प्रशासनातील उच्च पदे भरण्यासाठी मागास जाती – जमाती तसेच इतर मागास वर्गियांमधील उमेदवार मिळत नसल्याने सरकारसमोर समस्या निर्माण झाली आहे, या विषयावर काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी वरील नियम शिथिल करून सर्वसामान्य वर्गातील उमेदवारांची भरती करण्याची सूचना केली. परंतु हा विषय पुढे जाऊ शकला नाही, असे कळते. उमेदवार नसल्याने उच्चपदे रिक्तच ठेवावी लागतात व त्याचा राज्याच्या विकास कामावर परिणाम होतो.
