लाल किल्ल्याच्या प्राचीवरून स्वातंत्र्यदिनी देशाला संबोेधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक स्वप्न काल देशवासीयांसमोर ठेवले आणि बलशाली, समृद्ध भारताच्या या उदात्त स्वप्नाच्या पूर्तीचा राजमार्ग काय असेल त्याचा आराखडाही त्यांनी आपल्या त्या पासष्ट मिनिटांच्या उत्स्फूर्त, तरीही सूत्रबद्ध भाषणातून मांडला. सामाजिक स्वच्छतेपासून सर्वसमावेशक विकासापर्यंत आणि नियोजनाच्या कालबाह्य पद्धतींना तिलांजली देण्यापासून या देशाला उत्पादकतेचे जागतिक केंद्र बनविण्यापर्यंतच्या आपल्या कल्पना त्यांनी या भाषणातून मांडल्या आहेत. व्यापक जनाधार घेऊन मोदी सत्तेवर आलेले असल्याने आणि आपली ही स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी या देशाच्या जनतेने त्यांना भरभक्कम बहुमत दिलेले असल्याने या स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी ते प्रत्यक्षात काय करतात वा करू शकतात त्याविषयी जनतेला साहजिकच उत्सुकता आहे. वक्तृत्वाचा एक उत्तम नमुना काल त्यांनी जरूर देशापुढे ठेवला. त्यातला मुद्देसूदपणा, नेमकेपणा आणि छोट्या छोट्या गोष्टींतून व्यापक उद्दिष्टे साध्य कशी करता येऊ शकतात त्याचे दिशादिग्दर्शन यामुळे हे त्यांचे भाषण नावाजले जाईल यात शंका नाही. मात्र, ज्या कल्पना त्यांनी काल मांडल्या आहेत, त्या प्रत्यक्षात उतरवण्याची जबाबदारीही त्यांच्या शिरावर आहे. कालच्या भाषणात सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा होता तो नियोजन आयोगाच्या कालबाह्यतेचा. एकेकाळी समाजवादी अर्थव्यवस्थेतून देश वाटचाल करीत असताना तत्कालीन नेत्यांनी नियोजन आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र – राज्य संबंधांची चौकट आखून दिली. पंचवार्षिक योजनांच्या रूपाने विकासयोजना राबविण्यात येऊ लागल्या. त्याचा एक साचा ठरून गेला. मात्र, देशात आणि जगात अर्थव्यवस्थेमध्ये कमालीची स्थित्यंतरे नंतरच्या काळात घडून आली. सोव्हियत युनियन कोलमडले, अमेरिकेच्या अहंकारालाही गेल्या काही वर्षांत तडे गेले. चीनसारखा पौर्वात्य देश आपल्या विशाल मनुष्यबळाला संसाधन मानून पुढे सरसावला आणि बघता बघता यशोशिखरे पादाक्रांत करून राहिला. भावी महासत्ता म्हणून भारत आणि चीनकडे पाहिले जाऊ लागले. खुद्द आपल्या देशामध्येही आमूलाग्र आर्थिक परिवर्तन गेल्या सहा दशकांत घडून आले आहे. आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि एकेकाळच्या परमिट राजचा अंत झाला. आता तर सरकार आणि कॉर्पोरेटस् यांनी हातात हात घालून देशाच्या प्रगतीच्या दिशा आखल्या पाहिजेत अशी विचारधारा पुढे येऊ लागली आहे. खुद्द मोदींनीही कालच्या भाषणात देशाच्या समस्यांच्या सोडवणुकीत कॉर्पोरेट क्षेत्राचेही योगदान अपेक्षिले आहे. केंद्र आणि राज्य संघर्षाचे अनेक प्रसंग गेल्या काही वर्षांत उद्भवले. केंद्रीय दहशतवादविरोधी विभागाच्या उभारणीतून राज्यांच्या कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्याच्या अधिकारांवर गदा येईल या भीतीपासून थेट विदेशी गुंतवणुकीस केंद्राने चालना दिल्याने राज्यांच्या किराणा दुकानदारांवर येणार्‍या संभाव्य संकटांच्या व्यक्त होणार्‍या चिंतेपर्यंत अनेक गोष्टी त्याला कारणीभूत होत्या. या सार्‍या पार्श्‍वभूमीवर आता नियोजन आयोगाचा साचा मोडीत काढून राज्यांना स्वयंपूर्ण बनवू शकेल आणि त्यांना राष्ट्रीय विकासातील भागीदार बनवू शकेल अशी नवी यंत्रणा उभारण्याचा संकल्प मोदींनी कालच्या भाषणातून सोडला आहे. देशातील उत्पादनक्षेत्रातील मंदीची पुरेपूर कल्पना मोदींना आहे. त्यामुळे भारत हे जागतिक उत्पादन केंद्र बनावे व त्यासाठी जगभरातील गुंतवणूक भारताकडे वळावी असा प्रयत्न करण्याची ग्वाही त्यांनी दिलेली आहे. सार्क राष्ट्रांच्या एकत्रीकरणाचा विचार मोदींनी सत्तेवर आल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच कृतीत उतरविण्यास प्रारंभ केला होता. सार्क राष्ट्रे एकत्र येऊ शकली, तर जगाचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. सरकारची खातीच एकमेकांशी कशी संघर्ष करीत आली आहेत आणि एकमेकांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयातही गेली आहेत याचे त्यांनी भाषणात सांगितलेले किस्से सरकारी यंत्रणेच्या विस्कळीतपणाची कल्पना देण्यास पुरेसे आहेत. एकाच सरकारमधील ही अनेक सरकारे दूर सारून आणि बहुमताने नव्हे तर विरोधकांनाही विश्वासात घेऊन एकमताने सरकार चालवण्याची त्यांनी दिलेली ग्वाही आश्वासक आहे. ‘अच्छे दिन’ यातून खरेच येतील काय?
