कर्मचारी युनियनचा दावा
गोवा नोकरभरती व रोजगार सोसायटीने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिलेली माहिती जनतेची व सोसायटीच्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांची दिशाभूल करणारी असून सदर पत्रकाद्वारे कर्मचार्‍यांना केलेले आवाहन बेकायदेशीर असल्याचे, गोवा नोकरभरती व रोजगार कामगार युनियनचे अध्यक्ष ऍड. अजितसिंह राणे यांनी सांगितले.सोसायटीचे नोकर भरती विषयक नियम केवळ बेकायदेशीर आहेत एवढेच नसून ते कामगाराच्या मानव अधिकारांची पायमल्ली करणारी असल्याने ते घटना विरोधी आहेत. त्यामुळे सरकारने अशा संस्थेशी प्रशासकीय किंवा आर्थिक संबंध ठेवल्यास सरकारची सदर कृती मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी ठरेल.
नोकर भरतीच्या वेळी गोमंतकीय युवा व युवतीना जणू सरकारी नोकरीत भरती करण्याच्या अविर्भावात वावरणार्‍या सोसायटीच्या पदाधिकर्‍यांनी कामगार युनियनने दिलेल्या माहितीचे प्रथमच समर्थन करून सोसायटी ही बिगर सरकारी संस्था असल्याचा खुलासा केल्यामुळे सोसायटीच्या या विधानाचे युनियनने स्वागत केले आहे. या सार्‍या पार्श्‍वभूमीवर युनियन नेत्यांनी कंत्राटी कर्मचार्‍यांना चितावण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कामगार व औद्योगिक कायदा तसेच त्यांच्या संविधानीय न्याय्य हक्काची माहिती देण्यात काहीच गैर नसून युनियन व त्यांच्या सदस्यांचा तो मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा सल्ला देण्या अगोदर सोसायटीने भरती आदेशातील क्रमांक ३,५,९ व १२ च्या कामगार व औद्योगिक कायदे आणि घटनाबाबद नियम व अटी प्रथम ताबडतोब रद्द कराव्यात व नंतरच कायद्याची भाषा बोलावी असे युनियनने दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
त्यामुळे जो पर्यंत सोसायटी सदर भरती नियम रद्द करत नाही तोपर्यंत संस्था रद्द करण्याचा सरकारचा अधिकार नसून, सरकारचे ते कर्तव्यही ठरते असे ऍड. राणे म्हणाले.
सदर कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सोसायटी जर मानव संसाधन विकास मंडळामध्ये सामावून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे तर याच उद्दिष्टाने कार्यरत असलेल्या सोसायटीच्या कामगार युनियनचे व त्यांच्या आंदोलनात्मक कृतीचा विरोध करण्याचा व आदोलकांमध्ये संभ्रम व दहशत करण्याचा प्रयत्न सोसायटीने करू नयेत.
महत्त्वाचे म्हणजे कर्मचार्‍यांना गेले तीन-तीन महिने पगार देण्यात आलेला नसून या व्यतिरिक्त अन्य अनेक विषयांतर्गत प्रत्येक कर्मचार्‍यांच्या हजारो रुपयांची कपात करण्यात येते या घटनेची सरकारने कसून चौकशी करायची अशी मागणीही कामगार युनियनने केली आहे.
सोसायटीने काही कर्मचारी सोसायटीस अंधारात ठेवून सरकारला वेठीस धरण्याचा युनियन प्रयत्न करत असल्याचा या सोसायटीच्या पदाधिकार्‍यांचा आरोप खोटा असल्याचे म्हटले आहे.
म्हणूनच सोसायटी व सोसायटीचे अध्यक्ष सुभाष साळकर जोपर्यंत भरतीच्या जाचक नियम व अटी रद्द करून कर्मचार्‍यांना नोकरीची शाश्‍वती तसेच पगारवाढ, वेतन भत्ता, सार्वजनिक सुट्या आणि कामगार कल्याणविषय तरतुदींचे पालन करत नाही, तोपर्यंत कर्मचार्‍यांचे आंदोलन चालूच ठेवण्याचा एकमुखी निर्णय सदर युनियनने घेतला आहे.
