देशातील वाघांच्या संख्येत तीस टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा पर्यावरण मंत्रालयाच्या व्याघ्रगणनेचा ताजा अहवाल समस्त पर्यावरणप्रेमी जनतेला सुखद धक्का देऊन गेला आहे. कॅमेर्‍यांच्या मदतीने आणि डीएनए पद्धतीने ही व्याघ्रगणना करण्यात आली असल्याने ती यापूर्वीच्या अशा प्रकारच्या गणनांपेक्षा अधिक शास्त्रशुद्ध झालेली आहे. त्यामुळे आजवर वाघांचा संचार असलेल्या भागांबरोबरच व्याघ्रक्षेत्र म्हणून परिचित नसलेल्या भागांमध्येही वाघांच्या अस्तित्वाच्या खुणा या गणनेतून गवसू शकल्या. गोव्यामध्ये वाघच नाहीत असे छातीठोकपणे सांगत आलेल्यांनाही या अहवालामुळे जोरदार चपराक बसली आहे. गोव्याच्या पूर्वेच्या जंगलक्षेत्रात तीन ते पाच वाघ असावेत असा या अहवालातील अंदाज आहे. हे सर्वच्या सर्व वाघ शेजारच्या भीमगड अभयारण्यातले आहेत असे म्हणून ही शक्यता आता झटकता येणार नाही. म्हादईच्या खोर्‍यात जर ते सरकलेले असतील, तरी पर्यावरण मंत्रालयालाही आता त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागेल आणि म्हादईचे अभयारण्य हे संरक्षित व्याघ्रक्षेत्र म्हणून घोषित करावे या जुन्या मागणीचाही प्राधान्यक्रमाने विचार करणे भाग पडेल. समस्त पश्‍चिम घाटाच्या परिसरामध्ये तब्बल ७७६ वाघ आहेत असे ही व्याघ्रगणना सांगते. साहजिकच पश्‍चिम घाटक्षेत्रातील खाण आणि तत्सम उद्योगांना चाप लावणारे निर्णय घेणेही सरकारला आता भाग पडेल. म्हादई अभयारण्यक्षेत्र व्याघ्रक्षेत्र म्हणून संरक्षित करायचे झाले, तर तेथील लोकवस्तीवर त्याचे काय परिणाम होतील हाही विषय आता चर्चेचा विषय ठरणार आहे. २०११ साली जयराम रमेश यांनी म्हादई व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पत्र लिहिले होते. पण भीमगड अभयारण्य लागून असल्याने हे वाघ तेथील असल्याची भूमिका गोवा सरकारने सातत्याने घेतली. तत्कालीन मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिग्स तर केंद्राच्या पत्राला आम्ही उत्तर का म्हणून द्यायचे इथपर्यंत आक्रमक झाले होते. परंतु म्हादईच्या परिसरात वाघाचे अस्तित्व आहे असे कानीकपाळी ओरडून सांगणार्‍या पर्यावरणप्रेमींच्या दाव्याला यंदाच्या व्याघ्रगणनेने बळकटी दिलेली आहे. हे वाघ भीमगड किंवा अणशी – दांडेलीच्या परिसरातून येतात असे मानले तरी म्हादईच्या परिसरात त्यांचा वावर असतो हे सिद्ध झाल्याने त्यांच्या संरक्षणासंदर्भात उपायोजना करणे आता आवश्यक बनले आहे. मध्यंतरी पटेरी वाघाची शिकार झाल्याचे प्रकरण उजेडात आले. तत्कालीन मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी वाघांचे अस्तित्वच अमान्य केले. नंतरच्या वन्यजीव संरक्षकांनी कॅमेरे लावले, तेव्हा त्यात वाघाची छबी नोंदवली गेली. या वाघांची शिकार होऊ नये यासाठी आवश्यक दक्षता घेणे ही सरकारची जबाबदारी असेल. वाघांचे दात, हाडे आणि कातडे यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रचंड मागणी असते. एका वाघाचे अवयव पन्नास हजार डॉलरना विकले जाऊ शकतात. त्यामुळे संघटित टोळ्या त्यात गुंतल्या आहेत. चीनसारख्या देशामध्ये या अवयवांना मोठी मागणी असते. त्यामुळे अशा टोळ्यांची वाकडी नजर पश्‍चिम घाटक्षेत्राकडे आता वळू शकते. राजस्थानमधील सारिस्का अभयारण्यातले वाघ जसे एकाएकी गायब झाले, तसे पश्‍चिम घाटातील वाघांच्या बाबतीत होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी लागेल. सरकारची राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण अधिकारिणी सक्रिय आहे. देशातील व्याघ्रबहुल सोळा राज्यांमध्ये त्यांच्या सुकाणू समित्या आहेत. गोव्यासाठीही अशी समिती आता नेमावी लागेल आणि जनसहभागानिशी व्याघ्र संरक्षणाच्या प्रयत्नांना चालना द्यावी लागेल. वाघ हा जैवसाखळीतील महत्त्वाचा घटक असतो. त्याचे असणे हे त्या साखळीच्या पूर्णत्वासाठी आवश्यक असते. शिवाय जगातील एकूण वाघांपैकी सत्तर टक्के वाघ आता केवळ आपल्या भारतामध्येच उरलेले आहेत. त्यामुळे भारतावरील जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाची नजरही भारतातील व्याघ्रसंरक्षणाच्या उपाययोजनांवर आता असेल. केवळ आपल्या देशात २२२६ वाघ आहेत, किंवा त्यांची संख्या तीस टक्क्यांनी वाढली यावर खुश राहून चालणार नाही. व्याघ्रसंरक्षणाच्या दिशेने गांभीर्यपूर्वक पावले आता आवश्यक आहेत. केरळच्या पेरियारसारख्या अभयारण्यात जनसहभागाने सकारात्मक परिणाम दाखवले आहेत. आता जबाबदारी आपली आहे.
