पर्रीकर चालले, पण…?

– गुरुदास सावळ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची इच्छा आणि पक्षाचा आदेश यामुळे मनोहर पर्रीकर यांना अखेर नमते घ्यावे लागले. पर्रीकर यांच्यासारख्या कर्तबगार नेत्याने गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात न राहता राष्ट्रीय पातळीवर आपल्या कर्तृत्वाची छाप पाडावी असे नागपूरच्या संघनेत्यांना वाटत होते. त्यामुळे भाजपाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि प्रधानमंत्रिपदाचा उमेदवार या अत्यंत महत्त्वाच्या पदासाठी पर्रीकर यांचे नाव पुढे केले होते. राजनाथसिंग यांच्याऐवजी मनोहर पर्रीकरच राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले असते. लोकसभा निवडणुकीचे नगारे वाजू लागताच प्रधानमंत्री पदासाठी मनोहर पर्रीकर यांच्या नावाची शिफारस संघाने केली होती. मुख्यमंत्री म्हणून पर्रीकर यांनी बजावलेल्या कामगिरीने संघाचे नेते बरेच प्रभावित झाले होते. त्यामुळेच संघाने पर्रीकर यांचे नाव पुढे केले होते. मात्र पर्रीकर यांनी या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासही नकार दिल्याने संघाने पर्रीकर यांच्याइतकेच धडाकेबाज निर्णय घेणारे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नाव पुढे केले.
गोध्रा हत्याकांडामुळे नरेंद्र मोदींचे नाव प्रधानमंत्रिपदासाठी पुढे करण्यास संघाचे नेते तयार नव्हते. पर्रीकर यांनी स्पष्ट शब्दात नकार दिल्याने अखेर मोदी यांचे नाव पुढे करून त्यांच्याच नावाचा आग्रह धरला. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या विरोधाची पर्वा न करता त्यांनी मोदी यांच्या नावाचा आग्रह धरला.नरेंद्र मोदी यांचे नाव पुढे येताच पर्रीकर यांनी ते उचलून धरले, कारण आपल्या खांद्यावरील जबाबदारी टळली याचे समाधान त्यांना होते. गोव्यात झालेल्या भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत मोदी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. आपल्या झंझावती दौर्‍यामुळे मोदीनी अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा मिळविल्या आणि सर्व अंतर्गत विरोधकांंना बाजूला काढत मोदी भाजपाचे अनभिषिक्त सम्राट बनले आहेत. भाजपाचे खासदार मोठ्या संख्येने निवडून आलेले असले तरी सरकार चालविण्यासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ कमी असल्याने पर्रीकर यांनी दिल्लीत यावे असे मोदी यांना वाटत होते. मात्र पर्रीकर यांनी नन्नाचा पाढा वाचल्याने अरुण जेटली यांच्याकडेच संरक्षण खाते ठेवले होते.
मुख्यमंत्री म्हणून पर्रीकर यांनी मार्च २०१२ मध्ये सूत्रे हाती घेतली. त्यावेळी गोव्याची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती. शहा आयोगाचा अहवाल आणि लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून पर्रीकर यांनी तयार केलेल्या अहवालावर चर्चा चालू होती. पर्रीकर यांनी तयार केलेल्या अहवालावर कॉंग्रेस आमदारांनी सह्या करण्यास नकार दिल्याने तो अहवाल सभागृहात मांडता आला नाही. त्या अहवालावर सह्या करण्याचे टाळून फार मोठी चूक केली असे आता कॉंग्रेसला वाटत आहे. खाण क्षेत्रात चाललेल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी पर्रीकर यांनी खाणीबंदीचा आदेश काढला. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच सर्वोच्च न्यायालयानेही खाणींवर बंदी घातली. पर्यावरणवाद्यांनी कितीही त्रागा केला तरी खाण व्यवसाय हा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा होता ही गोष्ट आपल्याला मान्य करावीच लागेल. खाणी बंद पडल्याने गोव्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली. खाणबंदीमुळे केवळ गोवाच नव्हे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम झाला. सुमारे ४८ हजार कोटींचा महसूल बुडाल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या बिकट परिस्थितीवर मात करीत प्रशासनाचा रगाडा चालू ठेवण्याची कठीण कामगिरी पर्रीकर यांना पार पाडावी लागली. त्यामुळे गेली अडीच वर्षे पर्रीकर कोणत्याही नव्या जनकल्याणकारी योजना मार्गी लावू शकले नाहीत. विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनांची कार्यवाही करताना त्यांच्या नाकी नऊ येत होते. मात्र पर्रीकर तीळमात्रही डगमगले नाहीत. गोव्यातील काही खाणींच्या लिजांचे आता नूतनीकरण झालेले असल्याने खाणी चालू होण्याची शक्यता वाढली होती. खाणी सुरू झाल्यावर नव्या समस्या उद्भवणार असल्या तरी आर्थिक परिस्थिती सुधारली असती. तेवढ्यात दिल्लीत येण्याचा संदेश आला. नेहमीप्रमाणे पर्रीकर यांनी आपल्याला गोव्यातच राहायचे आहे असे सांगून दिल्लीत जाण्यास नकार दिला; मात्र देशाची संरक्षणव्यवस्था सुधारण्यासाठी पर्रीकर यांची देशाला गरज आहे असे दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्र्यांनी सांगितल्याने पर्रीकर यांचा नाईलाज झाला. संरक्षणमंत्री पदाची जबाबदारी त्यांना स्वीकारावीच लागली.
सार्क देशांच्या प्रमुखांना शपथविधी सोहळ्याला निमंत्रित करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानबरोबरचे संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न केले. मात्र पाकिस्तानची शेपटी वाकडीच राहिली. भारतीय सीमेवर गोळीबार चालूच आहे. अशा परिस्थितीत कणखर भूमिका घेणारी व्यक्ती मोदी यांना हवी होती. भारतीय लष्कराचे मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी एक लाख कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. हेलिकॉप्टर खरेदी, लढाऊ विमाने खरेदी, तोफा खरेदी आदी खरेदीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याची प्रकरणे गाजत आहेत. त्यामुळे अत्यंत प्रामाणिक व्यक्तीची गरज होती आणि मनोहर पर्रीकर ही एकमेव व्यक्ती असल्याचे नरेंद्र मोदी यांचे ठाम मत असल्याने पर्रीकर यांच्या मनात नसतानाही त्यांना दिल्लीला नेण्यात येत आहे. गृहमंत्री राजनाथसिंग यांच्यानंतर पर्रीकर यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात तिसरा क्रमांक लागणार आहे. पर्रीकर दिल्लीला गेल्याने गोव्याचे मोठे नुकसान होणार असले तरी देशासाठी काही प्रमाणात त्याग करावाच लागतो.
पर्रीकर यांचे हिंदी भाषेवर प्रभुत्व नसल्याने त्यांच्या कामावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. ही भीती अनाठायी आहे. इराज्मो सिकेरा आणि एदुआर्द फालेरो यांना हिंदी भाषेचा गंधही नव्हता, मात्र खासदार बनून दिल्लीला गेल्यावर हे दोघेजण उत्कृष्ट हिंदी बोलायला शिकले. पर्रीकर एक-दोन महिन्यांत हिंदीवर प्रभुत्व मिळवतील याबद्दल शंका नाही. पर्रीकर थेट मुख्यमंत्री बनले होते आणि चार दिवसांत त्यांनी प्रशासनावर आपली छाप पाडली होती. संरक्षण मंत्रालयाचा ताबा घेतल्यावर १५ दिवसांत ते प्रशासनावरील आपली पकड घट्ट करतील. केंद्रीय राजकारणात लक्ष घालण्याचे ठरविल्यावर अल्पावधीत ते संरक्षण दलाचा आत्मविश्‍वास वाढवतील. ‘ठोशास ठोसा’ हे पर्रीकर यांचे धोरण असल्याने पाकिस्तान किंवा चीन भारताची कुरापत काढण्यास आता धजणार नाहीत. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यावर प्रथमच इतकी मोठी जबाबदारी टाकण्यात येत आहे.
भारताचे संरक्षणमंत्री बनल्याने दाबोळी विमानतळ विस्ताराची समस्या सोडविण्याची संधी पर्रीकर यांना मिळणार आहे. नौदलाच्या ताब्यात असलेली जमीन भारतीय विमान प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्याचे माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँथनी यांनी मान्य केले होते. मात्र लष्करी अधिकारी हे आश्‍वासन पाळण्यास तयार नाहीत हे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे. आता पर्रीकर संरक्षणमंत्री बनणार असल्याने नौदलाची गौरसोय न करता दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक ती जमीन मिळवून देणे सहज शक्य आहे. नौदलाला पर्यायी जागा देऊन विमानतळासाठी लागणारी जमीन मिळविणे आता शक्य आहे. मोप विमानतळ झाल्यावर दाबोळी नागरी विमानतळ बंद होणार नाही अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था त्यांना करावी लागेल. पणजी पालिका बाजाराला लागूनच मोठी जागा लष्कराच्या ताब्यात आहे. मोटरयार्ड म्हणून या मोक्याच्या जागेचा वापर करण्यात येत आहे. ही जागा गोवा सरकारने ताब्यात घेऊन बांबोळी येथे लष्कराला पर्यायी जागा द्यावी अशी सूचना आणि मागणी यापूर्वी अनेकदा करण्यात आली होती. पणजीतील जागा मोटर यार्ड म्हणून वापरणे चुकीचे आहे. ही जागा गोवा सरकार किंवा पणजी महापालिकेला मिळाल्यास तेथे मोठा बाजार प्रकल्प उभा राहू शकेल. लष्कराला बांबोळीला जागा दिल्यास पणजीची जागा सोडण्यास लष्कराचा विरोध असण्याचे कारण नाही. पर्रीकर यांनी लक्ष घातले तर ही गोष्ट अशक्य नाही. अर्थात ही जागा काढून घेतल्यास देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेला बाधा येत असल्यास पर्रीकर या प्रस्तावाचा कधीच विचार करणार नाहीत.
मनोहर पर्रीकर दिल्लीस गेल्याने देशाचा लाभ होणार असला तरी गोव्याचे मोठे नुकसान होणार आहे. पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर गोव्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या उद्धारासाठी अनेक योजना मार्गी लावल्या. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आणि गृहआधार या दोन कल्याणकारी योजनांमुळे गोव्यातील सुमारे तीन लाख लोकांना सन्मानपूर्वक जीवन जगता येत आहे. वयोवृद्ध लोकांना या योजनांचा मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळत आहे. काही लोक या योजनांचा गैरफायदा घेत असले तरी या योजना अनेकांना लाभकारी ठरलेल्या आहेत हे विरोधकही मान्य करतात. पर्रीकर दिल्लीला गेल्याने खाणी परत चालू करण्याच्या प्रयत्नांना खो पडणार आहे. नवे मुख्यमंत्री आपली क्षमता आणि कुवतीप्रमाणे प्रशासनाचा गाडा चालविण्याचे प्रयत्न करतील, मात्र पर्रीकर ज्या धडाडीने काम करायचे ती धडाडी नव्या मुख्यमंत्र्यांना जमेलच असे नाही. खाणी चालू करणे, प्रादेशिक आराखड्याचा गेली अडीच वर्षे पडून असलेला प्रश्‍न सोडविणे ही कठीण कामे नव्या मुख्यमंत्र्याला करावी लागणार आहेत. कूळ आणि मुंडकार कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे गोव्यात मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. ही दुरुस्ती करण्यामागे सरकारचा हेतू शुद्ध असला तरी जनतेच्या मनात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा कायदा भाटकारांच्या हिताचा असल्याची कूळ आणि मुंडकारांची भावना निर्माण झालेली आहे. कूळ-मुंडकारांना या दुरुस्तीमागची गरज समजावून सांगण्यासाठी पर्रीकर गावागावांतून बैठका घेणार होते, मात्र आता ते दिल्लीला जात असल्याने कूळ-मुंडकारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी त्यांना वेळ मिळणार नाही. कूळ-मुंडकारांच्या ज्या प्रमाणात गावागावांत सभा-बैठका होत आहेत ते पाहता ही दुरुस्ती सरकारला महागात पडण्याची भीती आहे. कूळ आणि मुंडकारांचे प्रश्‍न लवकरात लवकर सुटावे असे सरकारला खरोखरच वाटत असल्यास ही दुरुस्ती रद्द करून कूळ-मुंडकारांसाठी खास मामलेदार नेमणे हाच एक पर्याय आहे.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर दिल्लीला गेल्याने देशाची संरक्षण यंत्रणा भक्कम होईल. भारतीय जवानांचा आत्मविश्‍वास वाढेल. भारताची कुरापत काढण्याचे धाडस पाकिस्तान आणि चीनही करणार नाही, मात्र गोव्याचे नुकसान होईल!