सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा
गेल्या काही वर्षांपासून गाजणार्‍या कोट्यवधींच्या कोळसा घोटाळाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायलयाने काल आपला निवाडा देताना हे संपूर्ण कोळसा खाण वाटप बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले. तसेच कोळसा खाण वाटपाचा निर्णय घेणार्‍या छाननी समितीने या प्रकरणी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला आहे.
याबरोबरच पुढील आदेश मिळेपर्यंत १९९२ ते २००९ या कालावधीत एनडीए व यूपीएच्या राजवटीत झालेले कोळसा खाण वाटप बेकायदा ठरविण्यात आले आहे. तथापि ते रद्दबातल ठरविण्यात आलेले नाही. या प्रकरणी १ सप्टेंबर रोजी निर्णय देण्यात येणार आहे. त्याचवेळी या कोळसा खाणींमधून व्यावसायिक स्वरुपात कोळसा उत्खननही करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा वापर करण्यावर निर्बंध घातलेले नाहीत.
या संपूर्ण प्रकरणात कोणत्याही बाबतीत नियमांचे पालन झाले नसल्याची टिप्पणी न्यायलयाने केली आहे. कोळसा वाटपाची प्रक्रिया अतिशय मनमानी, जनहित विरोधी तसेच अपारदर्शी पध्दतीने करण्यात आली होती असे निरीक्षण न्यायालयाने निवाड्यात नोंदवले आहे. अर्जदारांच्या अर्जांची योग्यरीत्या छाननी न करता बेफिकीरपणे कोळसा वाटप करण्यात आल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
छाननी समितीच्या झालेल्या ३६ बैठकांमध्ये झालेले सर्व कोळसा वाटप बेकायदेशीर असल्याचे निवाड्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता रद्द करण्यात आलेल्या कोळसा वाटपाबाबत पुढे काय करता येईल याविषयी संबंधित पक्षकारांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालय ऐकून घेणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे आता या प्रकरणात जे आरोपी आहेत त्यांना कोळसा वाटपात कोणताही गैरव्यवहार नव्हता हे सांगणे कठीण ठरणार आहेत.
