मुख्यमंत्री पार्सेकरांनी ताबा स्वीकारला
जी खाती शक्यतो मुख्यमंत्र्याकडे असतात तीच खाती आपण आपणाकडे ठेवणार असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल सकाळी मुख्यमंत्री म्हणून पदाचा ताबा घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. सर्व मंत्र्यांना पूर्वीचीच खाती देण्यात येणार असून काही मंत्र्यांच्या खात्यात किरकोळ बदल केला जाणार आहे. कुठल्याही मंत्र्याच्या खात्यात आपण हस्तक्षेप करणार नसून प्रत्येक मंत्र्याला स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी देणार आहे, असे पार्सेकर यानी पुढे सांगितले.राज्यात बेरोजगारी खूप असून ती नाहीशी करण्याची गरज आहे. सर्वांना सरकारी नोकर्‍या देणे शक्य नाही. मात्र, खासगी क्षेत्रातील फार्मास्युटिकल कंपन्या, पर्यटन क्षेत्र व आय्‌टी क्षेत्र यात रोजगार संधी आहेत.
सरकारी नोकरीच पाहिजे ही मानसिकता युवा पिढीने बदलायला हवी, असे पार्सेकर म्हणाले. पर्रीकर हे एक दूरदृष्टी असलेले नेते होते. त्यांनी राज्याचा विकास करण्याचे जे स्वप्न बाळगले होते ते स्वप्न पुरे करण्यावर आपण भर देणार आहे. पर्रीकर हे पर्रीकर होते. पार्सेकर हे पार्सेकर आहेत. दोघांचीही तुलना होऊ शकत नाही. पर्रीकर यांनी सुरू केलेल्या योजना पुढे नेतानाच आपण त्यात काही नव्या योजनांचीही भर घालणार असल्याचे पार्सेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
१३ किंवा १४ रोजी विस्तार
माजी मुख्यमंत्री व केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हे आज गोव्यात येत असून उद्या त्यांच्याशी चर्चा करून मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची शक्यता आहे. मात्र, काही कारणामुळे जर १३ रोजी हा विस्तार होऊ शकला नाही तर तो १४ रोजी होण्याची शक्यता भाजपमधील सूत्रांनी व्यक्त केली.
लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या मंत्रिमंडळातील एकाही मंत्र्याला अद्याप खाती देण्यात आलेली नाहीत. मनोहर पर्रीकर मंत्रिमंडळात जे उपमुख्यमंत्री होते त्या फ्रान्सिस डिसोझा यांना पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे. मात्र, त्यांनाही अद्याप खाती देण्यात आलेली नाहीत. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मंत्र्यांना पूर्वीच खाती देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केलेले असले तरी मनोहर पर्रीकर यांच्याशी चर्चा व सल्लामसलत केल्याशिवाय ते खात्यांचे वाटप तसेच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पार्सेकर यांनीही पर्रीकर गोव्यात आल्यानंतर आपण त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच खातेवाटप व मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
