उभय मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब
तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना ठरल्याप्रमाणे प्रत्येकी ५ लाख रुपये वन टाईम सेंटलमेंटसाठी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी मुंबई येथे पार पडलेल्या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. कराराप्रमाणे देय रकमेचा ७३.३०% वाटा गोवा सरकार, तर २३.७०% वाटा महाराष्ट्र सरकारने उचलण्याचा निर्णय या बैठकीत घेऊन ९४७ पैकी प्रथम ६७० धरणग्रस्तांना रक्कम त्यांच्या खात्यावर परस्पर जमा करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या आश्‍वासनाप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांचा निर्णय मार्गी लावण्यात यश आले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तात समाधान व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र गोवा या दोन राज्यांचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या तिलारी धरणात बुडीत गेलेल्या ८ गावातील प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीऐवजी वन टाईम सेटलमेंटसाठी ५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय दोन्ही राज्यां दरम्यान झालेल्या नियोजन मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र निर्णय होवून दीड वर्ष उलटले तरी शासन पातळीवर कार्यवाही होत नसल्याने व दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्र्यांची एकत्र बैठक घेण्यास होत असलेला विलंब त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन सुरू केले होते.
तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या देय रकमेबाबत खासदार विनायक राऊत आमदार दीपक केसरकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत १ ऑगस्ट रोजी कोणत्याही परिस्थितीत दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची बैठक घडवून आणून तुमचा प्रश्‍न मार्गी लावू असा ठाम निर्णय घेतला होता. त्यानुसार शुक्रवारी रात्री सह्याद्री अतिथी येथे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर तसेच दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव, त्याचप्रमाणे खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर, जलसंपदा मंत्री व संबंधित जलसंपदा खात्याचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच प्रकल्पग्रस्त समितीचे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही बैठक रात्री पार पडली.
मुंबई येथे झालेल्या या बैठकीत तिलारी धरणग्रस्तांना ३ लाखां ऐवजी ५ लाख रुपये देण्याच्या निर्णयाला दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी सहमती दाखवली. प्रकल्पग्रस्तांची यादी प्राप्त झाली आहे. त्यातील १६३ जणांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यात आले आहे. ९४७ जणांना या रकमेचा लाभ मिळणार आहे. त्यापैकी ६७० प्रकल्पग्रस्तांना प्रथम रक्कम त्या धरणग्रस्तांच्या बँक खात्यामध्ये परस्पर भरणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर २७७ प्रकल्पग्रस्तांच्या दाखल्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करून त्यातील त्रुटी दूर करुन त्यांच्या बँक खात्यासह ही यादी सादर करावी अशा सुचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या.
