– डॉ. राजीव कामत, खोर्ली – म्हापसा
घटना क्र. १ ः माझ्या मोबाईलवर माझ्या ‘आयडिया’ या मोबाईल कंपनीचा एसएमएस झळकला – ‘‘जर तुम्ही तुमचा मोबाईल ९० दिवस वापरला नाही, तर तुमच्या बॅलन्समधून २० रुपये कापले जातील.’’ असा तो धमकीवजा संदेश होता. मला डॉक्टर या नात्याने या क्रमांकावर रुग्णांचे फोन येतच असतात. पण दोन दिवसांनी पुन्हा असाच एक संदेश आला. यावेळी ‘‘तुम्ही जर तुमच्या फोनचा बाहेर जाणार्‍या कॉलसाठी (आऊटगोईंग) वापर केला नाहीत, तर तुमचे पैसे कापले जातील’’ असा तो संदेश होता. याबद्दल विचारणा करण्यासाठी मी म्हापशातील त्यांच्या शोरूममध्ये गेलो. तिथे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी याबाबत काहीही स्पष्टीकरण देण्यास असमर्थता दर्शवली. एका उर्मट कर्मचार्‍याने तर हा संदेश तुम्हाला आयडिया कंपनीकडून आलेला असल्याने सरळ कंपनीकडे स्पष्टीकरण मागा, असा अनाहूत सल्ला दिला. मी डॉक्टर असल्याने मला या क्रमांकावर रुग्णांचे फोन येतात, पण कोणालाही फोन करण्यासाठी मी माझा दुसरा म्हणजे बीएसएनएलचा फोन वापरतो असे सांगितल्यावर, तुम्हाला ९० दिवसांत एकदा तरी आयडियाच्या फोनवरून बाहेरचा कॉल करावाच लागेल, नाही तर तुमचे पैसे कापले जातील असे मला सांगण्यात आले.
घटना क्र. २ ः एचडीएफसी या बँकेचा संदेश माझ्या मोबाईलवर आला. ‘‘तुम्ही आमच्या बँकेतील तुमच्या खात्यावर एक वर्ष काहीही व्यवहार केला नाही. जर हे चालू राहिले, तर तुमचे खाते ‘मृत’ घोषित केले जाईल. बँकेत जाऊन चौकशी केली, तर खात्यात एखादी रक्कम घातली तरच तो व्यवहार होतो. पैसे काढल्यास किंवा कोणाला चेकद्वारे तुमच्या खात्यातून पैसे दिल्यास तो व्यवहार धरला जात नाही, असे मला सांगण्यात आले.घटना क्र. ३ ः भारत गॅस या कंपनीत माझे गॅस बुक घेऊन घरगुती गॅस बुकिंग करायला गेलो. तिथे गेल्यावर मला त्या कर्मचार्‍याने सांगितले, ‘‘तुम्ही मागचा गॅस सिलिंडर नेऊन १०० च्या वर दिवस झाल्याने तुमचा हा व्यवहार ब्लॉक केला गेला आहे. तेव्हा तुम्हाला रीतसर अर्ज देऊन १०० दिवस तुम्ही गॅस का नेला नाही याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. त्यानंतरच तुमचे बुकिंग खुले केले जाईल.’’
या तिन्ही घटनांच्या अनुषंगाने माझ्या मनात काही विचार तरळले. ते आपल्यासमोर मांडून त्यांचा ऊहापोह करण्याचा मोह आवरत नाही.
१. जेव्हा आपण कोणत्याही कंपनीची मोबाईल सेवा वापरता, त्यावेळी तुम्ही त्यांनी घातलेल्या सर्व अटी मान्य करूनच ही सेवा घेतली आहे असा त्याचा अर्थ होतो. आणि या करारानुसार वागणे ही अट तुम्हाला व तुमच्या मोबाईल कंपनीलाही लागू असते. उभयतांच्या संमतीनेच हा करार रद्द केला जाऊ शकतो किंवा बदलला जाऊ शकतो. पण सध्याची परिस्थिती पाहिली, तर एकदा करार करूनसुद्धा या विविध मोबाईल कंपन्या ग्राहकांना अक्षरशः लुबाडतात.
बहुतेक ग्राहकांना याचे काही सोयरसुतक दिसत नाही, पण आमच्यासारखे जागृत ग्राहक जेव्हा कंपनीच्या कार्यालयात जाऊन त्यांना खडसावतात, तेव्हा तेथील कर्मचारी उडवाउडवीचीच भाषा करतात. आता उदाहरणार्थ, माझा सध्याचा आयडियाचा प्लॅन हा ‘आजीवन’ किंवा लाईफलॉंग प्लॅन असून तो एक पैसा प्रति सेकंद असा मी सुरवातीला घेतला होता. पण मला कोणतीही सूचना न देता कंपनीने सध्या हा दर प्रति सेकंद १.६ पैसे करण्यात आला आहे. माझ्या प्लॅनची वैधता ही जून २०१५ मध्ये संपते असे ऐकण्यात येते. ही निव्वळ फसवेगिरीच नाही काय? मुळात माझ्या आयुष्याची अखेर ही जून २०१५ मध्येच आहे असे यांनी कोणत्या आधारे ठरवले? आयडिया कंपनीचे अधिकारी याचे समाधानकारक उत्तर देतील काय? बीएसएनएल या सरकारी कंपनीनेही माझ्या ‘अनंत’ या मोबाईल प्लॅनबाबत असाच घोळ घातला आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत जर एखाद्या बँकेत तुम्हाला खाते उघडायचे असेल, तर मोठ्या दिव्याला सामोरे जावे लागते, ते म्हणजे ‘केवायसी.’ खाते उघडणारी व्यक्ती ही तीच आहे याचे असंख्य पुरावे बँकेत कागदोपत्री सादर करावे लागतात. एकदा हे सर्व सोपस्कार पूर्ण केले की मग त्या खात्यावर व्यवहार करण्याची सक्ती का म्हणून? विचारणा केल्यावर बकेतील अधिकारीवर्गातर्फे सांगण्यात आले की तुमचे खाते जर चालू नसेल, तर त्यात गैरकारभार होण्याची शक्यता असते. एकवेळ हे खरे मानले, तर मग विविध बँकांत इतक्या फसवाफसवीच्या घटना कशा घडतात?
हल्लीच एका माणसाने विविध बँकांत ९४ बोगस खाती उघडून त्या खात्यांवरून बरेच गैरव्यवहार केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्यामुळे हे त्या सर्व बँकांतील एखाद्या कर्मचार्‍याच्या आशिर्वादाविना होऊच शकत नसल्याने ही व्यवहार करण्याची सक्ती हास्यास्पद नव्हे काय? तुम्हाला पैशाची कसलीही गरज नसताना किंवा बँकेत कसलीही रक्कम भरायची नसताना तुम्हाला बँकेत हा हेलपाटा पडावा? आणि माझ्या स्वतःच्या अनुभवावरून मी ठामपणे सांगू शकतो की आमच्यासारख्या पापभिरू माणसांना काहीही कर्ज देताना ज्या बँका असंख्य अडथळे निर्माण करतात, त्याच बँका एखाद्या लबाड व गुंड प्रवृत्तीच्या इसमाला लाखो कोटींचे कर्ज सहज उपलब्ध करून देतात. यावरूनच या बँकांची ‘कार्यक्षमता’ व कार्यपद्धती समोर येते.
सध्या माझे कुटुंब म्हणजे मी व माझी पत्नी. गॅसचा उपयोग या दोन माणसांच्या स्वयंपाकासाठी. तोही फक्त दुपारच्या व चहापानासाठीच होतो. त्यात घरी इंडक्शन कुकर असल्याने त्याचाही वापर स्वयंपाकासाठी केला जातो. आंघोळीला गरम पाण्यासाठी गिझरची सोय आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटर फिल्टर आहे. त्यामुळे गॅस सिलिंडर बहुतेक वेळा पाच – सहा महिने पुरतो. आता सरकार प्रत्येक गॅसधारकाला वर्षाला नऊ सिलिंडर वितरीत करते. तेव्हा जर मी वर्षाला दोन किंवा तीन सिलिंडरच वापरत असेन, तर ते या कंपन्यांना का खुपावे? गॅस कंपनीच्या म्हणण्यानुसार तुम्ही किमान तीन महिन्यांत एकदा तरी गॅस सिलिंडर बुक केलाच पाहिजे. त्यामुळे जर कंपनीच्या आग्रहाखातर मी दर दीड महिन्याने सिलिंडर बुक करून तो गरजूंना वाढीव भावाने विकला तर ती भ्रष्टाचाराला चालना ठरणार नाही का? तेव्हा माझ्या म्हणण्यानुसार या गॅस कंपन्यांनी ही किमान शंभर दिवसांची अट काढून टाकली पाहिजे.
वर उल्लेखित तिन्ही घटनांतून एक गोष्ट निश्‍चितपणे समोर येते, ती म्हणजे हा सर्व प्रकार म्हणजे आपल्या ग्राहकांना नाहक वेठीस धरण्याचा उद्योग आहे आणि मुख्य म्हणजे हे सर्व करताना या आस्थापनांच्या कुठल्याही वरिष्ठ अधिकार्‍याला या प्रकरणांच्या मुळाशी जाऊन काहीतरी तारतम्याने निर्णय घ्यावा असे मुळीच वाटत नाही व हे अत्यंत खेदजनक आहे.
