– शंभू भाऊ बांदेकर, साळगाव
एक आठवडा झाला तरी गोवा रोजगार भरती सोसायटीच्या कामगारांच्या आंदोलनाचा तिढा सुटलेला नाही; उलट या आंदोलनाला हिंसक वळण लागेल की काय अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
या कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी गेले पाच दिवस पणजी येथील बंदर कप्तान कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते, पण या उपोषणामुळे रहदारीला अडथळा होत असल्याचे वाहतूक खात्याने कळवल्यामुळे सरकारने उपोषणकर्त्यांनी जागा बदलावी म्हणून तगादा लावला, पण उपोषणकर्त्यांनी त्याला हरकत घेतली खरी पण शेवटी त्यांना आझाद मैदानावर आपले बस्तान हलवावे लागले; पण तेथे जाताना मध्येच मांडवी हॉटेलसमोर उपोषणकर्त्यांनी बसकण मारल्यामुळे थोडा वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. शेवटी पोलिसांनी उपोषणकर्त्यांना आझाद मैदानावर हलवले. येथपर्यंत हे ठीक आहे. पण सरकारने आंदोलकांच्या म्होरक्यांशी बोलणी करायलाच नकार दिल्यामुळे उपोषणकर्ते आपल्या नेत्यांशिवाय बोलणी करण्यास तयार नसल्यामुळे सामोपचाराने हा प्रश्‍न सुटेलच, याची खात्री देणे कठीण वाटते.
सोसायटीच्या पदाधिकार्‍यांनी कामगारांना ‘चोवीस तासात रुजू व्हा’, असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. शिवाय गेल्या सहा दिवसांत १२ उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली असून त्यांना गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. आणखीही डझनभर उपोषणकर्त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम झाला असून हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत कदाचित त्यांनाही गोमेकॉत हलवण्यात आले, तर आश्‍चर्य वाटायला नको.
एका उपोषणकर्त्या महिलेची कहाणी ऐकून तर दगडालाही पाझर फुटावा अशी परिस्थिती आहे. ही उपोषणकर्ती महिला विधवा असून भाड्याच्या घरात राहते. तिला दोन छोट्या मुली आहेत. त्यात एक मुलगी आजारी आहे. ‘आमचे आईला काहीच वाटत नाही का?..’ असे मुलींचे म्हणणे तर त्यांना दोन वेळची भाकरी मिळावी.. म्हणून त्यांची आई शरीर साथ देत नसूनही उपोषणास बसली आहे. इथे उपोषणास बसलेल्या अनेक महिलांची परिस्थिती आपल्यासारखीच असल्याचे सांगत हा संघर्ष तीव्र होऊ नये, अशी प्रार्थना त्या बसल्या ठिकाणाहून करीत आहेत.
दोन-अडीच वर्षे तुटपुंज्या वेतनावर काम करीत असूनही सोसायटी आणि सरकार आमच्या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असून प्रसंग आलाच तर आपण आमरण उपोषण करू पण न्याय मिळवू असा पवित्रा आंदोलनकर्त्यांनी घेतला असून त्यांना दिलेली मुदत टळून गेली आहे.
आता आम्ही पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या तयारीत आहोत, अशी भूमिका सोसायटीने घेतली आहे. त्यामुळे उपोषणकर्ते एका बाजूस तर सरकार व सोसायटी दुसर्‍या बाजूस झाल्याने संघर्ष तीव्र तर होणार नाही ना, अशी शंका वाटू लागली आहे.
उपोषणकर्त्यांना सर्व थरांतून पाठिंबा मिळत असून त्यामुळे त्यांचे नीतिधैर्य बळावण्यास मदत झाली आहे. शिवसेनाप्रणीत लोकाधिकार समितीने तर सरकारने गैरमार्गाने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावून हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही सर्वार्थाने उपोषणकर्त्यांच्या पाठीशी राहू, तसेच जर एखाद्याला प्राण गमवावा लागला, तर गोव्याची संपूर्ण जनता पेटून उठेल, असा इशारा या समितीने कार्याध्यक्ष आनंद शिरगावकर, उपकार्याध्यक्ष सुरेश भिसे आदींनी जाहीर पत्रकाद्वारे दिला आहे.
गोव्याचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसचे अध्यक्ष लुइझिन फालेरो यांनी आपल्या पदाधिकार्‍यांना आंदोलनकर्त्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन सरकारने चालवलेल्या या मनमानी कारभाराचा तीव्र निषेध करून उपोषणकर्त्यांना न्याय मिळाला नाही तर आपला पक्षही त्यांच्याबरोबर रस्त्यावर उतरेल, असा सज्जड इशारा दिला आहे.
कामगार शाबी पेडणेकर व इतरांना धमकी दिल्या प्रकरणी एक खास पत्रकार परिषद घेऊन कॉंग्रेस प्रवक्ते सुनील कवठणकर यांनी भाजपाचे सतीश धोंड व इतरांविरुद्ध पोलीस महासंचालकांकडे लेखी तक्रार दाखल केल्याचे सांगून श्री. पेडणेकर यांनी केलेल्या तक्रारीची दाद न घेतल्यामुळेच आपणास पोलीस महासंचालकांकडे तक्रार करून धमकी देण्यासारख्या गंभीर गोष्टीमध्ये त्यांनी हस्तक्षेप करावा असे मत दिले आहे, असे श्री. कवठणकर यांनी सांगितले आहे. कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, राजू मंगेशकर आदींनीही उपोषणकर्त्यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला असून सगळ्यांनीच सरकारने हा प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न बनवू नये, असे आवाहन केले आहे.
मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी तर चक्क त्या उपोषणकर्त्यांना पाठिंबा देणार्‍या संघटनेवरच प्रहार केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, संघटनेचे नेते ‘त्या’ कामगारांची दिशाभूल करीत असून या नेत्यांमुळे त्यांचे नुकसान होईल. माथेफिरू नेत्यांनी त्यांची दिशाभूल केल्यामुळेच ते रस्त्यावर उतरले आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे.
सोसायटीतर्फे भरती करण्यात आलेले १०३७ सुरक्षा रक्षक आहेत, असे सोसायटीचे म्हणणे आहे, तर सुरक्षा रक्षकांची संख्या दीड हजार आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. अर्थात ही ४६३ कामगारांची भरती किंवा गळती अवश्य शोधून काढा, पण त्यामुळे इतर कामगारांच्या पोटावर पाय देऊ नका, असेच सर्वसामान्य जनतेचे मत आहे. मुख्य म्हणजे यातील बहुसंख्य कामगार हे गोमंतकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील आहेत. सरकारने मानवी दृष्टिकोनातून हा प्रश्‍न सोडवावा व निदान त्यांचे थकलेले वेतन देऊन त्यांना पुनश्च कामावर रुजू करून घ्यावे. वाटल्यास त्यांचे संपकाळातील वेतन कमी करावे, पण त्यांच्या पोटावर मारू नये, असे सरकारला आवाहन करावेसे वाटते.
