– एन. एम. हरमलकर, दिवाडी
आपल्या गोव्याला मुक्ती मिळून एवढी वर्षे उलटली, तरी आपले कुळ – मुंडकार मात्र आजपर्यंत पारतंत्र्यातच राहिले. पण का? याचे उत्तर मात्र आपल्या विचारवंतांना, दिग्गजांना, आपल्या राजकीय प्रतिनिधींना आणि कुळ-मुंडकार यांचे हित जपणार्‍यांना अजूनही कळू नये यासारखी खेदाची दुसरी बाब कोणती असावी? हा सगळा वरवरचा देखावा आहे की काय?
आपल्या भाऊसाहेब बांदोडकरांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत लगेच ‘कसेल त्याची जमीन’ असा कायदा अंमलात आणून कुळ-मुंडकारांना कमालीचा दिलासा दिलेला होता, पण कुठे काय? आणि रानात अडकली गाय! तरी आजवर भाटकार व मुंडकार यांच्यात कोणतीही तडजोड होत नाही यासारखे दुसरे दुर्दैव ते कोणते? तसेच कुळांना पण आपण वार्‍यावरच सोडल्यात जमा म्हणावे लागेल. आज आपले कुळ-मुंडकार एक चौदाच्या उतार्‍यावरच जगत असले तरी त्यांचे हजारोंनी प्रलंबित खटले जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार कचेर्‍यांत का पडून रहावेत? आपल्याकडे तडजोड करणारे तज्ज्ञ अधिकारी नाहीत का? तर मग वर नमूद केलेले सर्व अधिकारी काय कामाचे? असे असेल तर वरील सर्व सरकारी खाती बंद केलेली बरी नव्हे का?
आणि सांगायचे तात्पर्य हेच की, सन १९३३ सालापासून एका कॉस्ता नावाच्या भाटकाराची जमीन कुळ-मुंडकार या नात्याने आमच्याजवळ आहे व ती जागा आम्ही भाटकार व मुंडकार या नात्याने सामोपचाराने (इन गुड विल) त्यांच्या एकूण जागेपैकी अर्धी अधिक जागा भाटकाराला देऊन उरलेली निम्मी जागा आम्ही त्यांच्याकडून विकत घेतली, तरी दुर्दैवाची गोष्ट अशी की त्या संबंधित जागेचा सर्व्हे क्रमांक २३/९ व २३/१० (गोलती दिवाडी बेट, तिसवाडी तालुका) लँड सर्व्हेच्या घोडचुकीमुळे कमालीचा घोळ झाला आणि म्हणूनच त्या चुकीच्या दुरुस्तीसाठी आमच्या भाटकाराने उपजिल्हाधिकारी खात्यात री-रिसर्व्हेसाठी २००७ साली रीतसर अर्ज केला. तरी आजपर्यंत या सात वर्षांच्या कार्यकाळात री-सर्व्हेसाठी परवानगी तर नाहीच मिळाली, उलट आमच्या दोन्ही फायली खात्यातून गायब झाल्या व तिसरी फाईल फेब्रुवारी महिन्यात (२०१४) पेडणेकर या अधिकार्‍याजवळ दिलेली आहे. इतकेच नव्हे तर या संदर्भात माजी मुख्यमंत्री व आता विद्यमान मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनाही पत्रव्यवहार करून कळविले होतेच, तरीही आजपर्यंत कोणालाही त्याची पर्वा नाही. अशी ही आमची सरकारे.
तरी सांगायचा मुख्य उद्देश म्हणजे अशा या साध्या गोष्टींच्या निकालासाठी तब्बल सात वर्षे लागत असावी तर मग सध्या सरकारी कार्यालयात प्रलंबित राहिलेले सर्व खटले मामलेदारांकडून दिवाणी न्यायालयात हस्तांतरित केले गेले तर त्यांच्या निकालासाठी कुळ-मुंडकारांना किती वर्षे वाट पाहावी लागेल याची कल्पनाच न केलेली बरी!
अशा प्रकारे हे खटले गेली साधारण ४७ वर्षे प्रलंबित होऊन कुळ-मुंडकारांना मात्र गत पक्षांच्या सरकाराने देशोधडीला नेले आणि त्यांना वेठीस धरून त्या त्या वेळेच्या संबंधित सरकारी अधिकार्‍यांनी व त्याचबरोबर वकीलांनी पण आपल्याकडे कायद्याचे ज्ञान नसल्यासारखे वागून कुळ-मुंडकारांना या ४७ वर्षांच्या कारकिर्दीत करोडो रुपयांना फसविले हा त्यांच्यावर असलेला आरोप कोणीही नाकारू शकत नाही.
सदर कुळ कायदा अर्धवट स्थितीत ठेवून आणि कुटुंबातील एकाच व्यक्तीच्या नावे एक – चौदाचा उतारा दर्ज करून प्रत्येक कुटुंबात भांडणे लावून दिली आणि त्याचे राजकारण होऊन दिवसा-ढवळ्या खून-खराबे आजपर्यंत वाढतच गेले, आणि याची प्रचीतीही गत तसेच विद्यमान सरकारलाही आली आहेच की! त्यामुळे आपण सर्व डोळे असून आंधळेच म्हणावे लागेल! असो!
या कुळ-मुंडकारांच्या व बहुजन समाजाच्या जोरावर आजपर्यंत सरकारी प्रतिनिधींनी अनेक निवडणुका लढविल्या आणि आपल्या कुटुंबियांना सात पिढ्या पुरेल इतकी माया गोळा करून आपले ईप्सित मात्र साध्य करून घेतलेले आहे व ‘गरज सरो वैद्य मरो’ अशी कुळ-मुंडकारांची म्हणजेच बहुजन समाजाची दयनीय परिस्थिती करून ठेवलेली आहे. त्यांची ही एवढ्या वर्षांची ओतून राहिलेली पापे ते कशाप्रकारे फेडतील हे फक्त सर्वसाक्षी एक ईश्‍वरच सांगू शकेल! आणि आता म्हणे कुळ-मुंडकारांच्या हिताचा विचार करूनच कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. खरे कोण? आणि खोटे कोण? याचा पुरेपूर उलगडा व्हायला हवा की नको?
असे वाटते की सदर हे विशेष विधेयक संमत व्हायच्या अगोदर जनतेच्या निदर्शनास आणायला हवे होते. कोणी म्हणाले की, सदर विधेयकाची संपूर्ण विशेष माहिती गुरुवार दि. २५ सप्टेंबरच्या सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली आहे. ती वाचनात आली आणि असे सिद्ध झाले की, कुळ-मुंडकार या सामान्य माणसाला त्यातील हे अमूक कलम, तमूक कलम हे डोक्यावरून गेलेले असावे आणि संपूर्ण माहिती वाचल्यानंतर नक्कीच सामान्य माणूस संभ्रमात पडून म्हणत असेल की आम्ही संपूर्ण रामायण वाचले खरे, पण त्यातील रामाची सीता कोण हे आम्हाला कळलेच नाही!
सदर विशेष दुरुस्ती विधेयकाची संपूर्ण माहिती रोजच्या आठ मराठी, एक कोकणी व ४ इंग्रजी वृत्तपत्रांत सविस्तररीत्या लिहून कुळ-मुंडकार या बहुजन समाजाच्या जनतेला कळविण्यासाठी प्रसिद्ध व्हावी, तेव्हाच हे विशेष दुरुस्ती विधेयक म्हणजे काय हे नक्कीच त्यांना कळेल.
विशेष म्हणजे सरकारच्या नियमांप्रमाणे गेल्या सप्टेंबरपासून येत्या तीन वर्षांत अर्ज करून सध्या सरकारी कार्यालयात प्रलंबित राहिलेले सर्व खटले मामलेदारांकडून दिवाणी न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची जी सरकारने अट घातलेली आहे, ती कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नव्हे, कारण ती कुळ-मुंडकारांना अत्यंत खर्चिक अशी आहे.
त्याचे दुसरे एक मुख्य कारण म्हणजे सदर खटले हे सरकारी कार्यालयांत अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले असून कुळ-मुंडकार यांची मागील पिढी निकाला अभावी दिवा-स्वप्नातच मरून गेली आणि वर्तमान पिढीसुद्धा दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा विचार करीत असेल तर सध्याची पिढी पण मागील पिढीप्रमाणेच दिवास्वप्नातच मरून जाईल ही काळ्या दगडावरची रेघ समजावी! त्याकरिता सरकारला एक विशेष नम्र विनंती की, सरकारने घालून दिलेल्या सदर तीन वर्षांच्या मुदतीतच सध्या सरकारी कार्यालयात प्रलंबित असलेले सर्व खटले मामलेदारांकडूनच निकालात काढावेत आणि त्याचबरोबर भाटकार व मुंडकार यांच्या दोघांच्या संमतीने व सामोपचाराने तोडगा काढायचा झाल्यास मुंडकारांच्या आणि कुळकारांच्या नावे जी शेतीची जागा असेल ती वगळता उरलेल्या भाटकारांच्या एकूण जागेपैकी त्यातली अर्धी जागा भाटकाराला देऊन बाकीची राहिलेली अर्धी जागा भाटकाराने स्वखुषीने मुंडकारांना अगदी रास्त दराने विकावी व सध्याचा हा कुळ मुंडकार कायदा एकमताने, एकदिलाने निकालात काढावा. त्यामुळे भाटकारही खुष व मुंडकारही खूष होऊन सरकारच्या वतीने एकप्रकारे हा कुळ-मुंडकार कायदा ऐतिहासिक ठरेल!
न पेक्षा असेच म्हणावे लागेल की, माननीय पर्रीकर सरकारने बहुजन समाजाच्या या कुळ-मुंडकार कायद्यात विशेष अशी दुरुस्ती सुचवून बहुतेक एक प्रकारे बहुजन समाजाच्या मनात तेढ निर्माण करून ठेवली आणि आपण स्वतः केंद्राच्या राजकारणात उडी मारून, आपल्या कुळ-मुंडकारांना बहुतेक पारतंत्र्यातच जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न केला! क्षमस्व!
