बाहेरील लोक येथे येऊनही मतदान करतात, अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मदतीने सॉप्टवेअर तयार करण्याचे ठरविले आहे. एका मतदाराचे नाव दुसर्‍या राज्यात असल्यास ते लगेच कळू शकेल, अशा पध्दतीची यंत्रणा असेल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकीच्या वेळी होणारा गैरप्रकार दूर होऊ शकेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रत्येक मतदाराला प्लास्टिक कार्डे देण्याचीही योजना आहे.
मागास जमातीसाठी विधानसभा मतदारसंघ राखीव ठेवण्यासाठीचा निर्णय निवडणूक आयोग घेईल. त्यासाठी सरकारने आयोगाला मागास जमातीला लोकांच्या संख्येची माहिती पुरविल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. श्रीराम सेनेमुळे गोव्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होईल यासाठी १४४ कलमाचा वापर करून प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून या संस्थेवर बंदी घातल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
म्हणून ‘एजी’ला जास्त मानधन
सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्याही प्रश्‍नावर युक्तिवाद करण्यासाठी वकील ५ लाख रुपये शुल्क घेतो. ऍड्‌व्होकेट जनरलच्या पदाला वेगळा मान आहे. त्यामुळेच त्यांचे शुल्क आठ लाख रुपये केल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. दक्षिण गोव्यात लवाद स्थापन करण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले.
आमदार भवन बांधणार
विधानसभा भवनाजवळ ८० हजार चौ. मीटर जमिनीत आमदार भवन उभारण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत आपल्या खात्याच्या मागण्यांवरील चर्चेस उत्तर देताना सांगितले.
