माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याप्रमाणेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही काटकसरीचा मंत्र आपल्या सरकारला दिला आहे. पेट्रोल, डिझेल व स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमती कडाडू लागल्या होत्या, तेव्हा डॉ. सिंग यांनी अशीच हाक आपल्या मंत्रिमंडळ सहकार्‍यांना आणि नोकरशहांना दिली होती, परंतु त्याला वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या गेल्या. आता मोदी सरकारच्या अर्थ मंंत्रालयाने अशाच अनेक सूचना मंत्री आणि नोकरशहांना केलेल्या आहेत. पहिल्या वर्गातून विमान प्रवास करू नका, अनावश्यक विदेश दौरे करू नका, गरज नसताना पंचतारांकित परिषदा आयोजित करू नका, नवी नोकरभरती करू नका, नवीन वाहने खरेदी करू नका अशा सूचना सरकारने दिल्या असल्या, तरी त्यांचे पालन किती प्रामाणिकपणे होणार हा प्रश्नच आहे. डॉ. मनमोहनसिंग हे स्वतः काटकसरीचे पुरस्कर्ते होते. त्यांच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये ते फार साधेपणाने आणि काटकसरीने राहायचे आणि आजही राहतात. सिंग अर्थमंत्री असताना अमृतसरला घरी गेले तर रिक्षाने घरी जायचे. दिल्लीत खरेदीसाठी जायचे झाले तर स्वतःच्या मारुती – ८०० ने फिरायचे. पण त्यांच्या साधेपणाचा अंगिकार त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी केला नाही. काही केंद्रीय मंत्री तर पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये वास्तव्याला राहिल्याचे तेव्हा आढळून आले होते. निवडणुका जवळ आल्या तेव्हा मनमोहन सरकारने आपल्या सरकारला इंधन दरवाढ का करावी लागली आणि किरकोळ विक्री क्षेत्रामध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला संमती देण्याची भूमिका का घेतली याचे स्पष्टीकरण देणार्‍या शंभर कोटींच्या जाहिराती विविध माध्यमांतून झळकवल्या होत्या. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री वीराप्पा मोईलींनी तर काटकसर व्हावी म्हणून रात्री पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याची निव्वळ मूर्खपणाची शक्कल लढवली होती. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारवर तर स्वतःच जनतेच्या मनामध्ये निर्माण केलेल्या अपेक्षांचा ओझे आहे. अनेक आघाड्यांवर त्यांना काम करून दाखवायचे आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची आहे, उत्पादन क्षेत्रापासून साधनसुविधांपर्यंत अनेक क्षेत्रांना ऊर्जितावस्था आणायची आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देशाची वित्तीय तूट कमीत कमी राहील यासाठी प्रयत्न करायचा आहे. त्यामुळे साहजिकच नियोजनेतर खर्च कमी करण्याचा या सरकारचा प्रयत्न आहे. अनुदानांवर गदा आणली तर जनतेमध्ये नकारात्मक वातावरण निर्माण होईल याची कल्पना असल्याने त्या आघाडीवर धाडसी निर्णय घेण्याची या सरकारचीही तयारी अद्याप तरी दिसत नाही. प्रशासकीय खर्च कमी करण्याच्या सूचना देण्यापुरतीच सरकारची ही काटकसरी वृत्ती मर्यादित आहे. नियोजनेतर खर्चात किमान दहा टक्क्यांची कपात व्हावी असा सरकारचा प्रयत्न राहील. त्यामुळे विदेश दौरे करायचे असतील तर आधी पंतप्रधान कार्यालयांची परवानगी घ्या, देशाच्या व्यापार उदिमाला चालना देण्याच्या बहाण्याने विदेशांमध्ये महोत्सव वा प्रदर्शने भरवू नका वगैरे वगैरे सूचना दिल्या गेल्या आहेत. एखाद्याने विदेश दौर्‍यावर जाताना पहिल्या वर्गाऐवजी इकॉनॉमी वर्गातून जरी प्रवास केला, तरी सरकारचे लाखो रुपये वाचत असतात. परंतु सरकारी खर्चाने छानछोकी करण्याची सवय झालेल्या मंत्र्यासंत्र्यांना आणि नोकरशहांना त्याची कुठली पर्वा. हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने चालवला आहे आणि त्यासाठी खर्च कपातीची जबाबदारी संबंधित खात्यांच्या सचिवांवर देण्यात आलेली आहे. काटकसरीची ही अंमलबजावणी मोदींनी स्वतःपासून सुरू केली असे म्हणायला हरकत नाही, कारण त्यांच्या स्वतःच्या विदेश दौर्‍यावर पत्रकारांचे अनावश्यक ताफे नेणे त्यांनी प्रथम थांबवले. परंतु साधेपणा हा अंमलात आणायचा असेल तर तो प्रत्येकाच्या अंगात मुरावा लागतो. त्याचा आव आणता येत असला तरी तो फार काळ टिकू शकत नाही. त्यामुळे या सरकारच्या या काटकसरीच्या मंत्राला नोकरशाही आणि मंत्रिगण किती गांभीर्याने घेतात, त्यातून सरकारी पैशाची किती बचत होते आणि मोदी लाटेच्या बळावर सत्तेवर आलेली राज्याराज्यांतील त्यांची सरकारेही या मंत्राचा किती अवलंब करतात हे येणार्‍या काळात पाहावे लागेल. सहकार्‍यांना खूष ठेवण्यासाठी त्यांना क्षुल्लक निमित्ते पुढे करून विदेश दौर्‍यांवर पाठवण्याचे प्रकार आता तरी बंद होतील अशी अपेक्षा आहे.
