केंद्रासमोर सविस्तर प्रस्ताव सर्वपक्षीय शिष्टमंडळासह ठेवणार : पर्रीकर
गोव्याची विशेष दर्जासाठीची मागणी केंद्र दरबारी मान्य व्हावी यासाठी गोव्याला विशेष दर्जा म्हणजे नेमके आम्हाला काय हवे आहे त्यासंबंधीचा एक सविस्तर असा प्रस्ताव तयार करून येत्या सप्टेंबर महिन्यात एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन आपण दिल्लीला जाणार असल्याचे विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी काल गोवा विधानसभेत सांगितले. आपण गोव्याला विशेष राज्य दर्जाचे जे आश्‍वासन दिले आहे ते पूर्ण करणारच असे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
गोव्याला विशेष दर्जा देता येणार नाही असे काही दिवसांपूर्वी राज्यसभेत खासदार शांताराम नाईक यांना केंद्रीय मंत्र्यांकडून उत्तर देण्यात आल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत यासंबंधीची जी लक्ष्यवेधी सूचना मांडली होती त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल वरील स्पष्टीकरण केले.
गोव्याची विशेष दर्जासाठीची मागणी जर केंद्र दरबारी मंजूर व्हायची असेल तर आम्हाला विशेष दर्जा म्हणजे नेमके काय हवे आहे त्याविषयीचा सविस्तर असा प्रस्ताव तयार करणे महत्त्वाचे असून त्यासाठी एक समिती स्थापन करू. तसेच राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलसह अन्य काही तज्ज्ञांची हा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मदत घेऊ, असे पर्रीकर म्हणाले. गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा देता येणार नाही असे राज्यसभेत जे उत्तर देण्यात आलेले आहे त्यासंबंधी बोलताना पर्रीकर म्हणाले की ते जे उत्तर देण्यात आलेले आहे ते आम्ही यापूर्वी केलेल्या मागणीला अनुसरून आहे. या मागणीसाठी यापूर्वी जो प्रस्ताव तयार करून पाठवला होता तो योग्य अभ्यासांती तयार करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे राज्यसभेत तसे उत्तर देण्यात आले असावे. मात्र, राज्यसभेत जे उत्तर देण्यात आलेले आहे ते त्या तारखेपर्यंतचे असते. आपण गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळवून देण्याचे आश्‍वासन गोमंतकीयाना दिलेले असून ते पूर्ण करणार असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. गोवा हे छोटे राज्य आहे. येथे जमीन ही खूप कमी आहे. शिवाय मोठ्या प्रमाणात राज्यात बाहेरून येऊन लोक स्थायीक होऊ लागल्याने गोमंतकीय संस्कृतीवरही त्याचा परिणाम होऊ लागला असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. आम्हाला विशेष राज्याचा दर्जा पाहिजे तो आर्थिक सहाय्यासाठी नव्हे. केंद्राला आपण ते पटवून देणार आहे. आम्हाला विशेष राज्याचा दर्जा पाहिजे तो गोव्याचे वेगळे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी. १२ जून २०१३ या दिवशी तात्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी विशेष दर्जाबाबत चर्चा केली होती. केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्या संदर्भात फोन करून विशेष दर्जा म्हणजे गोव्याला नेमके काय हवे आहे असे आपणाला विचारले होते. त्यावेळी आपण त्यांना त्यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव घेऊन नवी दिल्लीला येणार असल्याचे त्यांना सांगितल्याचे पर्रीकर म्हणाले. आता सप्टेंबर अथवा ऑक्टोबरमध्ये त्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव घेऊन दिल्लीला जाऊ, असे पर्रीकर म्हणाले.
यावेळी रोहन खंवटे, नीलेश काब्राल, विजय सरदेसाई आदींनी राज्यातील जमिनी परप्रांतीयांना विकण्यावर बंदी घालणारा कायदा करण्याची मागणी केली. मात्र, त्यावर बोलताना तसा कायदा करणे हे वाटते तेवढे सोपे नसल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. भारतीय नागरिकांना देशभरात कुठेही जाऊन स्थायीक होता येते. कृषी जमिनीं परप्रांतीयांना विकण्यावर निर्बंध घालणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी बोलताना दिगंबर कामत म्हणाले की, आपण जमिनीच्या विक्रीवर निर्बंध घालणारा कायदा केला होता व सभागृहात तो संमत झाला होता. मात्र, नंतर गोव्याचे राज्यपाल व राष्ट्रपतींनी तो फेटाळला.
घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण करूया : सरदेसाई
यावेळी आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की २०१२ला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी गोव्यात आले होते. तेव्हा त्यानी गोव्याला विशेष दर्जा मिळणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. भाजपने आपल्या जाहिरनाम्यात विशेष दर्जाचा उल्लेख केला नव्हता असेही सरदेसाई यावेळी म्हणाले. गोव्याची विशेष दर्जाची मागणी जर केंद्राने मान्य केली नाही तर आपण राजीनामा देणार असल्याची घोषणा मंत्री एलिना साल्ढाणा यांनी केली होती असे सांगून या प्रश्‍नावरून सर्वांनीच राजीनामा देऊन घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण करूया, असे सरदेसाई यावेळी म्हणाले. त्यावर बोलताना पर्रीकर म्हणाले की आपण विजय सरदेसाई यांच्या सारखा निराशावादी नेता नाही. विजय यांना राजीनामा तर त्यानी द्यावा. आम्ही देणार नसल्याचे ते म्हणाले. केंद्र दरबारी जाऊन विशेष दर्जाचा प्रश्‍न सोडवू, असेही त्यानी यावेळी स्पष्ट केले. भाजपने जाहीरनाम्यातून विशेष दर्जाचे आश्‍वासन दिले नव्हते, असा विजय यांनी केलेला दावाही खोटा असल्याचे ते म्हणाले.
सोनिया गांधी यानी गोव्यात आल्या असता जाहीरसभेतून गोव्याला विशेष दर्जा देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यांनी दर्जा काही दिला नाही. त्यांच्या राजीनाम्याची मात्र कुणी मागणी केली नसल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
यावेळी नीलेश काब्राल म्हणाले की परप्रांतीयांना राज्यात २५० चौ. मी. पेक्षा जास्त जमीन खरेदी करता येणार नाही असा कायदा सरकारने करावा. मात्र, तसे करता येत नसल्याचे स्पष्टीकरण यावेळी पर्रीकर यांनी केले.
