नियोजन आयोग रद्द करून नव्या ‘यंत्रणे’ची स्थापना करण्यास कॉंग्रेसने विरोध दर्शविला आहे. हा निर्णय अपरिपक्व असल्याचे पक्षाने म्हटले. आयोग रद्द करण्यापेक्षा गरज असेल तर त्याची संरचनात्मक पुनर्रचना करावी असे पक्षाने सूचवले आहे. हा निर्णय घोषित करण्याअगोदर पंतप्रधानांनी निदान मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे कॉंग्रेस प्रवक्ते आनंद शर्मा म्हणाले. दरम्यान, यूपीएतील अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नियोजन आयोगाचा आकार मर्यादित करण्याविषयी भाष्य केले होते, त्याबाबत विचारले असता, त्यांना आयोग रद्द करण्याविषयी नव्हे, पुनर्रचना करण्याविषयी बोलायचे होते, असे त्यांनी सांगितले.
