यासापोटी काही व्यापारी आरोग्याला बाधक ठरणार्‍या मांसाची विक्री करीत होते. त्याचा परिणाम सर्वच व्यापार्‍यांवर झाल्याचे मोंतेरो यांनी सांगितले. राज्याला प्रतिदिनी ३० ते ५० टन मांसाची गरज आहे. तर कत्तलखान्याला प्रतिदिनी १२० गुरांची कत्तल करण्याची क्षमता आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मांसविक्री दुकाने बंद ठेवण्याचा संघटनेचा निर्णय
राज्याच्या चेकनाक्यांवर काही बिगर सरकारी संघटनांचे प्रतिनिधी कत्तल करण्यासाठी आणलेल्या गुरांना हरकत घेत असल्याने मांस उपलब्ध करून देणे शक्य होत नाही. गोवा मांस प्रकल्प सुरू होईपर्यंत सर्व मांसाची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचा कुरेशी मीट ड्रेडर्स संघटनेचे उपाध्यक्ष मुन्ना बेपारी यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राज्यात गोहत्त्या होत नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. कुराणातही गोहत्ता न करण्याचे नमूद केलेले आहे. पोर्तुगीज काळापासून हा व्यवसाय चालू आहे. काही संघटनांना गुरांच्या मांसाची विक्री झालेली नको आहे. कुणाच्याही आहाराच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, असे बेपारी म्हणाले. कत्तल करण्यात बैल आणताना नियमानुसार सर्व प्रमाणपत्रे आणली जातात, असे असतानाही बिगर सरकारी संघटनांचे प्रतिनिधी अडथळे निर्माण करतात. त्यामुळे वरील प्रतिनिधींचा तो अधिकार काढून घेण्याची संघटनेची मागणी आहे, असे बेपारी यांनी सांगितले. गेल्या सोमवारपासून राज्यातील सर्व व्यापारी संपावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अन्न आणि औषध प्रशासनाने मांस विक्रेत्यांच्या दुकानांची तपासणी करून सुरक्षेच्या नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी ७७ विक्रेत्यांवर कारणे दाखावा नोटिसा बजावल्या आहेत. यावर बेपारी यांचे लक्ष वेधले असता, मांसाच्या विक्रीसाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाचा दाखला हवा, याची व्यापार्‍यांना माहिती नव्हती. त्यामुळे कुणीही वरील दाखला मिळविला नव्हता, आता प्रशासनाकडून प्रमाणपत्रे घेण्यासाठी व्यापार्‍यांनी अर्ज करण्याचे ठरविले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. परवाना नसल्याने अन्न आणि औषध प्रशासन खात्याने सध्या ४५ दुकाने बंद केली आहेत.
