माध्यम प्रश्नाच्या निर्णयावर मी व्यक्तिशः असहमत : मुख्यमंत्री पर्रीकर
भाऊसाहेब पुण्यतिथीनिमित्ताने नवी मराठी अकादमी घोषित
शैक्षणिक माध्यम प्रश्नी आपल्या सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, तो व्यक्तिशः आपल्याला स्वतःला मान्य नाही, मात्र दोन्ही बाजूंचा विचार करून सामोपचाराच्या भावनेतून सदर निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत केले.
कोकणीबरोबरच मराठी भाषेचाही आपल्या सरकारला अभिमान असून आजच्या स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या पुण्यतिथीचे औचित्य साधून आपण नव्या गोवा मराठी अकादमीच्या कार्यकारी मंडळाची घोषणा करीत आहोत, अशी माहिती यावेळी पर्रीकर यांनी दिली.
आमदार प्रमोद सावंत यांनी भाऊसाहेब बांदोडकरांचा पुतळा सचिवालय संकुलात उभारल्याबद्दल सरकारचे व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे अभिनंदन करणारा ठराव विधानसभेत काल मांडला, त्यावर बोलताना आमदार नरेश सावळ यांनी स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गोव्यात मराठी शाळा उभारल्या होत्या व मराठीचे कार्य पुढे नेणे हीच त्यांना श्रद्धांजली ठरेल असा टोला सरकारला हाणला होता. त्यावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले की, मराठी ही पंधरा कोटी मराठी माणसांची भाषा आहे. कोकणी मात्र पन्नास लाख लोक बोलतात. कोकणीचा सांभाळ केला गेला नाही तर येत्या दहा वर्षांत ती नष्ट होऊन जाईल. त्यामुळेच आपले सरकार कोकणीकडे थोडे अधिक लक्ष पुरवीत आहे. मात्र, आपण मराठीचा कधीही द्वेष केला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ थोर नेत्यांचे पुतळे उभारल्याने वा फोटो लावल्याने प्रश्न सुटत नाहीत. मात्र, या थोर नेत्यांप्रमाणे वागण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे असे ते म्हणाले. या ठरावावर बोलताना बांधकाममंत्री श्री. ढवळीकर म्हणाले की, गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर हे गोव्याचे भाग्यविधाते होते. बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय हा मंत्र त्यांनी जपला व त्यासाठी ते काम करत. त्यांनी गोव्याचा विकास केला. गोव्यातील कष्टकरी समाज,शेतकरी आदींच्या विकासासाठी ते झटले. विरोधी पक्षनेते श्री. राणे म्हणाले की, भाऊ ही एक मोठी शक्ती होती. आपणाला त्यांनी राजकारणात आणले. ते मुख्यमंत्री बनले तेव्हा राज्यात एकही शाळा नव्हती. त्यांनी शाळा सुरू केल्याने लोकांना शिक्षण घेता आले. आमदार पांडुरंग मडकईकर म्हणाले की, भाऊसाहेब यांनी मुख्यमंत्री बनल्यानंतर राज्यात शंभर प्राथमिक शाळा सुरू केल्या. त्यांनी राज्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू केले. सीबा व जुवारीसारखे उद्योग राज्यात आणले. उद्योगमंत्री महादेव नाईक, वनमंत्री एलिना साल्ढाणा, उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा व विविध आमदारांचीही यावेळी भाषणे झाली.
बारावीनंतर पुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना आर्थिक निकषानुसार मदत : मुख्यमंत्री
बारावीनंतर पुढील शिक्षण घेणार्‍या ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रु. पेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय करण्यासाठी सरकारने बरसरी योजनेखाली दोन कोटी रु. एवढा निधी ठेवलेला आहे. त्यातून या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक मदत करण्यात येणार असल्याचे शिक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल गोवा विधानसभेत सांगितले. या योजनेसाठी ५०० विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर त्यांनी वरील माहिती दिली.
राज्यात बीसीए व बीबीए हे अभ्यासक्रम शिकवणारी एकूण किती शैक्षणिक आस्थापने आहेत असा प्रश्न सरदेसाई यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला विचारला होता. त्यावेळी पर्रीकर यांनी वरील माहिती दिली. राज्यात बीसीए (बॅचलर्स इन कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन्स) व बीबीए (बॅचलर्स इन बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन्स) हे अभ्यासक्रम शिकवणारी एकूण १३ शैक्षणिक आस्थापने आहेत. मात्र, त्यापैकी सरकारी अनुदानासाठी केवळ गोपाळ गावकर स्मृती सातेरी पिलानी शैक्षणिक सोसायटीच्या गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज, धारबांदोडाला मान्यता असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. मात्र, त्यांना अजून ते अनुदान वितरीत करण्यात आले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सरकारी विद्यालयाची इमारत कॉलेजला देण्यात आली असल्याची माहितीही त्यानी यावेळी दिली.
बीसीए अभ्यासक्रमाला यावर्षी विद्यार्थ्यांकडून कमी प्रतिसाद मिळाला आहे याची सरकारला कल्पना आहे काय असा प्रश्न यावेळी सरदेसाई यांनी केला असता पर्रीकर म्हणाले की त्याची सरकारला पूर्ण कल्पना असून यावर्षी बारावी इयत्तेला एकूण विद्यार्थ्यांची संख्याच कमी होती. परिणामी बीसीएला प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही घट झाल्याचे ते म्हणाले. २०१३-१४च्या तुलनेत २०१४-१५ यावर्षी बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ५१७ एवढी घट झाल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. पैशांअभावी कुठलाही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी सरकारने बरसरीत योजना सुरू केलेली असून गरज भासल्यास त्याखाली देण्यात येणार्‍या आर्थिक मदतीत वाढ करू, असे आश्‍वासनही यावेळी पर्रीकर यांनी दिले.
आमदारांच्या मागणीनुसार त्या त्या मतदारसंघात कला भवन : मांद्रेकर
रवींद्र भवन हे केवळ तालुका स्तरावर उभारण्यात येते मात्र यापुढे आमदारांच्या मागणीनुसार दर एका मतदारसंघात कला भवन उभारण्यात येणार असल्याचे कला आणि सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री दयानंद मांद्रेकर यांनी काल प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला विधानसभेत बोलताना सांगितले.
केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली. केपे मतदारसंघात कला भवन किंवा कला मंदिर उभारण्याचा सरकारचा विचार आहे काय, असा प्रश्न कवळेकर यांनी विचारला होता. यावेळी पुढे बोलताना मंत्री म्हणाले की कुडचडे येथे रवींद्र भवन असून त्यामुळे केपे येथे आणखी एक रवींद्र भवन उभारण्यात येणार नाही. पेडणे व बार्देश तालुक्यात रवींद्र भवन नसल्याने तेथील कलाकार व कलाप्रेमींची मोठी गैरसोय हेत आहे. त्यामुळे सध्या वरील दोन्ही तालुक्यात रवींद्र भवन बांधण्यावर भर देण्यात येणार आहे. ही दोन्ही रवींद्र भवने उभी राहिल्यानंतर मागणीनुसार एका-एका मतदारसंघात कला भवने उभारण्याचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचे मांद्रेकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी बोलताना कवळेकर म्हणाले की, केपे हा मतदारसंघ प्रचंड मोठा आहे. केप्यात रवींद्रभवन नसल्याने बाळ्‌ळी, फातर्पा तसेच मतदारसंघातील अन्य कित्येक गावातील लोकांना व कलाकारांना सांस्कृतिक कार्पक्रमांपासून वंचित रहावे लागत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले व मतदारसंघात लवकरात लवकर कला भवन उभारण्याची मागणी केली व मागणी पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन मंत्री दयानंद मांद्रेकर यांनी यावेळी दिले.
