डिसेंबरपर्यंत ५० खाणींच्या लीज नूतनीकरणाची शक्यता व्यक्त
काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एमएमआरडी कायद्याच्या कलम ८ उपकलम (३) नुसार गोवा राज्य खाण लीज नूतनीकरण धोरणास मान्यता दिली असून त्यामुळे राज्यातील प्रत्यक्ष खनिज उत्खनन येत्या जानेवारीपासून सुरू होऊ शकेल, असे सांगून नूतनीकरण शुल्काच्या रुपाने राज्याला किमान ५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश व घटनेतील सर्व तरतुदींचा अभ्यास केल्यानंतरच सरकारने वरील निर्णय घेतला आहे. खाण व्यवसायावर सुमारे १ लाख ५० हजार लोक अवलंबून आहेत. ट्रक, बार्ज व मशीन मालकांची बँकांतील कर्जाची थकबाकी सुमारे १८५० कोटी रुपये इतकी आहे.
खाण व्यवसाय गेली दोन वर्षे बंद आहे. त्याचा राज्याच्या महसूलावर व समाजावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पद्धतीने बराच परिणाम झाल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
सुमारे ३ हजार कोटींचा महसूल बुडाल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील २२ दिवसांत त्यांच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल.
काही कंपन्यानी अद्याप वाहतूक अधिभार भरलेला नसून तो वसूल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाहतूक २० रुपये लागू केला होता. खाण व्यवसायासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार असून या क्षेत्रात किती ट्रक, किती मशिने व बार्जेसना सामावून घ्यावे, या बाबतीतही सरकार योग्य पद्धतीने आढावा घेणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
नव्या धोरणातील तरतूदी
नव्या धोरणानुसार खनिज उत्पादनापासून मिळणार्‍या उत्पन्नातील १० टक्के निधी खनिज कायम निधीसाठी, ५ टक्के स्थानिक अधिकार व निर्यात कर मिळून सुमारे ६० टक्के महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल, असे ते म्हणाले.
खाणींचे तीन वर्ग
नूतनीकरण धोरणानुसार राज्यातील खाणींचे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत. पहिल्या वर्गात नियमांचे किरकोळ स्वरुपात उल्लंघन केलेल्या खाणींचा समावेश असून या खाणींच्या लीज नूतनीकरणाच्या बाबतीत प्राधान्य दिले जाईल. दुसर्‍या वर्गात बेकायदेशीरपणे स्थलांतर झालेल्या व अन्य संबंधित नियमांचे उल्लंघन केलेल्या खाणींचा समावेश असून त्याची सुनावणी घेतल्यानंतर विचार होईल तर शहा आयोगाने पीएसी अहवालानुसार ज्या खाणी बेकायदेशीर ठरविलेल्या आहेत. त्या खाणींच्या लिजांचे सध्यातरी नूतनीकरण करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर-डिसेंबर पर्यंत सुमारे ४५ ते ५० खाणींच्या लिजांचे नूतनीकरण होऊ शकेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जवळ जवळ ४६० लिजे रद्द झाली आहेत, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
