कुळांना गरज असल्यास मोफत वकील
कृषी कुळ दुरुस्ती विधेयकाच्या बाबतीत काही वकील गोंधळ माजवीत आहेत. सरकारची ‘कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा कायम ठेवण्याची इच्छा नाही. गेल्या ५० वर्षांच्या काळात कुळ प्रकरणे निकालात येणे गरजेचे होते. त्यामुळे यासंबंधी मामलेदार व उपजिल्हाधिकार्‍यांना असलेला अधिकार काढून तो दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाला दिला आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी एका विषयावर स्पष्ट केले.कुळांना जमिनीचा मूळ मालक सापडत नसेल तर त्यांनी जमिनीचे पैसे ईडीसीकडे भरावेत; मालक येऊन त्यावर दावा करू शकेल. तसे केल्याने कुळाचा प्रश्‍न मिटेल. २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी वरील कायदा केला होता. २०१७ नंतर कुळांची नवी प्रकरणे हाताळली जाणार नाहीत, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. विधानसभेत दुरुस्ती आणलेल्या या कायद्यामुळे कोणताही गोंधळ झालेला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
कुळांची सुमारे ५००० तर मुंडकारांची सुमारे २००० प्रकरणे पडून आहेत. कुळांत गरज भासल्यास मोफत वकील उपलब्ध करून देण्याची सरकारची तयारी असून कोणत्याही परिस्थितीत सरकारने ही प्रकरणे निकालात काढण्याचे ठरविले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
