लोकनियुक्त असो किंवा मुख्य माहिती आयुक्त असो, या पदांवर बाहेरील लोक येण्यास घाबरतात. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा पदांवरील व्यक्तींना ठराविक पात्रतेची गरज असते. लोकायुक्तपदासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशाकडे संपर्क केला आहे. ते राजी न झाल्यास कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.
गोव्यात प्रत्येक बाबतीत विरोध होत आहे. प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहणार्‍यांची इतिहास आठवण ठेवतो, असेही त्यांनी सांगितले. कमी दर्जाच्या खनिजाच्या निर्यातीवरील ‘रॉयल्टी’ कमी करण्यासाठी आपण केंद्राकडे प्रयत्न करणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. गोल्फ कोर्सला पर्याय नाही
योग्य पद्धतीने औद्योगिक कंपन्यांशी व्यवहार केल्यास येथे उद्योग येऊ शकतील. सासष्टीत कोणीही उद्योग उभारण्यास तयार होत नसेल तर आपण त्यात लक्ष घालण्यास तयार नाही, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. गोल्फ कोर्स सारखे प्रकल्प आल्याशिवाय पर्यटक येथे येणारच नाही, असे त्यांनी सांगितले. मुतालिकला अधिक महत्त्व देऊ नका, अशी कळकळीची मागणी करून वर्तमानपत्रांनी या बाबतीत सहकार्य करावे, असेही आवाहन त्यांनी केले. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे तसेच दंत महाविद्याचे डीन नियुक्त करताना सरकारने पूर्ण विचार केला आहे. यापुढे एकाच व्यक्तिला ङ्गडीनफ पदी न ठेवता सदर पदे रोटेशन पद्धतीने भरण्याचा विचार केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कोणताही अधिकारी गोपनीय माहिती उघड करीत असल्याचे आढळून आल्यास त्याला कसा वठणीवर आणण्यासाठी सरकार पावले उचलेल, असेही त्यांनी सांगितले.
